काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको २९औं महानिरीक्षक (आईजी) बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको पहिलो सुनुवाइ सुरु भएको छ। बुधबार पहिलो सुनुवाइमै रिटमा विपक्षी बनाइएको सरकारी पक्षले पनि बहसमा सामेल हुनुपर्ने माग गरेको छ।
धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरीको आईजी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको थियो। बुधबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएकोमा सरकारी पक्षबाट सरकारी वकिल र आईजी धीरजप्रताप सिंहका निजी कानुन व्यवसायीले पनि बहसमा सहभागी हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्ने दाबीसहित बहस गर्न सरकारी वकिल र आईजी सिंहका कानुन व्यवसायी बहसमा सहभागी हुन लागेका हुन्।
अहिले न्यायाधीश माथेमाको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ। सुनुवाइको सुरुमा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि सरकारी वकिल र आईजी सिंहका कानुन व्यवसायीले 'हस्तक्षेप बहस' गर्नपाउँ भन्दै निवेदन दिने तयारी गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789033975.jpg)
-1786602170.png)
