काठमाडौं– बैंकिङ कसुरको मुद्दामा दोषी ठहर भएका एक अभियुक्तलाई एउटै जग्गा दुई ठाउँमा धितोमा राखेर ‘सेटिङ’मा उन्मुक्ति दिइएको पाइएको छ। एक वर्ष कैद सजाय सुनाएका बैंकिङ कसुरका दोषीलाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ‘सेटिङ’मा उन्मुक्ति दिएको खुलेको हो।
बिगो वापतको रकम नबुझाएको अवस्थामा एक वर्ष कैद बस्नुपर्ने फैसला सुनाइएका बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–८ घर भएका कृष्णबहादुर थापालाई उन्मुक्ति दिइएको खुलेको छ। बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–२ बस्दै आएका ६८ वर्षीय थापा एक सहकारीमा पहिलेदेखि नै धितो बन्धकीमा रहेको जग्गालाई पुनः धितो रोखर कैद सजायबाट उम्किएका छन्। यसमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका उपसचिव सीता अधिकारीको समेत गम्भीर 'त्रुटि' पाइएको छ।
प्रहरीले महिनौं लगाएर पक्राउ गरेर सजाय भुक्तानीका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाएकोमा निर्देशनालयकै त्रुटिका कारण दोषीले उन्मुक्ति पाएका हुन्।
गत चैत १० गते महानगरीय अपराध महाशाखाले २ करोड भन्दा बढी बिगो र जरिवना सुनाइएका बैंकिङ कसुर मुद्दाका दोषी कृष्ण थापालाई पक्राउ गरेको थियो। थापालाई पक्राउ गरेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय उपस्थित गराइएकोमा निर्देशनालयकी उपसचिव सीता अधिकारीले उनलाई छाड्न आदेश दिएको पाइएको छ।
बिगो वापत तोकिएको २ करोड रुपैयाँका लागि कृष्णले काठमाडौं महांकालको सिट नम्बर १०२०९०७२५ तथा कित्ता नम्बर ३६ को जग्गा धितो राखेका थिए। तर, यो जग्गा गत साउन १२ गतेदेखि नै गोंगबु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रोक्का भएको थियो। उक्त सहकारीले पहिल्यै रोक्का राखेको उक्त जग्गालाई पुन: धितोमा राखेर कृष्ण कैद सजायबाट उम्कन सफल भएका थिए।
धितो राख्न लागिएको जग्गाको बारेमा मालपोतमा सामान्य सोधपुछ गर्दा पत्ता लाग्ने विषयमा समेत कुनै चासो नै नदिइ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयकी उपसिचव अधिकारीले कृष्णलाई रिहा हुने आदेश दिएको खुलेको छ। ‘धितो राख्न लागिएपछि त्यो जग्गा कसको नाममा छ? रोक्का भएको छ/छैन? जग्गाको मूल्यांकन कति छ? जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर नखोजी उपसचिव अधिकारीले कृष्णलाई रिहा गर्ने निर्देशन दिएकी थिइन्।
रिहा गर्न निर्देशन दिएकी अधिकारीले पुनः भनिन् पक्राउ गर्नू
कृष्णलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएकी उपसचिव अधिकारीले नै त्यसको १५ दिनपछि पुनः पक्राउ गरेर दाखिला गर्न भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी गरेकी छन्। पक्राउ गरेर बुझाउँदा रिहा गर्न लगाएकी अधिकारीले अभियुक्त फरार भइसकेपछि पुन: पक्राउ गर्नू भनेर आदेश जारी गरेपछि प्रहरी अधिकारी समेत आश्चर्यमा परेका छन्।
‘पहिला फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयकै कमजोरीले उम्कने अनि फेरि अहिले पक्राउ गरेर ल्याउनु भन्ने? एउटै व्यक्तिको पछि प्रहरी कति लाग्ने?’ महाशाखाका एक प्रहरी अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने।
कृष्णलाई पक्राउ गर्नू गरी दाखिला गर्नू भन्ने व्यहोरासहित वैशाख ४ गते महाशाखामा प्राप्त पत्रमा उनै उपसचिव अधिकारीको हस्ताक्षर छ। तर, त्यसमा उनको नाम भने छैन।
'पहिला आफैंले रिहा गर्न लगाएका अभियुक्तलाई पुन: पक्राउ गर्नू भनेर आलोचना हुनसक्ने देखिएपछि उहाँ (उपसचिव अधिकारी)ले पत्रमा आफ्नो नाम भने लेख्नुभएको छैन। उहाँको हस्ताक्षर मात्रै छ,' महाशाखाका एक अधिकारीले भने। उपसचिव अधिकारीले महाशाखालाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘बिगो दाखिला हुन नसकेका कारण १ वर्ष कैद सजाय तोकिएका कृष्णबहादुर थापालाई कैदमा राख्नुपर्ने भएकाले यो पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ।’
पहिल्यै धितो कायम राखिराखेको जग्गा पुनः धितो राखेर कृष्ण उम्किएको जानकारी पाएपछि मुद्दाका पक्ष (जाहेरीकर्ता) रवीन्द्र थापाले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयकी उपसचिव अधिकारीको निर्णयविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको इजलासले उपसचिव अधिकारीको निर्णय खारेज गरेपछि उनले प्रहरीलाई पुन: पक्राउ गरेर ल्याउनु भन्दै पत्राचार गरेकी हुन्।
के थियो घटना ?
ऋण लगेको पैसा तिर्न भन्दै कृष्णले दिएको चेक नसाटिएपछि ललितपुर महानगरपालिका–२५ सैबुका रवीन्द्र थापाले कृष्णविरुद्ध प्रहरीमा जोहरी दिएका थिए। रवीन्द्रको तर्फबाट कृष्णविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुरका दुई वटा मुद्दा दायर भएका थिए। जसमध्ये एउटामा १ करोड २५ लाख बिगो, ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र १७ दिन कैद र अर्को मुद्दामा ७५ लाख रुपैयाँ बिगो, ३ लाख क्षतिपूर्ति र १३ दिन कैदको सजाय २०७७ मंसिर २२ मा तोकिएको थियो।
सजाय तोकिएपछि कृष्ण फरार भएका थिए। पहिलोपटक उनलाई गत असोजमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनी फैसला कार्यान्वयनका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै बिगो क्षतिपूर्ति र कैद बस्नुपर्ने ३० दिनको दैनिक ३ सयका दरले ९ हजार गरी जम्मा २ करोड ८ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको धितो राखेर पहिलोपटक उनी उम्किएका थिए।
तर, कृष्णले धितो राखेर राखेको जग्गाबाट रवीन्द्रले बिगो भराउने अवस्था थिएन। उनी तामाङ थरका एक व्यक्तिको नामको जग्गा धितो राखेर थुनामुक्त भएका थिए। दोषी थुनामुक्त पनि हुने, तर आफूले बिगो पनि नपाउने अवस्था आएपछि थापाले कृष्णलाई १ वर्ष भएपनि थुनाउने 'प्रयास' गरेका थिए। तर, फैसला कार्यान्वयन महाशाखाबाट भएको त्रुटिले थापाको उक्त 'प्रयास' पनि सफल हुन सकेको छैन।
बिगो नपाएपछि डेढ करोड माया मारेर १ वर्ष थुनाउन खोज्दा...
अदालतबाट फैसला भएर सजाय हुँदा समेत न्याय नपाएपछि रवीन्द्रले आफूले पाउनु पर्ने २ करोड मध्ये १ करोड २५ लाख रुपैयाँ र ८ लाख क्षतिपूर्तिको 'माया मारेर' कृष्णलाई थुनाउन खोजेका थिए।
कृष्णले बिगो दाखिला नगरेको र उनको जयजेथा समेत पत्ता नलागेकाले बिगो भराउन नसकिएकाले त्यसबापत कृष्णलाई सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गर्दै रवीन्द्र जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेका थिए।
दुई वटा बैंकिङ कसुर मुद्दामध्ये १ करोड २५ लाख बिगो भएको मुद्दामा कृष्णलाई २ वर्ष थुनीपाउँ भन्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो। उक्त निवेदनमा न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले बिगो नभराए १ वर्ष कैद र सिदा खर्च समेत रवीन्द्रबाटै भराउन आदेश दिएको थियो।
अपराध महाशाखाले गत चैतमा कृष्णलाई पक्राउ गरेपछि एक वर्षको सिदा खर्च वापतको रकम रवीन्द्रले सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गराएका थिए। तर, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको लापरबाहीका लागि उनी उम्कन सफल भएका हुन्। अहिले प्रहरीले खोजी गरिरहे पनि कृष्णलाई भेट्टाउन सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
