काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न गठित समिति र त्यसपछिको निलम्बन प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले सरकारले गभर्नरमाथि थालेको छानबिन प्रक्रिया प्रारम्भिक रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले फैसला नभएसम्मका लागि सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको हो।
सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस करिब १५ घन्टासम्म सुनेर यो निर्णय सुनाएको हो। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार छानबिनका लागि निलम्वन गरेको दाबी गरे पनि सर्वोच्च त्यसमा सन्तुष्ट हुन सकेन। सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाउनका लागि दुई वटा आधार लिएको देखिन्छ ।
सर्वोच्चले लिएको पहिलो आधार हो-सुनुवाइको मौका नदिएको। सर्वोच्चले पदबाट हटाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त गभर्नरको हकमा पालना नभएको ठहर गरेको छ।
दोस्रो आधार हो-ऐनमा निलम्बन हुने भनेकाले यो छानबिनमात्र होइन पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया हो। सर्वोच्चले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ र २३ मा भएको व्यवस्था अनुसार छानबिन समिति गठन हुनुपूर्व नै उसमाथि आरोप लाग्नुपर्ने भनेको छ। आरोपित नै नगरी कसैलाई पनि पदमुक्त गराउने प्रक्रिया सुरु गर्न नमिल्ने आधारमा टेकेर सर्वोच्चले सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको हो।
‘जाँचबुझ समिति गठन गर्न सिफारिस भएको र सोही बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको देखिन्छ। तर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्नुअघि प्रारम्भिक रुपमा नै दफा २२ (१) को प्रावधानबमोजिम दफा २२ (५) (ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था देखिनु देखाउनुपर्ने छ ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘सो आरोपसँग जोडिएको मूर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वाअवस्था हालसम्म देखिएन।’
गभर्नरमाथि लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रुपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, कानुनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
‘यसरी निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएकाले निवेदकउपर कारबाही गर्ने कार्य संविधान र ऐन, कानूनविपरीत रहेको देखिन्छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। त्यस्तै सर्वोच्चले याे आदेशमा तीन वटा मुद्दाको आधार पनि लिएको छ। पूर्व गर्भनरहरु तिलक रावल र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसला, त्यस्तै संगीता भण्डारीविरुद्ध बाबुराम भट्टराई र सुनीलरञ्जन सिंहविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद भएको मुद्दाको फैसलालाई आधार लिँदै सर्वोच्चले गभर्नर हटाउने निर्णयलाई रोक लगाएको छ।
‘यी मुद्दामा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत देखिएको तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले बढी मर्का निवेदकलाई नै पर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारको मिति २०७८।१२।२४ को निर्णय तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८।१२।२५ को निलम्बन गर्ने पत्र र सोसम्बन्धी निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ‘ सर्वोच्चको एकल इजलासबाट जारी भएको आदेश अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ। ’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
