काठमाडौं–विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता अनुमोदनपश्चात सृजित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्व पुरा गर्नका लागि स्पष्ट कानून, नीतिगत कार्यादेशसहितको रिपोर्टिङ र फलोअप संयन्त्र स्थापनाको आदेश मागी दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्याय तथा अधिकार (जुरी नेपाल) का तर्फबाट संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई, डिजिटल राइट्स नेपालका तर्फबाट संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता सन्तोषबाबु सिग्देल, एड्भोकेसी फोरमका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता ओमप्रकाश सेन ठकुरी, ह्युमन राइट्स एन्ड जस्टिस सेन्टरका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सलिना काफ्ले र अधिवक्ता रुकमणी महर्जनले रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरुले सन्धीजनित तथा राष्ट्रसंघीय बडापत्रमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रहरुमा पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालबाट पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन, आवधिक प्रतिवेदन, रिपोर्टिङ तथा फलोअपका क्रममा नागरिक समाज, मानवअधिकार संघसंस्था तथा सरोकारवालाहरुसँग सार्थक समन्वय गर्न गराउन माग गरेका थिए।
यस्तै, यातनाविरुद्द महासन्धीलगायतका सन्धीजनित समितिमा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवधिक प्रतिवेदनहरु अनुचित बिलम्ब नगरि यथासमयमा प्रस्तुत गर्न गराउन, राष्ट्रसघीय मानव अधिकार समितिलगायतका सन्धिजनित समितिका सिफारिस तथा निर्णयहरुको तदारुकतासाथ कार्यान्वयन गर्न गराउन परमादेशलगायतको आवश्यक आदेशको मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा बैशाख १५ गते रिट दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सोमबार विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, कानून मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतको नाममा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेशजारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
