काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न पार्टीले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा आर्थिक विकासको कुनै नयाँ अजेन्डा उल्लेख छैन। अहिले देखिएको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने बुँदा पनि राखिएको छैन। प्रायः पुरानै विषयहरू राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ।
नेकपा एमालेले घोषणापत्रमा पूर्वाधार, रेल, सडकदेखि जल यातायातसम्मका विषय उल्लेख गरेको छ। यी विषय उसले अघिल्लो घोषणापत्रका पनि उल्लेख गरेको थियो। तर, आर्थिक विकासका अन्य विषय समेटेको छैन। यसपटक एमालेले अन्य दल र यसअघिका सरकारले गरेका कमजोरीलाई मुखर रूपमा उल्लेख गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा उत्पादन र वितरणलाई समान प्राथमिकता, समावेशी आर्थिक वृद्धि, आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहयोग अभिवृद्धि र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने संकल्प गरेको छ। गरिब, विपन्न, किसान, मजदुर, समाजमा पिछडिएका तथा वञ्चितीकरणमा परेका सीमान्तकृत समुदायको उत्थान र विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिने लगायत संकल्प छ। यी पुरानै प्रतिबद्धता हुन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो संकल्पमा कृषिमा आमूल सुधार ल्याउने उल्लेख गरेको छ। ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धिः आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धि’ शीर्षकमा आर्थिक क्षेत्रलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ। सार्वजनिक, सामुदायिक (सहकारी) र निजी क्षेत्रको पहलकदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडेलबाट समाजवादउन्मुख समृद्धिको परिकल्पना गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रमा आर्थिक विकासका उल्लेखनीय विषय समेटेको छैन। राप्रपाले आर्थिक क्षेत्रबारे केही पनि विशेष योजना घोेषणापत्रमा राखेको छैन।
नेकपा एमाले : कमजोरी देखाउने, समाधान नदिने
एमालेले १६ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई आर्थिक विकासका लागि जनसांखिक लाभ उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। विगतमा अन्धाधुन्द ढङ्गले लागू गरिएको उदारीकरण र निजीकरणका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका खुम्चिन पुगेको एमालेले उल्लेख गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले राज्यलाई थप कमजोर बनाएको पनि जनाएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक संक्रमण र अस्थिर सरकारका कारण विगतमा राज्यको स्रोत, साधन र अवसरको दोहन बढेको भन्दै एमालेले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संकल्प गरेको छ। त्यसैगरी, एमालेले खुला सीमानाले ल्याएका आर्थिक विकासका जटिलता समाधान गर्ने संकल्प गरेको छ।
औद्योगीकरणको स्तर न्यून र समग्र उत्पादकत्व कमजोर भएको एमालेको ठहर छ। सार्वजनिक निजी र सरकारी माध्यमद्वारा औधोगीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाबाट गरिबी निवारण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरिने एमालेले जनाएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण चुनौतीका रुपमा र परनिर्भरता गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको पनि उल्लेख छ। एमालेले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। तर, त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम छैनन्।
नेपाली कांग्रेस : पुरानै प्रतिबद्धता, विप्रेषण घटाउने योजना
नेपाली कांग्रेसले उत्पादनशील काम र अधिकतम् रोजगारी सृजना गर्ने जनाएको छ। यो नीतिलाई स्थानीय तहदेखि नै अवलम्बन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। गरिब, विपन्न, किसान, मजदुर र सीमान्तकृत समुदायको उत्थान र विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिने संकल्प पनि गरिएको छ।
कांग्रेसले नेपाली नागरिकको औसत आयु ८० वर्षको हाराहारीमा पुर्याउने, मातृ मृत्यु र शिशु मृत्यु दरलाई मध्यम–आय भएका मुलुकहरुको दाँजोमा झार्ने पनि उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ पछिको नयाँ विकास रोडम्यापलाई पार्टीले नयाँ अवसरका रुपमा लिनु आवश्यक छ, किनकि मानव इतिहासमै यो स्तरको उन्नत पुँजी, प्रविधि, नीतिगत र वैज्ञानिक ज्ञान पहिले कहिल्यै उपलब्ध नभएको पार्टीको बुझाइ छ।’
अधिकांश पहिलो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको समुन्नतिमा आ–आफ्नो सामर्थ्य अनुरुप योगदान गर्न प्रतिबद्ध गराउने कांग्रेसको संकल्प छ। वैदेशिक रोजगारको विकल्प नबन्दा झन्डै तीन करोड जनसंख्या भएको अर्थतन्त्रको तुलनामा विप्रेषणको आकार लगभग २५ प्रतिशतलाई घटाउने कांग्रेसले उल्लेख्य गरेको छ। अर्को १० वर्षमा यसलाई १०–१५ प्रतिशतमा घटाउन महत्वाकांक्षी पहल लिने कांग्रेसले जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र : कृषिमा आमूल सुधारको संकल्प
नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको ‘अपिल’मा कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने जनाएको छ। उक्त अपिलमा भनिएको छ, ‘नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र गरिबी निवारण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थाको निर्माण, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, विचौलियाहरुको भूमिका न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय विकासको सन्तुलन आदि हाम्रो विकास नीति र प्राथमिकता हुन्।’
यसैगरी, घोषणापत्रमा समूह, सहकारी र परिवारमार्फत् आम जनतालाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउने उल्लेख गरेको छ। उद्यमशीलताको विकास–रोजगारीको विस्तार, कृषि, वन, खनिज, पर्यटनलगायतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गर्दै साना–मझौला उद्यम व्यवसायद्वारा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने पनि संकल्प गरिएको छ।
हरेक पालिकामा बेरोजगारहरुको सूची तयार गरी बेरोजगार लक्षित उत्पादनका कार्यक्रमहरु सुरु गरिने, सीपमूलक तालिम, परियोजना वा प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियत ऋणको व्यवस्थाको लागि स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने पनि उल्लेख छ। उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणको निम्ति प्रोत्साहित गरिने जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
