महाप्रसाद अधिकारी, फाइल तस्बिर
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रियाका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ र २३ अनुसार समिति गठन गरेको हो।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा २२ को उपदफा (५)मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नसकिने अवस्थाबारे उल्लेख छ।
दफा २२ को उपदफा (२) मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
दफा २३ मा जाँचबुझ समिति गठनबारे उल्लेख छ। दफा २३ को उपदफा (१) मा सर्वोच्चबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशमध्येबाट सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तिय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट २ जना व्यक्ति सदस्य हुने भनिएको छ।
अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रियाका लागि गठन भएको जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष (सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश) र अन्य सदस्यको नाम भने खुलाइएको छैन।
अर्थतन्त्रलाई संकटन्मुख बनाउन अधिकारीले भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ। जाँचबुझ समितिले राय ठहरसहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ। उक्त सिफारिस नआएसम्म उनी निलम्बित रहनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
