पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूसहितको भारदारी टोलीलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरे, र हलमा उपस्थित कार्यकर्तालाई थपडी बजाउन लगाएर अनुमोदन गराए। यसरी पाँच दिनका लागि तय माओवादीको 'अपर्झट'को महाधिवेशन १० दिन लगाएर सुस्त गतिमा आइतबार सम्पन्न भयो। भोलिपल्ट भारदारी सभाको बैठक बस्यो र प्रचण्डलाई पाँच वर्ष थपेर चार दशक पार्टीको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्यो। ‘विश्व क्रान्तिको महान तथा गौरवशाली पार्टी’मा जे हुनु थियो, त्यही भयो।
कात्तिक अन्तिम साता सीपी मैनालीले पनि यस्तै गरी महाधिवेशन सम्पन्न गरेका थिए। आफैंद्वारा मनोनयन, आफैंले अनुमोदन। भीम रावल, घनश्याम भुसालहरुले कैटे नखेलेका भए मंसिर दोस्रो साता ‘राजनेता' केपी शर्मा ओली पनि त्यस्तै गर्ने पक्षमा थिए। तैपनि रावल र भुसालहरुको टङ्बुज्जीले खासै प्रभाव राखेन, महाधिवेशनको बाँकी कर्मकाण्ड ओलीले फड्किएरै पार लगाए।
खासमा कम्युनिस्टहरुले गर्नुपर्ने नै यस्तै हो। धन्न प्रचण्डले चुनवाङमाझैं चिहान खन्नु परेन, यसलाई पनि उनको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता नै मान्नुपर्छ। भाइ-भतिजा, छोरी-बुहारीलाई पनि आफूसँगै मनोनयन गरेर ‘महान जनसंघर्ष’को मोर्चामा उभ्याइदिए उनले। उनको यो त्याग र साहसको पनि इतिहासले मूल्यांकन गर्ला नै।
सर्वसम्मत रुपमा आफूलाई अध्यक्षमा मनोनयन तथा अनुमोदन गरेर प्रचण्डले पार्टीमा आफू निर्विकल्प भएको पुष्टि गरिदिएका छन्। विकल्प दिन खोज्नेहरु त उनका सामू टिक्न पनि सक्दैनन्। त्यसका लागि बाबुराम-वैद्यहरुलाई हेर्दा हुन्छ। त्यसैले सम्मेलन सुरु भएदेखि नै नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मादेखि मातृका यादवसम्मले विभिन्न भाकामा प्रचण्डको विकल्प नभएको बताइरहे। शर्माले 'प्रचण्डपथ' नै ब्युँताउनुपर्नेसम्मको स्तुति गाए भने, यादवले थपे, ‘प्रचण्डजी नेतृत्व छाडेर किताब लेखेर बस्छु भन्नुहुन्छ। यसरी भागेर धर पाइन्छ?’
एक समय प्रत्येक नागरिकको पहिचानका लागि संघर्ष गरेका उनको आफ्नै कुनै पहिचान छैन। अहिले उनी कुनै ‘संभ्रान्त मण्डले’भन्दा पृथक देखिँदैनन्।
यसका बाबजुद तीन दिने राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पाँच दिने महाधिवेशनमा रुपान्तरित कर्मकाण्ड आठ दिन लम्बियो। कारण थियो- पार्टीको आन्तरिक चुनाव सामना गर्नुपर्ने प्रचण्डको डर, जुन उनले साढे तीन दशकमा कहिल्यै हुन दिएनन्। चुनाव भएको भए केन्द्रीय सदस्यमै त प्रचण्ड हार्ने सम्भावना थिएन तर, अरु कसैले वा धेरैले उनकोभन्दा बढी मत ल्याइदिन सक्थे। दोस्रो, उनले चाहेअनुरुपको भारदारी सभा नबन्न सक्थ्यो। तेस्रो, भाइ-भतिजा, छोरी-बुहारीलाई पनि ‘महान क्रान्ति’मा सामेल गराइराख्ने प्रचण्ड चाहना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले तुहाइदिन सक्थे।
परिस्थितिबस नै सही, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रमुख सूत्रधारका रुपमा आफूलाई उभ्याएका प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गर्दा पहिचान, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जातीय विभेदविरुद्धको संघर्ष, वर्ग संघर्ष आदिका समेत प्रतीकका रुपमा स्थापित थिए। १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षलाई सफलतापूर्वक शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गराएको श्रेयबाट पनि विभूषित थिए। तर, त्यसपछि बितेका डेढ दशकमा प्रचण्डले आफ्नो ‘लाल’ छविमा कालो मात्र पोतेनन्, मुलुककै परिवर्तनको गतिलाई समेत पटक-पटक प्रभावित पारिरहे। यतिखेर आफूले विगतमा उठाएका मुद्दाप्रति उनको रत्तिभर लगाव छैन। एक समय प्रत्येक नागरिकको पहिचानका लागि संघर्ष गरेका उनको आफ्नै कुनै पहिचान छैन। अहिले उनी कुनै ‘संभ्रान्त मण्डले’भन्दा पृथक देखिँदैनन्।
प्रचण्ड अवसरवादको परिणाम
शान्ति प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी कार्यभार सम्पन्न गर्नेतर्फ पनि उनको रुचि देखिँदैन। २०६३ सालपछिका १४ मध्ये १० सरकारमा माओवादीको सहभागिता रह्यो। २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि त सबै सरकारमा माओवादी सहभागी छ। संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने हैसियतमा माओवादीसहितको दुई तिहाइकै सरकार दुईपटक बने। तीन पटक त माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर, पनि द्वन्द्वकालका सयौं मृतक, बेपत्ता, अंगभंग पारिएका व्यक्ति तथा उनका परिवारका समस्या समाधानमा प्रचण्ड प्रभावी बन्न सकेनन्। बरु तिनका समस्यालाई राष्ट्रिय चुनाव, पार्टी महाधिवेशन र सत्ताबाहिर सडकमा रहेका बेला भजाइ खाने भाँडोका रुपमा प्रयोग मात्र गरे।
राजनीतिक चरित्रमा पनि उनी चुके। माओवादीलाई २०५४ सालको एमाले विभाजनपछिको राप्रपाजस्तो अवसरवादी पार्टीमा ढाले। कांग्रेससँग मिलेर स्थानीय निर्वाचनमा गए र मत्रपत्र च्यातेरै भए पनि छोरी रेणुलाई भरतपुर महानगर (चितवन)को मेयरसम्म बनाए। अनि फेरि कांग्रेस सरकारमा रहँदै आमनिर्वाचनका लागि एमालेसँग गठबन्धन गरे। त्यसैले पहिलो संविधानसभाको प्रमुख दललाई जनताले पनि मोलमोलाइ गरेर सत्ता लाभ लिने २०५४ पछिको राप्रपाकै हैसियतमा पुर्याइदिए। माओवादी पतनको यो शृंखला २०६५ मा उसको सत्तारोहणसँगै सुरु भएको हो, जसका पछाडिको मुख्य कारण जसरी पनि सत्तामा रहने प्रचण्डको अवसरवाद नै हो।
२०६५ माघको अन्तिम सातातिर तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न पुगेका थिए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। कोइरालालाई नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धताबाट प्रचण्ड पछि हटेसँगै विस्तृत शान्ति सम्झौताका यी दुई हस्ताक्षरकर्ताबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो। माओवादीले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाललाई हटाउने मुहिम छेडिसकेकाले माघको चिसोमा पनि राजनीतिक वृत्त भने गर्माएको थियो। करिब दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले २०६५ पुस २९ मा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा (एकता केन्द्र)सँग पार्टी एकता गरेका थिए, जसको औपचारिक घोषणा माघ २२ मा भएको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आएयता करिब एक दर्जन कम्युनिस्ट पार्टी र समूहसँग एकता गरिसकेका थिए प्रचण्डले। श्रेष्ठसँगको एकतासँगै पार्टीको नाम एकीकृत नेकपा माओवादी राखेका प्रचण्डले २०५७ सालदेखि बोकिआएको ‘प्रचण्डपथ’ को भारी पनि सँगसँगै बिसाएका थिए।
यसबीच महेन्द्रपथका अनुयायी पूर्वअञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओलीदेखि अवकाशप्राप्त शाही जर्नेल कुमार फुदुङलगायतलाई ‘बुद्धिजीवी’ मोर्चाका रुपमा पार्टीसँग नजिक्याएका थिए। सँगसँगै प्रभावशाली सञ्चारमाध्यममा नजिकका व्यक्तिहरुलाई अघि सारेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेका थिए। अर्कोतिर वाईसीएल नामको धुन्धुकारी भ्रातृ संगठनले टोले गुण्डादेखि पाकेटमारसम्मलाई सुधार्ने नाममा पक्राउ गर्दै आफ्नो सदस्यता बाँडिरहेको थियो। त्यसबेला प्रतापी भूपतिको मनस्थितिमा थिए, प्रचण्ड।
गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग उनको लामै कुरा भयो। आफूलाई धोका दिए पनि कोइरालाले त्यसबेला प्रचण्डलाई दुई वटा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिँदै सजग गराएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘तपाईंले जुन दिन एकीकृत नेकपा माओवादी बनाउनुभयो, त्यसै दिनदेखि पार्टीमा विभाजनको बीउ रोप्नुभयो।’ दोस्रो, ‘प्रभाव ठूलो देखाउने नाममा विचार, सिद्धान्तविहीन जमातलाई टिप्दै हिँड्नु मण्डले प्रवृत्ति हो। उनीहरु अहिलेको तपाईंको चमकधमक देखेर, आश वा त्रासमा परेर पछि लागेका हुन्, जुन दिगो हुँदैन।’
प्रचण्ड स्वयंले धोबीघाट गठबन्धनका कारण आफू इतिहासकै ठूलो अप्ठ्यारोमा परेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसैबेलाको एक भेटमा प्रचण्डले अनौपचारिक भन्दै गिरिजाबाबुले दिएका यी दुई अर्तीबारे सुनाएका थिए।
कमरेड नारायणकाजीको नाडी कोइरालाले जमानामै छामिसकेका थिए। ज्ञानेन्द्रको राज्यारोहणपछि त कोइराला र ‘काजी कमरेड’को भेटघाट पनि बाक्लै हुन्थ्यो। संघर्षमा होमिनुका दु:खले पचासको दशकमै प्रचण्डलाई छाडेका सद्गुरुका सेवक काजी कमरेड प्रचण्ड प्रतापको भोपु बज्न थालेसँगै फेरि उनीसँगै लहसिन पुगेका थिए। बाह्र बुँदे समझदारीको एक हुलाकी बन्दै उनी प्रचण्डपथमा हेलिन पुगे। तिनताका काजी कमरेडलाई भेट्ने तपाईं, म वा जोकोहीले ख्याल राखको हुनुपर्छ- बोल्दाखेरि प्रचण्डकोभन्दा तीन गुणा बढी कुम हल्लाउँथे उनी। प्रचण्डलेभन्दा पाँच गुणा बढी ‘मने निश्चित रुपमा’ काजी कमरेडले नै उच्चारण गर्थे। २०६५ जेठ अघिसम्म पनि काजी कमरेड ‘भूमिगत’ नेता थिए। सञ्चारमाध्यमहरुमा अन्तर्वार्ता दिनेदेखि सार्वजनिक मञ्चमा उभिएरै पनि भूमिगत नेता कहलिने अहिलेका मोहनविक्रम सिंहजस्तै।
खासमा सत्तारोहण (प्रधानमन्त्री बने)सँगै पार्टीभित्र कमजोर पर्न थालेको महसुस गरेपछि काजी कमरेडलाई भित्र्याएका थिए प्रचण्डले। तिनै काजी कमरेडले कालान्तरमा दुई विपरीत ध्रुवमा रहेका मोहन वैद्य ‘किरण’ र बाबुराम भट्टलाईलाई धोबीघाट गठबन्धनमार्फत् एक ठाउँमा ल्याइदिए र प्रचण्ड प्रतापी भूपतिलाई तीन त्रिलोक, चौध भुवन एकसाथ देखाइदिए। त्यसपछि त माओवादीमा विभाजनको लहर नै चल्न थाल्यो। गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई उसैबेला भनेका थिए, ‘काजीसँग मिलेर जुन दिन तपाईंले माओवादीलाई एकीकृत बनाउनुभो, त्यसै दिनदेखि माओवादीमा विभाजनको बीउ रोपियो।’
प्रचण्ड स्वयंले धोबीघाट गठबन्धनका कारण आफू इतिहासकै ठूलो अप्ठ्यारोमा परेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसैबेलाको एक भेटमा प्रचण्डले अनौपचारिक भन्दै गिरिजाबाबुले दिएका यी दुई अर्तीबारे सुनाएका थिए।
पार्टीभित्र चैते माओवादीको जगजगी बढ्न थालेपछि ज्यान जोखिममा राखेर युद्ध लडेका नेता कार्याकर्ता तिल्मिलाए। सैद्धान्तिक रुपमा विरोध गर्नेहरु पार्टी छाडेर गए, पहुँचविहीन निमुखा चुप बसे र चल्तापुर्जाहरु सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्डको अवसरवादको सर्लक्क अनुसरण गर्दै पद र पैसाको होडबाजीमा लागे। अनि त युद्धकालमै लुटेका सम्पत्ति व्यक्तिकरण गर्न पल्केका माओवादीका चल्तापुर्जाले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भ्रष्टीकरणको नांगो नृत्य प्रस्तुत गरे। पदहरु पैसामा बाँडिए, कमिसनखोर गिरोहको संगतमा रमाउन थाले। कसैले प्रचण्डलाई सुनाइदियो- ‘गिरिजाप्रसाद त्यसै गिरिजाप्रसाद बनेका होइनन्, पैसा थुपार्ने र पार्टीभित्र आफूपछिका नेताको अन्तरसंघर्षमा खेल्न सकेकै कारण उनी शक्तिशाली भएका हुन्। त्यससँगै इतरका दलभित्र पनि चलखेल गर्नसक्ने विशेष खुवी उनमा थियो।’
प्रचण्ड ‘सही हो’ भन्दै सन्तुलन नै गुमाएर त्यसैमा कुदे। शक्तिको प्रयोगमा सन्तुलन आवश्यक हुन्छ भन्ने बुझ्नै चाहेनन्। असन्तुलित भएर पटक-पटक लडे पनि चेतेनन्। जसका कारण उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय राजनीति र पार्टी, सबैतिरको सन्तुलन भत्काइसकेका छन्। र, त्यसकै परिणाम अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। आफूलाई फेरि पार्टी अध्यक्षमा उभ्याउन सफल भए पनि पार्टीभित्र र बाहिरका तमाम चुनौतीको चाङ्मुनि दबिएका छन्, प्रचण्ड। तत्काल त पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउनु नै उनका लागि प्रमुख चुनौती बन्ने छ।
‘भेदी’हरुको व्यवस्थापनको सकस
यतिखेर बोल्दा कुम हल्लाउन र ‘मने निश्चित रुपमा’ दोहोर्याइरहन प्रचण्ड र काजी कमरेड दुवैले लगभग छाडिसकेका छन्। तर, कुम जोड्न भने छाडेका छैनन्। काजी कमरेडकै प्रस्तावमा २४ घण्टाअघि मात्रै राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रुपान्तरण गरेका थिए प्रचण्डले। ‘एकाध वर्षमा फेरि कार्यकर्ता जम्मा पारेर नेतृत्वमाथिका प्रश्न सुन्ने लेठो किन गर्ने? यसैलाई महाधिवेशन भन्दिऊँ,’ झमेला नचाहने सन्त कमरेड काजीले भने। प्रचण्डलाई पनि ‘के खोज्छस् भोको, मार्सी भात’ भनेजस्तै भयो। इनामस्वरुप काजी कमरेडकै लागि भनेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदसमेत सिर्जना गरिदिएका छन् प्रचण्डले। धोबीघाट गठबन्धनमार्फत् आफूलाई ‘धोबी पछाड’ गर्ने तिकडम रचेका काजी कमरेडसँग आखिर किन कुम जोडिरहेका छन् त प्रचण्ड?
पहिलो, काजी कमरेड प्रचण्डका भेदी (भेद जान्ने अर्थमा) मध्येका एक हुन्। तत्कालीन शाही शासनविरुद्धको निर्णायक संघर्षको सूत्रपात गरेको १२ बुँदे समझदारीमा आफ्नो भूमिकालाई काजी कमरेडले अहिले पनि उही उत्सुकताका साथ वर्णन गर्छन्। तर, प्रचण्डले दिल्ली दरबार मात्र होइन, नारायणहिटी दरबारसम्मै समानान्तर वार्ता चलाएका थिए त्यसबेला। परिस्थितिले कोल्टे फेर्यो र मात्रै उनी सात दलसँग जोडिन पुगे। नत्र त्यसबेलाका ‘विचरा’ सात दल ज्ञानेन्द्र-प्रचण्ड गठबन्धनका विरुद्ध सायद लामै समय संघर्षमा होमिनुपर्थ्यो। र प्रचण्डका दुवैतिरका दूत यिनै काजी कमरेड थिए। त्यो इतिहासको अर्को पाटो काजी कमरेडले कुनै पनि बेला खोलिदिने डर छ प्रचण्डलाई।
दोस्रो, काजी कमरेड प्रचण्डको जीवनकालभरि जस्तो जुवामा पनि नारिन पनि प्रतिबद्ध छन्। प्रचण्डको छायाँमा रहेरै चाहेअनुरुप सत्ता र शक्तिको उपभोग गर्न पाएपछि अघि सरेर टाउको किन दु:खाउनु? प्रचण्डका अर्का भेदी महरा सरले ‘फर्गेट एस्टर्डे’ गरेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा काजी कमरेड निर्विरोधजस्तै बनेका छन्। चिनियाँसँगको ५० करोडको ‘डिल’ र लडाकुका नामको अर्बौं रुपैयाँका भेदी महराले ‘फर्गेट एस्टर्डे’ नगरेका भए उनको व्यवस्थापन प्रचण्डका लागि जटिल समस्या बन्न सक्थ्यो। किनकि, उनी प्रचण्डको उत्तराधिकारीका रुपमा हेरिँदै आएका थिए। यद्यपि, एक प्रमुख भेदी भएकै कारण ‘फर्गेट एस्टर्डे’ काण्डपछि पनि महरालाई सार्वजनिक सञ्चारमा देखिइरहनुपर्ने प्रवक्ताको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् प्रचण्डले।
अब प्रचण्डको अर्को चिन्ता छ, अन्य दुई ठूला भेदी वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको व्यवस्थापन। किनकि, दुवैको दाबी अध्यक्षपछिको कार्यकारी पद महासचिवमा छ। महराले ‘फर्गेट एस्टर्डे’ भनेसँगै प्रचण्डपछि पार्टीको नेतृत्वका लागि यी दुई भाइको लिगलिगे दौडले रफ्तार लिएको हो। एमालेसँगको एकता प्रक्रिया र दुवै पार्टी पुरानै अस्तित्वमा फर्किएपछिको सक्रियताका हिसाबले शर्माको पल्ला भारी छ। एमाले-माओवादी एकताको प्रारम्भिक खाका कोर्नेमा केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट विष्णु पौडेल थिए भने प्रचण्डका तर्फबाट जनार्दन। एकताकै बेला दुई अध्यक्ष भएझैं पौडेल सँगसँगै शर्मालाई पनि महासचिव बनाउने चर्चा चलेको थियो। ओली पनि राजी नै थिए। तर, वर्षमानले प्रचण्डलाई चोर औंलो देखाए। किनकि, एकताको अलि अघिसम्म पनि बाबुराम खेमाका टोपबहादुर रायमाझीलाई रोक्न वर्षमानलाई बोक्नेमध्येका एक थिए जनार्दन। अदालतले एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएपछि माधव नेपालहरुसँग मिलेर पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेका प्रचण्डलाई अब आ-आफ्नै बाटो लाग्नुपर्छ भन्नेमा जनार्दन अग्रपंक्तिमा थिए।
यता वर्षमानको स्वास्थ्यमा समस्या पैदा भइरहेको थियो। पार्टीमा संगठन विभागको जिम्मा जनार्दनले पाए। राष्ट्रिय सम्मेलन (पछि महाधिवेशन) को तयारी सुरु भएसँगै अर्थमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दनले ‘अर्थसञ्चार’ राम्रैसँग गरे, आफ्नो पक्षमा कार्यकर्ता तान्न र निर्वाचित गराउन सफल भए। जसै सम्मेलनको मिति तय भयो, सञ्चार माध्यममा जनार्दनको अन्तर्वार्ता आउन थाल्यो, ‘संगठन विभाग प्रमुख भएकाले म नै महासचिवको स्वाभाविक दाबेदार हुँ।’
दुई मुख्य भेदी पुन र शर्माबीचको टकराव व्यवस्थापन गर्न पछिल्लो समय उनले देव गुरुङ ‘कार्ड’ फ्याँकिसकेका छन्। पुराना, पाका र जनजाति समुदायका भएकाले ‘गुरुङ कार्ड’ प्रभावी हुने प्रचण्ड विश्वास छ।
स्वास्थ्यका कारण महाधिवेशनमा आउन नसके पनि वर्षमानले चीनबाटै एउटा कार्ड फ्याँकिदिए- महाधिवेशन उद्घाटनकै दिन चिनियाँ उपमन्त्री चेन झाओसँग भेट गरेर। शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै लडाकुको सम्पूर्ण कमाण्ड व्यावहारिक रुपमा वर्षमानले सम्हालेका थिए, भलै सैन्य विभागमा प्रमुख रामबहादुर थापा ‘बादल’ किन नहोउन्। त्यसबेला सरकारी खर्चमा शिविरमा रहेको आपराधिक मनोवृत्तिको केही समूहलाई प्रयोग गरेर व्यापारी, धनाढ्यहरुबाट उठाउने, नटेरे उनीहरुलाई घरदेखि मात्र होइन, धर्तीबाटै उठाइदिनेसम्मका क्रियाकलाप खुलेआम भए। सुप्रिमो प्रचण्डको निर्देशनबेगर सेना सञ्चालक वर्षमान यसै सक्रिय पक्कै भएनन्।
यो सक्रियताको पुरस्कार पनि सायद उनले जति माओवादीभित्र अरु कसैले पाएनन्। कहिले आफू त कहिले पत्नी ओनसरी घर्तीलाई लाभका पदमा दोहोर्याइरहे। सम्माननीय सभामुखसम्मको ओनसरीको छलाङ पार्टीमा उनको योगदान वा माओवादी महिलालाई अघि बढाउने पार्टी भएकाले मात्र पक्कै तय भएको होइन। नत्र संविधानको मर्मअनुरुप सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता माग्दै जयपुरी घर्तीले किन विद्रोह गर्नुपर्थ्यो? राज्यसत्ता र पार्टी सत्तामा सधैं निकट रहेर काम गरेका वर्षमानसँग जति प्रचण्डका भेद अरु कमैसँग छन्। अलिकति मात्र तलमाथि गरे भने मूलधारका थुप्रै मिडियामा अदृश्य लगानी गरेका वर्षमानले कसरी चौतर्फीरुपमा तोप बर्साउन सक्छन्, प्रचण्डलाई राम्रो हेक्का छ। त्यसैले त सोमबारको माओवादी बैठकले अन्य पदाधिकारी चयन गरेन। प्रचण्डले स्पष्टै भने, ‘वर्षमान र ओनसरी कमरेड आएपछि यो विषय टुंग्याउँला।’ चिकित्सकले अनुमति नदिएका कारण महाधिवेशनमा आउन नपाएका वर्षमान ‘अर्लि डिस्चार्ज’ लिएर दम्पतीसहित यही साता स्वदेश फर्कंदै छन्।
यता जनार्दनले पनि एक समयका आफ्नै गुरु वर्षमानकै पदचाप पछ्याइरहेका छन्। माओवादीभित्र पटक-पटक अवसर पाउने प्रचण्डपछिका चार पूर्वडेपुटी कमाण्डरमध्ये उनी वर्षमानकै हाराहारी छन्। सबै भेदहरुको भण्डार गृह गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका जनार्दनले वर्षमानले विगतमा जुन-जुन मन्त्रालय लिए, तिनैमा आफूलाई दोहोर्याइरहेका छन्। अर्थमा उनको प्रवेश त्यही कारण भएको हा। सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकासबारे उनलाई केही लिनुदिनु छैन, बस् आफू र माओवादी नेता कार्यकर्ताको अर्थतन्त्र राम्रो हुनुपर्यो।
जानकारहरुका अनुसार केही समययता चुनावी खर्चको तयारीस्वरुप सेयर मार्केटमा आफ्नो प्रभाव जमाउने उद्देश्यमा केन्द्रित छन् शर्मा। प्रचण्ड स्वयंलाई सेयर बजारबारे भ्रामक अभिव्यक्ति दिन उनैले प्रेरित गरेका थिए, ताकि घटेको बजारमा आफ्ना प्रभावका मान्छेलाई पसाएर निर्वाचनसम्म बजार माथि उठाएर नाफा लिन सकियोस्। अहिले सेयर मार्केटमा माओवादी पसिसकेको चर्चा व्याप्त छ। धितोपत्र बोर्डमा आफूनिकटलाई नियुक्ति दिन उनी कम्मर कसेर लागेको र त्यही कारण योजना आयोगका उपाध्यक्ष, कांग्रेसनिकट डा विश्व पौडेलसँग टकराव परिरहेको कतैबाट छिपेको छैन।
दुई मुख्य भेदी पुन र शर्माबीचको टकराव व्यवस्थापन गर्न पछिल्लो समय उनले देव गुरुङ ‘कार्ड’ फ्याँकिसकेका छन्। पुराना, पाका र जनजाति समुदायका भएकाले ‘गुरुङ कार्ड’ प्रभावी हुने प्रचण्ड विश्वास छ। पुन र शर्मालाई दुई उपमहासचिवमा व्यवस्थापन गर्ने उनको रणनीति छ। प्रचण्डमाथि अलि बढी हावी रहेका पुनमाथि एक समय सम्माननीय सभामुख रहिसकेकी पत्नी ओनसरीको पनि पार्टीभित्र सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ‘महान दायित्व’ छ। त्यसैले पनि चतुर प्रचण्डले यो मध्यमार्गी विकल्प अघि सारेका हुन्।
यसमा प्रचण्ड कति सफल हुने छन्, एकाध साताभित्रै छिनोफानो हुनेछ। तर, पार्टीको ‘कमाण्ड’बाट बाहिर निस्कनासाथ उनका अगाडि चुनौतीको पहाड खडिएको हुनेछ। आगामी चुनावमा माओवादीले तेस्रो दल हुनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरामा प्रचण्ड स्वयम् विश्वस्त छन्। त्यसैले ‘आधी उमेर हाँसखेलमै गयो, आधी उमेर मायालाई भइगयो’ भन्दै अध्यक्षमा आफ्नो अन्तिम कार्यकाल (प्रचण्ड आफैंले घोषणा गरेअनुरुप) उत्तरआधुनिक राप्रपा बनेर कटाउने कि, गणितमा सानै अंकमा रहे पनि हिजो आफैंले उठाएका मुद्दामा अडिग रहेर प्रचण्डको छवि ‘लाल’ गर्ने, त्यो उनकै रोजाइको विषय हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
