काठमाडौं– पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले नेशनल असेम्बली (संसद्)का उपसभामुख कासिम खान सूरीको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। अदालतले विघटित संसद् पुन:स्थापना हुने फैसला समेत गरेको छ।
सर्वोच्चको ५ सदस्यीय इजलासले संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। अदालतले भनेको छ– प्रधानमन्त्री इमरान खान राष्ट्रपति अरिफ अल्वीलाई संसद् विघटन गर्ने सल्लाह दिन सक्दैनन्।
सर्वोच्च अदालतले संसद्का सभामुखका नाममा आदेश जारी गर्दै ९ अप्रिल (आइतबार) बिहान ९ बजे संसद्को सत्र आह्वान गर्न भनेको छ। अदालतले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन पनि आदेश दिएको छ।
अप्रिल ३ मा विपक्षी दलले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल र मतदानअघि नै उपसभामुख सूरीले अस्वीकृत गरेका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री खानले राष्ट्रपति अल्वीलाई भेटेर संसद् विघटन गर्न सल्लाह दिएका थिए। यही सल्लाहपछि राष्ट्रपतिले नेशनल असेम्बली विघटन गरे।
पाकिस्तानको संविधानअनुसार त्यहाँ संसद् विघटन भएको ९० दिनभित्र आम निर्वाचन हुनुपर्छ।
पाकिस्तानका विपक्षी दलहरूले उपसभामुख सूरीको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै आएका थिए। यता, खान र उनको पार्टीले आफ्नो सरकारलाई ढाल्न विपक्षी नेताहरु विदेशीसँग मिलेर षडयन्त्र रच्दै आएको बताउँदै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
