काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सेवाग्राहीहरुले न्याय प्राप्तिको वास्तविक अनुभूति अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमार्फत मात्र गर्न सक्ने भएकाले फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
कानुन दिवस, २०७९ को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको संवैधानिक सुनिश्चितताको विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि न्यायपालिका हर तरहले प्रयासरत रहेको बताएका छन्।
पीडित राहत कोषको प्रभावकारी परिचालनमा सरोकारवाला सबैको सकारात्मक पहल आवश्यक देखिएको कार्कीको भनाइ छ।
‘न्यायिक मूल्य मान्यतामा भएको क्षयीकरणलाई निस्तेज गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता, नागरिकको हकअधिकारको संरक्षण लगायत विधिको शासनको पालनामा न्यायपालिका प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको छ,’ उनले भनेका छन्।
न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति विसंगति पहिचान गरी नियन्त्रणका उपाय सुझाउन गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै न्यायपालिका प्रतिको जनताको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नका लागि छिटो छरितो, विश्वसनीय एवम् गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट थप क्रियाशिलता देखाउन आवश्यक रहेको कामु प्रधानन्यायाधीशको भनाइ छ।
‘न्याय गरेर मात्र हुँदैन गरेको जस्तो पनि देखिनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै न्यायिक काम कारवाही एवम् प्रकृयामा कुनैपनि कोणबाट शंका एवम् अविश्वास पैदा हुन नसकोस भन्ने उद्देश्यले स्वचालित पेसी व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार स्वचालित पेसी व्यवस्थापन पद्दति लागू गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर निर्माण लगायत प्राविधिक पक्षको तयारी र सो का लागि आवश्यक पर्ने बजेट निकासाका लागि प्रकृया अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भनेका छन्।
स्वचालित पेसी व्यवस्थापन पद्धति लागू नहुँदासम्मको लागि अल्पकालीन उपायको रुपमा गोला प्रकृयाद्वारा पेसी व्यवस्थापन गरी न्यायिक प्रकृयामा पारदर्शिता एवम् स्वच्छताको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
पुराना मुद्दाहरुको शीघ्र फर्छ्योट गर्नको लागि हरसम्भव प्रयास गरिएको उनले बताएका छन्। न्यायपालिकाले रणनीतिक योजनामार्फत् चालेका सुधारका कार्यमा न्यायाधीश, सरकारी वकिल तथा कानुन व्यवसायी, न्यायपालिकामा कार्यरत अधिकृत एवम् कर्मचारीहरूलगायत सरोकारवाला निकाय एवम् संस्थाहरूको सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुन सकेमा मात्र आशातित सफलता प्राप्त हुने उनको भनाइ छ।
प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भएको दिनको सम्झना स्वरुप प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाइँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768981471.jpg)
-1764146706.png)
