काठमाडौं– गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहेको बढुवा सिफारिस समितिले चैत १ गते नेपाल प्रहरीका तीन जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध उजुरी परेको छ।
बढुवा भएकामध्ये धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुक आफूहरुभन्दा जुनियर भएको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीका ब्याची ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्यालले बढुवा उपर उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरी हालेपछि एआईजी बढुवा पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ। उनीहरुले हालेको उजुरीको किनारा उजुरी गर्ने म्याद सकिएको मितिबाट १५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आफूहरु सिनियर ब्याच र कार्यसम्पादनमा समेत अघि रहेको उजुरी हाल्नेहरुको दाबी छ।
वरीयताको पहिलो तथा दोस्रो नम्बरका अधिकारीहरुलाई समेत छुटाएर कनिष्ठलाई बढुवा गरेको भन्दै प्रहरीमा असन्तुष्टि देखापरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीका ब्याची डीआईजीलाई समेत छुटाएर उनीहरूभन्दा जुनियरलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको थियो। वरीयताअनुसार पहिलो नम्बरमा आईजीपी क्षेत्रीका ब्याची घनश्याम अर्याल, दोस्रो नम्बरमा आईजीकै ब्याची प्रकाशजंग कार्की थिए। तर, उनीहरूलाई छुटाएर जुनियर टोलीबाट धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
यी दुईसँगै आईजीपीको ब्याचीबाट तेस्रो नम्बरमा रहेका वसन्त पन्त भने बढुवामा पर्न सफल भएका छन्। आईजीपीकै ब्याची चौथो नम्बरका ईश्वरबाबु कार्की भने बढुवामा छुटाइए। उनीभन्दा पछिका र जुनियर ब्याचका सिंह र धानुक बढुवाको सिफारिसमा परे। यसरी सिनियरभन्दा शक्तिकेन्द्र निकटलाई एआईजीमा बढुवा गरिएको भन्दै संगठन प्रमुखदेखि प्रतिस्पर्धी समेत असन्तुष्ट भएका छन्।
आउँदो वैशाख १८ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आईजीपी क्षेत्रीसँगै उनकै ब्याची अर्याल, कार्कीद्वय र पन्त अवकाशमा जाँदैछन्। यो बढुवासँगै आगामी वैशाख १८ गतेबाट रिक्त हुने आईजीपीमा बढुवा समेत थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ। यसअघिसम्म विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा मात्रै आईजीपीको दाबेदार भएकोमा अब त्यो 'रेस'मा सिंह र धानुक पनि मिसिएका छन्। यद्यपी उनीहरुको बढुवा भने अब उजुरी सुन्ने समितिका कारण केही लम्बिन सक्छ। अहिलेको सिफारिसविरुद्ध उजुरी सुन्ने समितिले तलमाथि नगरेको अवस्थामा बल्ल उनीहरु आईजीपीको प्रतिस्पर्धी बन्नेछन्।
जसकारण यो पटकको एआईजी बढुवा ७ वर्ष अघिकै जस्तो हुने संकेत देखिएको छ। सात वर्षअघि २०७१ जेठमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि यसैगरी एआईजी बढुवामा उजुरी परेको थियो।
त्यतिबेलासम्म नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक बाहेक ७ जना एआईजीको दरबन्दी थियो। सात एआईजीको दरबन्दीमा त्यसबेला राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, रमेश शेखर बज्राचार्य र केदार साउदलाई बढुवा सिफारिस गरिएको थियो।
उनीहरुलाई एआईजीमा बढुवा गरेपछि गणेशराज राई, नारायण वस्ताकोटीलगायत उक्त सिफारिसविरुद्ध उजुरीमा गएका थिए। उजुरी सुन्ने समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष (अध्यक्ष), नेपाल सरकारका मुख्य सचिव (सदस्य) र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव (सदस्य) रहन्छन्।
त्यतिबेलाको उजुरी सुन्ने समितिलाई प्रतिस्पर्धीहरुको सम्पूर्ण कार्यक्षमता सहित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेर्ने र अन्यायमा परेको देखिएमा त्यसलाई सच्याउने सम्मको अधिकार दिइएको थियो। उजुरी सुन्ने समितिले केदारप्रकाश साउद र रमेशशेखर बज्राचार्यभन्दा राई र वस्ताकोटी बरियतामा अघि रहेको र उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) अंक समेत बढी रहेको ठहर्याएको थियो। त्यतिमात्रै होइन, कासमूको अंक बढी भएकाले साउद र बज्राचार्यलाई हटाएर राई र वस्ताकोटीलाई एआईजी बनाउन समेत उजुरी सुन्ने समितिले निर्देशन दिएको थियो।
त्यतिबेला वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए। उजुरी सुन्ने समितिको निर्देशन मान्ने, तर आफूहरुले बढुवा सिफारिस गरिएका साउद र बज्राचार्यलाई पनि नहटाउने भन्दै सरकारले राई र वस्ताकोटीलाई पनि २०७१ साउन २९ गते एआईजी बनाएको थियो। योसँगै ७ दरबन्दी रहेको एआईजीको संख्या ९ पुगेको थियो।
यतिमात्रै होइन उजुरी सुन्ने समितिले एआईजीका प्रतिस्पर्धी डीआईजीहरुको कासमू अनुसारको रोलक्रम समेत छुट्याएको थियो। जसअनुसार क्रमशः राजेन्द्रसिंह भण्डारी, विज्ञानराज शर्मा, सुरेन्द्रबहादुर शाह, गणेशराज राई, प्रतापसिंह थापा, नारायणप्रसाद वास्ताकोटी, वीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, यादब अधिकारी, सुशीलबरसिंह थापा, रमेशशेखर बज्राचार्य, परशुराम खत्री, बिश्वराजसिंह शाही र केदारप्रकाश साउद रहेको सूची तयार गरेको थियो। ७ जनालाई बढुवा गर्दा १० नम्बरका बज्राचार्य र १३ नम्बरका साउदलाई बढुवा गराएर उनीहरुभन्दा अघिकालाई सरकारले छुटाएको थियो। यसरी छुटाएपछि उजुरी सुन्ने समितिकै बरियाताक्रम बोकेर विश्वराज शाही, सुशीलबरसिंह थापा, यादब अधिकारी र परशुराम खत्री सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
उनीहरुको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले २०७१ असोज ८ गते चारै जनालाई एआईजी बनाउन परमादेश नै जारी गरेको थियो। त्यसपछि यी चार जनाको पनि एआईजी बन्ने बाटो खुलेको थियो। तर, सरकारले उनीहरुलाई सजिलै एआईजी बनाएन।
अदालतको आदेश नमान्दा मानहानीको मुद्दा लाग्ने भएपछि डेढ वर्षपछि 'बाध्य भएर' सरकारले २०७२ चैत २६ गते उनीहरुलाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो। एआईजीमा बढुवा गरेपनि उनीहरुलाई कुनै जिम्मेवारी भने दिइएको थिएन।
त्यतिबेला ७ जना बढुवा गर्दाको खेलले एआईजीको दरबन्दी नै बढेर १३ जनासम्म पुगेको थियो। सिनियरलाई छुटाएर जुनियरलाई बढुवा गर्दाको विवादले एआईजीको दरबन्दी बढ्दाको जस्तै अवस्था अहिले फेरि देखिएको छ। तर, पहिलाको जस्तो उजुरी सुन्ने समिति अहिले अधिकार सम्पन्न भने छैन। सात वर्षअघिको यही प्रकरणपछि उजुरी सिफारिस उपर उजुरी गर्न पाइने र पुनरावलोकन समितिले नम्बर जोड्न मात्र पाइने, तर नम्बर हेरफेर गर्न नपाउने गरी अधिकार कटौती गरिएको छ।
‘७ एआईजीको बढुवा विवादले एआईजीको दरबन्दी नै बढेर १३ पुगेपछि उजुरी सुन्ने समितिको अधिकार कटौती गरियो। अहिले रिटोटलिङ मात्रै हुने र पहिलाको जस्तो एआईजी नै बढुवा गर्न सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार छैन,’ लामो समय प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनमा बसेर अवकाश पाएका पूर्व एसपी रवीन्द्र रेग्मी भन्छन्।
७ जना बढुवा गर्दा कोइरालाको पालामा १३ जनाको संख्या पुगेको एआईजीमा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १५ पुर्याएका थिए। पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १५ बाट कटौती गरेर २०७५ जेठ २७ मा एआईजीको दरबन्दी ३ मा झारेको थियो। ओली सरकारले नै २०७७ मंसिर र २०७८ असारमा एक/एक वटा दरबन्दी थप गरी एआईजीको दरबन्दी ५ पुर्याएको थियो।
अहिले फेरि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ३ जनाको दरबन्दी थपेर ८ पुर्याएको छ। थपसँगै प्राविधिक बाहेक एआईजीको संख्या ८ पुगेको छ। थप भएका ३ एआईजी दरबन्दीमा बढुवा सिफारिस भएसँगै विवाद सुरु भएको छ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल प्रहरीका उच्च पदहरु थपघटमा सधैं शक्तिकेन्द्रले चलखेल गर्दै आएकाले यसको असर प्रहरी अधिकृतको करिअरदेखि कार्यसम्पादनमा समेत देखिने बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
