काठमाडौं– झण्डै २ वर्षदेखि विचाराधीन रहेको व्यापारी सुलभ अग्रवालको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले यही चैत १ गतेका लागि पेसी तोकेको थियो। फैसला केन्द्रित सुनुवाइमा आफ्नो मागदाबी अनुसारको विषयलाई ठहर हुने गरी बहसको तयार थिए सरकारी वकिल। तर, अदालत पुगेपछि थाहा भयो– मुद्दाको पेसी विवादित न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको एकल इजलासमा परेको रहेछ।
त्यसपछि सरकारी पक्षले हतार हतार मुद्दाको पेसी स्थगित गर्न निवेदन दियो। बहसका लागि तयारी नै नभएको र जिल्ला न्यायाधीवक्ता समेत उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै सरकारी पक्षले मुद्दाको पेसी स्थगित गर्न माग गर्यो।
सरकारी पक्षको निवेदनपछि अदालतले अग्रवालको मुद्दाको पेसी स्थगित गर्यो।
जिल्ला सरकारी बकिल कार्यालय काठमाडौंका एक उपसचिवका अनुसार उक्त दिन पेसी स्थगित गर्न निवेदन नदिएको भए व्यापारी सुलभ अग्रवालले सफाइ पाउने निश्चित जस्तै थियो। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सरकारी वकिलले न्यायाधीश निरौलाले चलखेल गरेर सुलभलाई सफाइ दिने तयारी गरेको सूचना पाएका थिए।
‘उक्त सूचना पाएलगत्तै हामीले निवेदन दियौं, नत्र यो मुद्दा बर्वादै हुने थियो,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका ती उपसचिवले भने, ‘यसअघि पनि विवादित फैसला गरेर, फैसला नलेखी बसेका न्यायाधीश निरौलाकै इजलासबाट सफाइ लिनका लागि मोटो रकम चलखेल भएको सूचना पाएका थियौं।’
काठमाडौंको भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक हरिबहादुर रावलका छोरा बाबुराजा रावललाई अपहरण गरी फिरौती लिने समूहका मुख्य अभियुक्त दुर्गा बहादुर बुढाथोकीविरुद्ध अभियोगको दाबी नपुग्ने भन्दै गत असोज ५ गते न्यायाधीश निरौलाको इजलासले नै सफाइ पाउने फैसला सुनाएको थियो।
अपहरणको घटनापछि भारतमा बस्दै आएका अभियुक्तलाई प्रहरीले भारतबाटै पक्राउ गरेर ल्याएको थियो। तर, न्यायाधीश निरौलाले नाम नै फरक परेको आधार देखाएर सफाइ दिएका थिए। उक्त फैसलापछि विवादमा तानिएका निरौलाले फैसलाको पूर्णपाठ नै तयार पारेका छैनन्। फैसला समेत गोप्य राखिएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार व्यापारी अग्रवालले पनि निरौलालाई आफ्नो प्रभावमा पारेर सफाइ पाउने फैसला गराउन चलखेल गरेका थिए।
चैत १ गतेको पेसी स्थगित भएपछि अग्रवालको मुद्दामा पछिल्लोपटक चैत १७ गते न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र अधिकारीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। अधिकारीको इजलासबाट आफू अनुकूल फैसला आउने नदेखिएपछि अग्रवाल पक्षले सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दियो।
अग्रवालले आफ्ना कानुन व्यवसायीलाई अधिकारीको इजलासबाट आफू अनुकूल फैसला नआउने भन्दै पेसी स्थगित गर्न निवेदन दिन लगाएका थिए। त्यसपछि उक्त मुद्दामा पेसी तोकिएको छैन।
जिल्ला अदालत काठमाडौं स्रोतका अनुसार अब वैशाखको पहिलो सातामात्रै अग्रवालको मुद्दामा पेसी तोकिने सम्भावना छ।
जिल्ला अदालतमा पनि अहिले गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिन्छ। न्यायाधीशले गोला तानेपछि मात्रै इजलासको टुंगो लाग्ने भएकाले सेटिङ गर्न सम्भव नभएको जिल्ला अदालत काठमाडौंका एक कर्मचारी बताउँछन्। तर, अग्रवाल पक्षले भने सेटिङ हुनसक्ने वा भएको न्यायाधीशको इजलासमा नपरेसम्म पेसी स्थगित गर्दै जाने रणनीति लिएका छन्।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ३२ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ। जसमध्ये विवादास्पद फैसला गरेका दुई न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत तानिएका छन्। अदालतमा अहिले ३० जना मात्रै न्यायाधीश छन्।
एक वर्षसम्म न्यायाधीश खतिवडाको इजलासमा पेसी
कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएका बेला ज्वरो नाप्ने थर्मल गन तथा मास्क लगायतका स्वास्थ्य सामग्री कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अग्रवालविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २०७७ वैशाख १६ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अग्रवालविरुद्ध कालो बजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गतको कसूरमा सजायको मागदाबी गरिएको थियो।
कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २ (क), ३ (१) तथा ५ मा उल्लेखित कसूरमा १ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था भएकाले यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने थियो। तर, अग्रवाल सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति (किर्गिस्तानका अवैतानिक वाणिज्य दूत) भएकाले थप डेढी सजाय हुने व्यवस्था अनुरूप जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रमा पुगेको थियो।
उनलाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार कालोबजारी गरेको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको र २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएर बेचबिचन गरेको गरी तीनवटा कसूर गरेको अभियोग लगाइएको छ। अवैतानिक दूतका रुपमा पाउने गाडी (निलो प्लेट)को दुरुपयोग गर्दै महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा (लकडाउन) जारी भएका बेला कालोबजारी गर्दैगर्दा अग्रवाल पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले २०७६ चैत २५ गते ६७ थान थर्मल गनसहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो। कूटनीतिक नियोगको सवारी साधन २०९ एचसिसी १ नम्बरको गाडीमा थर्मल गन बोकेर महँगोमा बेच्दै हिँडेको अवस्थामा उनी पक्राउ परेका थिए।
एक वर्षमा १८ पेसी, ३ आदेश, १५ पटक मुद्दा स्थगीत
२०७७ वैशाखमा दर्ता भएको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७७ असोज ७ गते तोकेको थियो। न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासमा पेसी तोकिएको अवस्थामा सरकारी वकिल र अग्रवाल पक्षले नै पेसी स्थगित गर्न निवेदन दिएपछि सरेको थियो। दोस्रो पेसी २०७७ पुस ८ गतेका लागि तोकिएको थियो। उक्त दिन सरकारी वकिलले पेसीबाट हटाउन निवेदन दियो।
तेस्रो पेसी पुस १० गते पूरकको रुपमा चढ्यो। अग्रवालसँग भएका सामानहरु वुझाउनुपर्ने भएकाले सरकारी पक्षले पूरक निवेदन लगेको थियो। उक्त निवेदनमा न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले सामान बुझाउने आदेश गर्यो। उक्त सुनुवाइपछि एकैपटक २०७८ वैशाख १० गते मुद्दाको प्रक्रियाका लागि आवश्यक फाइल मगाउने आदेश भयो। लगत्तै २०७८ भदौ ८ गते अन्तिम फैसलाका लागि साक्षी बुझ्ने आदेश गर्यो। उक्त आदेशपछि तीनपटक सरकारी पक्षले पेसीबाट हटाउन निवेदन दियो। न्यायाधीश खतिवडाले हेर्न नभ्याउने हुदाँ केही पेसी अदालतकै तर्फबाट पनि सर्यो।
पेसी हटाउनका लागि सरकारी पक्षले नै पटक–पटक निवेदन दिनुको 'भित्री कारण' मुद्दामा भएको/हुने गरेको चलखेल नै भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन्। सरकारी पक्षले बलियो तयारी गरेर मात्र मुद्दामा फैसला गराउने पक्षमा थियो। तर, अग्रवाल पक्षकाहरुले भने सर्वोच्च अदालतबाटै सेटिङ भइसकेको दाबी गर्न थालेका थिए।
हाल महाभियोग लागेर निलम्वनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकै संलग्नतासम्मको कुरा आएपछि सरकारी पक्ष बहस गर्नबाट पछि हट्दै आएको थियो। माघ २ गतेदेखि जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा पनि गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोक्न शुरु भएपछि सर्वोच्चबाट हुने चलखेलको 'तार' टुटेको थियो। यसबीच संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएपछि राणा निलम्बन परेका र गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने प्रणाली लागू भएपछि अग्रवाल पक्षको 'सेटिङ' भत्किएको थियो।
२०७८ चैत १ गतेको पेसी विवादित न्यायाधीश निरौलाको इजलासमा परेपछि उनी आफ्नो पक्षमा फैसला हुनेमा ढुक्कजस्तै थिए। तर, सरकारी पक्षले पेसी स्थगित गर्ने निवेदन दिएपछि भने उनको पछिल्लो चलखेल पनि असफल भयो।
ठहर भए कति हुन्छ अग्रवाललाई सजाय?
शरीरको तापमक्रम नाप्ने डिजिटल मेसिन थर्मल गनमा कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका शंकर ग्रुप तथा जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक अग्रवाललाई न्यूनतम एक वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवानासम्म सजाय हुन सक्ने देखिन्छ। कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार उनलाई सो सजाय हुने देखिएको हो। त्यस्तै उनी 'विशिष्ट व्यक्ति' भएकाले थप सजाय पनि अदालतले निर्धारण गर्नसक्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँका अनुसार अग्रवाललाई ऐनको दफा २ (क) अनुसार सजाय हुनसक्छ। ऐनको उक्त दफामा ‘नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मालवस्तुको उत्पादक, आयातकर्ता वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिइ कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो मालवस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराइ सो मालवस्तु जफत गरी निजलाई १ वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुन सक्ने,’ भनिएको छ।
कोरोना महामारीको मौका छोपेर अग्रवालले २० हजार थान थर्मल गन ल्याएका थिए। बजारमा थर्मल गनको चर्को अभाव भइरहेको अवस्थामा चर्को मूल्यमा बिक्री गरिरहेको सूचना पाएपछि प्रहरीले अग्रवालविरुद्ध स्टिङ गरेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा झण्डै ४–५ हजार प्रतिगोटाका दरले खरिद गर्न मिल्ने थर्मल गन १५ हजार प्रतिगोटाका दरले बिक्री गर्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले अग्रवाललाई पक्राउ गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचारहरु:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773818466.png)
-1773818050.png)
-1764146706.png)
