महाधिवेशनपछि विभिन्न बहानामा पटक-पटक स्थगन हुँदै आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पनि सामान्य कर्मकाण्डमै सकिएको छ। नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि देखिएपछि छोरी–ज्वाइँ (गंगा दाहाल र जीवन आचार्य) सहित ९७ केन्द्रीय सदस्य थप्ने माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावसमेत अधुरै रह्यो।
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी), पदाधिकारी चयनजस्ता बैठकका मुख्य अजेन्डा अघि नै बढ्न सकेनन्। पदाधिकारी चयनमा प्रचण्डमाथि पर्ने सकसबारे महाधिवेशनलगत्तै गत पुस २० को लेखमार्फत् नेपाल लाइभमै चर्चा गरिसकेको छु। तर, यसपटक लामो समय बैठक स्थगन गरी सहमतिको प्रयास गरेका प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीलाई समेत पूर्णता दिन सकेनन्। प्रदेशहरुको इन्चार्ज तोक्ने कर्मकाण्ड गरेर बैठक तीन महिनापछि (जेठ २० सम्म) का लागि स्थगित गरिदिए।
महाधिवेशनपछि आफैंले मनोनीत गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई समेत विश्वासमा लिन प्रचण्ड असफल रहे। यो अविश्वास उनी आफैंले आर्जन गरेका हुन्। सार्वजनिक राजनीतिक वृत्तमा पटक-पटक छताछुल्ल भएको द्वेधचरित्रकै कारण पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि उनी अविश्वासिला पात्रका रुपमा स्थापित हुँदै गएका छन्।
दोहोरो चरित्रका मानक
पछिल्लो समय एमसीसी प्रकरणमा उनले देखाएको दोहोरो चरित्रले पार्टीलाई विभाजनको डिलसम्म पुर्याइदियो। नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको समूह र प्रचण्डकै खेमामा रहेका कतिपय नेताले माओवादी केन्द्रबाट अलग हुने मनस्थितिसमेत बनाइसकेका थिए। त्यसैले प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदनमा पार्टीको भूमिका सम्बन्धी बहसलाई तीन महिना पछाडि धकेलिदिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर एमसीसी मुख्यालयलाई सम्झौता पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित लेखेको पत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रचण्डको दोहोरो चरित्र उजागर भएको थियो। त्यसका बावजुद संसदीय दल र शीर्ष तहको बैठकमा प्रचण्डले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गराइरहे। माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफू ‘सेरिन तयार रहेको तर, एमसीसी संसदमा टेबुल नगर्ने’ कुरा प्रचण्डकै आडमा गर्दै आइरहेका थिए।
गठबन्धन नै टुट्ने देखेपछि प्रचण्ड एमसीसी पारित गर्ने निश्कर्षमा पुगे। सभामुखले एमालेको होहल्लाबीच एमसीसी संसदमा टेबल गरे। तर, प्रचण्डले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्न छाडेनन्। कार्यकर्तालाई बानेश्वरको सडकमा उतारिरहे र एमसीसी टेबल भएकै दिन ट्विट गर्दै भने, ‘विवाद र विरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबल गरेको छ। हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने आफ्नो मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ। एमसीसी टेबल गर्नुहुन्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी दमनको विरोध गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।’
आफ्नै समर्थन र सहभागिताको सरकारको कदमको विरोध गर्छु भनेर अभिव्यक्ति दिनेसम्मको ‘प्रचण्ड–ढोंग’ उनले प्रदर्शन गरे। स्मरण शक्तिमा अलिकति जोड दिने हो भने प्रचण्डबाट प्रदर्शित ढोंग यो नै पहिलो होइन, एउटा निरन्तरताको उपक्रम मात्र हो। वास्तवमा उनी दोहोरो चरित्रको मानक नै हुन्। जसका दर्जनौँ दृष्टान्त छन्।
२०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारविरुद्ध माओवादीले अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गरेको थियो। सोही क्रममा नयाँ बानेश्वरको एक सभामा प्रचण्ड तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध व्यक्तिगत तहमै खनिए। उनलाई 'विषवृक्ष, नोकर, कठपुतली'को संज्ञा दिए। अनि मालिक (तत्कालीन अवस्थामा भारत) सँग मात्र वार्ता गर्ने उद्घोष गरे। प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले मुलुकको आन्तरिक मामिलामा ‘भारतसँग वार्ता गर्छु’ भनेर बाह्य हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्नु आफैंमा अक्षमता र निर्लज्जताको पराकाष्ठा थियो।
सबैभन्दा रमाइलो तब भयो, जब त्यसको तीन दिनपछि प्रचण्ड र मोहन वैद्य ‘किरण’ प्रधानमन्त्री नेपालसहितका एमाले नेतासँग उभिएको तस्बिर एउटा दैनिक अखबारको पहिलो पृष्ठमा छापियो। वास्तवमा प्रधानमन्त्री नेपाललाई दुत्कारेको दिन नै त्यो भेटघाट भएको रहेछ। भेटमा एमालेबाट नेपाल र इश्वर पोखरल, अनि माओवादीबाट प्रचण्ड र मोहन वैद्य 'किरण' सहभागी थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालले यससम्बन्धमा एउटा लामो संस्मरण लेखेका छन्, जुन २०७१ कात्तिक २१ को काठमाडौंटुडे डटकममा प्रकाशित छ। जसअनुसार त्यसदिन चार नेताबीच धुम्बाराहीस्थित एक व्यापारीको घरमा खानपिनसहित लामो कुराकानी भएको थियो। त्यसक्रममा प्रचण्डले ‘नेपालमा मलाई सबैभन्दा मन पर्ने नेता नै तपाईं हो’ भनेर माधव नेपाललाई भनेका थिए। त्यस दिन प्रचण्डले आफ्नो चश्मा त्यहीँ बिर्सेका थिए, जुन अर्को दिनको संविधानसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले उनलाई फर्काएका थिए।
गणतन्त्र स्थापनापछि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने पहिलो व्यक्ति प्रचण्ड हुन्। सामान्यतः नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको पहिलो भ्रमण दक्षिणी छिमेकी भारततर्फ हुने गरेको थियो। तर, प्रचण्डले उत्तरी चीनलाई पहिलो भ्रमणको गन्तव्य बनाए। चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिह्न्वाका केही पत्रकारलाई बोलाएर उनले भने, ‘म निरन्तरताको क्रमभंगता चाहन्छु, त्यसैले मेरो पहिलो भ्रमणको गन्तव्य चीनलाई बनाएको हुँ।’
अनि उनी बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा सहभागी हुन चीनतर्फ लागे।
चीनमा रहँदै प्रचण्डले भारतीय पक्ष असन्तुष्ट रहेको संकेत पाइसकेका थिए। फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सन्चारकर्मीसँग उनले आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतमै हुने बताए। ‘तीन वर्षअघि दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीदेखि यहाँसम्म आउँदा भारतको जो सहयोग रहेको छ, त्यो कारण र हाम्रो इतिहास, भूगोल, संस्कृतिको जुन सम्बन्ध छ, त्यो कारणले पनि मेरो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतमै हुन्छ र हुनु पनि पर्छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए।
चीन भ्रमणबारे प्रष्ट्याउँदै उनले लगाडि भनेका थिए, ‘ओलम्पिक खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सोनिया गान्धी (कांग्रेस आई अध्यक्ष) आफैं चीन जानु भएको थियो। समापन समारोहमा एउटा छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म जानु सर्वथा स्वाभाविक छ। त्यसमा कसैले अन्यथा लिनुपर्ने कारण देख्दिनँ।’
प्रचण्डले युद्धकालमै पनि भारतसँग उसको ‘रणनीतिक स्वार्थमा कुनै हानी नपुर्याउने’ लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, नेपालमा रहन थालेपछि भने भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा गरेका थिए। त्यससँगै नेपालको भावी राजनीतिक दिशामा माओवादी भूमिकाका सम्बन्धमा नारायणकाजी श्रेष्ठमार्फत् तत्कालीन दरबार र बाबुराम भट्टराईमार्फत् भारतसँग समानान्तर संवाद चलाएका थिए। यो फेहरिस्त लामो छ, घटनाक्रम थप्दै जाने हो भने प्रचण्डको दोहोरो चरित्रमाथि एउटा पुस्तक नै तयार हुन्छ।
विश्वासको क्षयीकरण
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने वचन दिएर छलछाम गरेसँगै मूलधारको राजनीतिमा उनीप्रतिको विश्वासको क्षयीकरण सुरु भएको हो। शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति आफैं हुने भन्दै भित्ताभरि तस्बिर टाँस्न लगाएका थिए प्रचण्डले। त्यसैले उनलाई विपक्षी दलका कार्यकर्ताले ‘भित्ते राष्ट्रपति’ भनेर व्यंग्य गरे।
पछि राष्ट्रपति पद कार्यकारी नभई संवैधानिक हुने भएपछि कोइरालालाई लोभ्याएका थिए। संविधानसभा निर्वाचनमा अप्रत्यासित रुपमा आफ्नो दल फराकिलो अन्तरसहित पहिलो बनेपछि उनले बोली फेरे, कोइरालालाई चिढाए।
त्यसबेला तत्कालीन राजा ‘निलम्बित’ भएको अवस्थामा कोइराला सरकार र राष्ट्रप्रमुख दुवै थिए। अन्तरिम संविधानमा प्रमुख पदहरु राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा चयन गर्ने उल्लेख थियो। चुनावमा माओवादी पहिलो दल बने पनि प्रचण्डको छलछाम बुझेपछि कोइरालाले ‘सहमतीय’लाई ‘बहुमतीय’ नबनाई मार्ग प्रशस्त नगर्ने अडान लिए। राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ कम्तीमा दुईतिहाइ भन्ने थियो, माओवादीबाहेक सबैको जोड्दा पनि दुईतिहाइ पुग्दैनथ्यो। यस्तोमा प्रचण्डलाई सहजै सत्ता छाडिदिएको भए अर्को चुनाव नहुन्जेल हटाउन कठिन हुन्थ्यो।
कोइरालासँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि एमालेलाई साथ लिन प्रचण्डले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको ललिपप देखाए। दुई स्थानबाट चुनाव हारेका नेपाल पनि ‘भागते भुतकी लगौटी ही सही’ भन्दै प्रचण्डका पछि लागेका थिए। तर, कोइराला गलेनन्। ‘सहमतीय’ व्यवस्था ‘बहुमतीय’ बनाएपछि मात्र मार्ग प्रशस्त गरे। प्रचण्डले पनि माधव नेपाललाई जिल्याउँदै राष्ट्रपतिमा रामराजाप्रसाद सिंहलाई अघि सारे। त्यसबेला कोइरालासँग छलछाम नगरेको भए सायद प्रचण्डले नौ महिनामै सरकार त्याग्नुपर्ने थिएन र संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि त्यतिविधि गिजोलिने थिएन।
त्यसपछि पनि प्रचण्डले चेतेनन्। जुन बाटोमा हिँड्नु थियो, त्यसविपरीत अभिव्यक्ति दिइरहे, क्रियाकलाप गरिरहे। २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत् शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका उनले विद्रोहको धमास दिइरहे। अहिले पनि यदाकदा विद्रोहको धमास दिन छाडेका छैनन्। जसका कारण सम्झौताअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघसमेतको मध्यस्थतामा माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनसहित ६ महिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया लामो समयसम्म गिजोलिइरह्यो।
अहिले पनि शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिकको न्याय निरुपणको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि (लोकतन्त्र स्थापनापछि) बनेका १४ मध्ये १० सरकारमा माओवादी सहभागी भइसक्यो। २०७२ असोजमा संविधान जारी भएयताका सबै सरकारमा उसको सहभागिता छ। संविधान नै बाधक बनेको थियो भने पनि यसबीच एक पटक स्वयम् प्रचण्ड र अर्को पटक केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गरी संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने हैसियतको माओवादीसहितको दुई तिहाइको सरकार बनिसकेको छ। दुईपटक प्रचण्ड र एकपटक बाबुराम भट्टराई गरी तीन पटक त माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।
अहिले पनि माओवादी एक प्रमुख सत्ता साझेदार हो। शान्ति सम्झौताका प्रमुख दुई हस्ताक्षरकर्ता दल कांग्रेस र माओवादी दुवै सरकारमा छन्। तर द्वन्द्वकालका सयौं मृतक, बेपत्ता, अंगभंग पारिएका व्यक्ति तथा उनीहरुका परिवारका समस्या समाधानमा प्रचण्ड कहिल्यै संवेदनशील देखिएनन्। यी सबका बाबजुद राष्ट्रिय चुनाव, पार्टी महाधिवेशन र सत्ताबाहिर सडकमा रहेका बेला द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई भजाइ खाने भाँडोका रुपमा प्रयोग गर्न भने छाडेका छैनन्। विश्वासको योभन्दा ठूलो लिलामी अरु के हुन सक्छ?
सत्तासँग मुद्दाहरुको सौदाबाजी
यसबीच युद्धकालमा उठाएका प्रायः सबै मुद्दा प्रचण्डले सत्तासँग साटेर सनैसनै बिर्सजन गरिसकेका छन्। समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दाको बिसर्जन हेर्न माओवादी सहभागी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको अहिलेको र विगतको सरकारको अनुहार, संवैधानिक नियुक्ति आदि हेरे पुग्छ। अल्पसंख्यक, लैङ्गिक–जातीय विभेद, मधेसी, जनजाति, दलितका मुद्दा चुनावी मोर्चाहरुमा भजाउनका लागि मात्र खल्तीबाट निकाल्छन्।
जबकि, २०६३ यता मुलुकको शासनसत्तामा सबैभन्दा बढी रजगज कुनै दलले गरेको छ भने त्यो माओवादी नै हो। विपक्षमा रहँदासमेत सत्तासँग सौदाबाजी गरेर सबैभन्दा बढी लाभ लिने प्रमुख पात्रमध्ये प्रचण्ड अग्रपंक्तिमा पर्छन्। यस अर्थमा विगतमा आफूले उठाएका मुद्दाहरुको कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा बढी अवसर माओवादी र प्रचण्डलाई प्राप्त थियो। तर, प्रचण्डले सत्ता र निजी स्वार्थका लागि ती सबै बिर्सजन गरिदिए।
सात महिनाअघि मात्रै ‘हामी यता छौँ’ भनेर सडकमा बस्दा यिनले भने, ‘फेरि एक पटक आफ्नो टाउको फुटाउन मन छ।’
दुई महिनाअघिको पार्टी महाधिवेशनका बेला भने, ‘अब झोपडीमा गएर बस्छु।’
एमसीसीमा दोहोरो चरित्र देखाउँदा केही दिन अघि यिनका दर्जनौँ कार्यकर्ताले बानेश्वरमा आफ्नो टाउको फुटाए। तर, उनी चाहिँ अहिले पनि बदनाम ठेकेदारको महलमा बसेका छन्।
एक महिनाअघि (माघ २७) मात्रै प्रचण्डले मधेसकेन्द्रित दलहरुमाथि तुच्छ टिप्पणी गरे। ‘मधेस माओवादीमय भइरहेको थियो। तर, माओवादीले केही नि गर्दैन, त्यसको लागि मधेसी पार्टी नै चाहिन्छ भन्दै विदेशी शक्तिहरूले त्यस्ता पार्टी बनाइदिए। ती नेपाली जनता र मधेसीले मिलेर बनाएका पार्टी होइनन्। अर्कैको डिजाइनमा बन्यो, अनि भनियो हामी मधेशको मसिहा हो,’ रुपन्देहीको सम्मरिमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्लालगायतलाई माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गराउने क्रममा प्रचण्डले भनेका थिए।
‘मधेसवादी’ भनिने मध्येको एउटा दल जसपा अहिले पनि सत्ता गठबन्धनमै छ। प्रचण्ड उनकै शब्दमा ‘विदेशीले बनाइदिएको’ जसपासमेत सम्मिलित सत्ताको ‘तर’ मारिरहेका छन्। त्यस कार्यक्रममा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको अहिलेको लोसपालाई इङ्गित गर्दै उनले अगाडि भनेका थिए, ‘अहिले ती मधेसवादी पार्टीहरू नै संघीयता, गणतन्त्र, पहिचान अधिकार विरोधी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गएर साँठगाँठ गरिरहेका छन्।’
प्रचण्डले यसो भनिरहँदा उनको मुहारमा लज्जाको लेस मात्र पनि थिएन।
२०७२ असोज २४ मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराएर सत्ता साझेदारी गरेको, २०७५ जेठ ३ मा तिनै संघीयता, गणतन्त्र, पहिचान अधिकार विरोधी ओलीसँग मिसिएर तीन वर्षसम्म नेकपाको द्वित्तीय अध्यक्ष बनेको पात्र को थियो भन्ने कसरी बिर्सन सकेका प्रचण्डले? त्यसपछि पनि एमसीसी अनुमोदनको हदम्यादको सेरोफेरोमा यसलाई रोक्न ओलीसँग साँठगाँठको प्रस्ताव गरेका थिए। ‘गेट क्र्यास गरेर बालकोट जान मैले जोखाना हेरिरहन पर्दैन,’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई घुर्क्याउन उनले भनेका थिए।
राजनीतिक नैतिकताको नग्न प्रदर्शन
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापाले केही समययता सांकेतिक रूपमै सही, खासगरी सत्ता गठबन्धनका दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सार्वजनिक मन्चहरुमा दुत्कारी रहेका छन्। गुरुङले हालै मात्र ‘कांग्रेस लम्किरहेको हात्ती भएको र गठबन्धनका केही दल चमेराझैं उसको कानमा झुण्डिएर वैतरणी तर्न खोजेको’ अभिव्यक्ति दिए। यता थापाले पनि ‘एमसीसीबारे भ्रम छरेर कम्युनिष्टहरुले उत्तेजना फैलाएको, आफ्ना कार्यकर्तालाई हिंसाका लागि बानेश्वरमा उतारेको, आफ्नै घर जलाएर खरानी घस्दै सत्ताको नेतृत्व गरिदिनुपर्यो हजुर भन्दै कांग्रेस सामु आएको’ भन्दै उछितो काढेका छन्।
यी दुई नेताका अभिव्यक्ति आफूहरुप्रति लक्षित रहेको कुरा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले नबुझेका होइनन्। तर तत्कालीन सत्ता स्वार्थ र भविष्यको व्यक्तिगत राजनीतिक सुरक्षाका लागि लाज पचाएर ‘गठबन्धन जोगाउन सफल भएको’ उद्घोष गरिरहेका छन्। त्यसो भए तीन वर्षदेखि एमसीसीलाई किन यसरी गिजोलेर मुलुकलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ध्रुवीकृत गरेको त? उत्तर दिन नसक्ने भएपछि दुवैले यी प्रश्न छलिरहेका छन्।
कांग्रेस नेता शेखर कोइराला आसन्न कुनै पनि चुनावमा कसैसँग गठबन्धन गर्न नहुनेमा पहिलेदेखि दृढ छन्। उनकै खेमाबाट निर्वाचित गुरुङ र थापा मात्र होइन, यतिखेर सायदै कुनै कांग्रेसी माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी तालमेलको पक्षमा छ। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलका नाममा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा प्रचण्डको छोरी रेणु दाहाललाई जिताउन मतपत्र च्यातेको अपजस ब्यहोरेको तीतो अनुभव कांग्रेसीसँग छ। त्यसका बाबजुद स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा हासिल नभएको तथ्य पनि कांग्रेसीहरुले बुझेका छन्।
अब त स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवाका लागि यो गठबन्धन घाँडो भइसकेको छ। तर, पछिल्लो आम निर्वाचनको म्यान्डेटअनुसार पाँच वर्ष सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने कुनै संभावना नहुँदा पनि आफूलाई सत्ताको नेतृत्वमा पुर्याएका प्रचण्ड र नेपाललाई चिढाइहाल्न उनी चाहँदैनन्। केपी ओलीले व्यक्तिगत तुष राखेर माधव नेपाललाई राजनीतिक रूपमा तत्काल सिध्याइदिने अडान नलिएका भए यो गठबन्धन दुई साताअघि नै भत्किसकेको हुने थियो।
एमसीसी अनुमोदनको मिति (फागुन १६) घर्किँदै जाँदा एमालेसँग घनीभूत संवाद गरेका देउवा उसको मागअनुरुप सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउन तयारै थिए। सत्ता साझेदारी र संवैधानिक नियुक्तिका भागबण्डामा पनि कुरा मिलिसकेको थियो। तर, ओलीले माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई आफ्नो दलको सिफारिसअनुरुप हटाउनुपर्ने अडान राखिरहे। जुन तत्काल संभव थिएन। ओलीले गठबन्धन जसरी पनि भत्किने र कांग्रेस आफ्ना माग पुरा गर्न बाध्य हुने हठी विश्लेषण गरेर देउवामाथि दबाव बढाइरहे। त्यसैबीच कांग्रेस र एमाले मिले आफूहरुको राजनीतिक भविष्य सकिने बुझेका माओवादी र एकीकृत समाजवादी सम्झौतामा आए र गठबन्धनको गाडीको अस्थायी मर्मत भयो।
यतिखेर देउवा २०७४ असोजको अवस्थामा पुगेका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग तालमेलसमेत गरेको माओवादीले देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहँदै संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि एमालेसँग सहमति गरेपछिको अवस्था थियो त्यो। सीधै हटाउन नसकेपछि त्यसबेला (२०७४ असोज ३१ मा) देउवाले माओवादीका नौ मन्त्री र सात राज्यमन्त्रीहरूको जिम्मेवारी खोसेका थिए। तर, पनि माओवादी चुनावी परिणाम नआउन्जेल सत्तामा टाँसिइरह्यो। २०७४ पुस २८ मा मात्र माओवादी मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए।
एउटा पार्टीको सरकारमा रहेर, अर्को पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरी नतीजा नआउन्जेल सत्तामा टाँसिइरहेको परिघटना विश्व राजनीतिकै लागि नौलो उदाहरण हुनुपर्छ। राजनीतिक नैतिकताको यतिविधि कुरुप र नग्न प्रदर्शन इतिहासमा सायदै भयो होला, जसको श्रेय उनै प्रचण्डले आफ्नो नाममा सुरक्षित गरेका छन्। अहिले पनि उनी नगलहत्याइँदासम्म सत्तामा रहने र आगामी चुनावहरूमा तालमेल गर्न कांग्रेसलाई बाध्य पारी आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने दाऊमा छन्।
माओवादी र एकीकृत समाजवादी त सकेसम्म वैशाख ३० का लागि तय स्थानीय निर्वाचन केही पर धकेल्ने पक्षमा छन्। साथै प्रदेश र संघको निर्वाचन अलि वरै सारेर तीन वटै तहको निर्वाचन एकसाथ गरी सिटहरुमा भागवण्डा गर्ने उनीहरुको रणनीति छ। स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग आमरूपमा तालमेलको संभावना छैन भन्ने उनीहरुले बुझेका छन्। संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि अझै नौ महिना बाँकी नै छ। त्यतिन्जेल गठबन्धन नै नरहने हो कि भन्ने चिन्ता माओवादी र एकीकृत समाजवादीको छ।
गठबन्धन के–का लागि? प्रचण्डसँग स्पष्ट जवाफ छैन। किनकि, युद्धकालदेखि आफूले अघि सारेका राजनीतिक, वर्गीय मुद्दाहरुको सम्बोधन, द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानका लागि होइन, आगामी चुनावहरूमा तालमेल गरी आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न गठबन्धनको दुहाई दिइरहेका छन्। राजनीतिक मुद्दाहरुको बिसर्जन गरेर नैतिकतालाई तिलान्जली दिइसकेका कारण प्रचण्डलाई जनतामाझ जान ‘बैशाखी’ चाहिने भएको छ, जसको अभ्यास उनले अघिल्ला निर्वाचनबाटै गर्दै आएका छन्।
कुनै पनि राजनीतिक दल र राजनेताले हारजितभन्दा माथि उठेर आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरूका आधारमा चुनावको सामना गर्न सक्नुपर्छ। हो, निर्वाचनमा विचार मिल्नेसँग सहकार्य पनि हुन्छ। तर, मुद्दाहरू मिल्काएर सत्ताको गणित सुनिश्चित गर्नकै लागि विपरीत विचारधाराका दलसँग पनि तालमेल गर्नेलाई राजनेता होइन, राजनीतिक बिचौलिया भनिन्छ। प्रचण्ड कुन दिशामा छन्, मूल्यांकन गर्ने जिम्मा विद्धान पाठकको।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
