काठमाडौं– भारतमा शताब्दीयौँदेखि मुस्लिमहरूले दान गरेका अर्बौँ डलर मूल्यका सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी एक विवादास्पद विधेयक भारतको संसद्ले पारित गरेको छ। घण्टौँ लामो बहस र विपक्षीहरूको आलोचनाबीच दुवै सदनले 'वक्फ' विधेयक पारित गरेका हुन्।
तल्लो सदन लोकसभाले पारित गरेको भोलिपल्टै माथिल्लो सदन राज्यसभाले विधेयक पारित गरेको थियो। मुस्लिम नेता र विपक्षी पार्टीहरूले उक्त विधेयकलाई "असंवैधानिक" भनेका छन्। त्यसले भारतका अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदायको अधिकार हनन गर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
सरकारले भने वक्फ भनिने मुस्लिम सम्पत्तिको व्यवस्थापनलाई यसले अझ पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको दाबी गरेको छ। कानुन बन्नुअघि यो विधेयक भारतकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको छ। राष्ट्रपतिले चाँडै उक्त विधेयक स्वीकृत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीको टिप्पणी
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त विधेयक पारित हुनुलाई "एक महत्त्वपूर्ण क्षण" भनेका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै उनले वक्फ भनिने मुस्लिम सम्पत्ति "दशकौँदेखि पारदर्शिता र जबाफदेही अभावको समानार्थी" भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्।
"संसद्ले पारित गरेको विधायिकाले पारदर्शिता बढाउनुका साथै जनताको अधिकारको रक्षा गर्नेछ," उनले लेखेका छन्। यद्यपि प्रतिपक्षले विधेयकको निन्दा गर्दै यसलाई अल्पसङ्ख्यकको अधिकार हनन गर्ने भारतीय जनता पार्टी भाजपाको अर्को चाल भनेका छन्।
कङ्ग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड्गेले तल्लो सदनमा विधेयकको पक्षमा २८८ मत भए पनि विपक्षमा पनि २३२ मत भएको बताए। "यसबाट हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ भने विभिन्न दलको विरोधका बावजुद पनि यो विधेयक मनोमानी शैलीमा ल्याइएको छ," उनले एक्समा लेखेका छन्।
कानुनसम्बन्धी समाचार प्रकाशित गर्ने वेबसाइट लाइभ लका अनुसार अल इन्डिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका विधेयकका कट्टर आलोचक सांसद असदुद्दीन ओवैसीले विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
वक्फ सम्पत्ति के हो
मुस्लिम परम्परामा यो समुदायको भलाइका लागि मुस्लिमहरूले गर्ने परोपकारी वा धार्मिक दानलाई वक्फ भन्ने गरिन्छ। यस्तो सम्पत्ति बिक्री गर्न वा अन्य प्रयोजनमा लगाउन पाइँदैन। यस्तो सम्पत्ति मस्जिद, मदरसा, चिहान र अनाथालयको प्रयोजनमा ल्याइने भएका कारण २० करोड भारतीय मुस्लिमहरूका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ।
यस्तो सम्पत्ति सन् १९९५ मा जारी भएको वक्फ ऐन अन्तर्गत व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो। उक्त कानुनले यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि राज्य स्तरीय सञ्चालक समितिलाई जिम्मा दिएको छ। यस्तो सञ्चालक समितिमा राज्य सरकार, मुस्लिम सांसदहरू, राज्य अन्तर्गतको बार काउन्सिलका सदस्यहरू, इस्लामिक विद्वानहरू र वक्फ सम्पत्तिका व्यवस्थापकहरू हुन्छन्।
भाजपा सरकारले गएको अगस्टमा वक्फ ऐन संशोधन गर्न विधेयक पेस गरेको थियो। सरकारले विधेयकमा प्रस्तावित संशोधनले वक्फको व्यवस्थापन गर्ने प्रशासकीय निकायलाई आधुनिकीकरण गर्ने र कानुनी छिद्रहरू कम गर्ने दाबी गरेको थियो। तर मुस्लिम नेता र विपक्षी दलहरूले प्रस्तावित संशोधनले यस्ता सम्पत्तिमा सरकारको नियन्त्रण धेरै हुनसक्ने आरोप लगाए।
उक्त विधेयक थप परीक्षणका लागि एउटा समितिमा पठाइएको थियो। गएको फेब्रुअरीमा उक्त समितिले केही संशोधनसहित विधेयक पारित गरेको थियो।
विवाद निम्त्याउने मुख्य परिवर्तनहरू के-के हुन्
नयाँ विधेयकमा गरिएको एउटा परिवर्तन वक्फ सम्पत्ति निर्धारण गर्ने तरिका हो। ऐतिहासिक रूपमा मौखिक घोषणाका आधारमा वा सामुदायिक चलन अनुसार दान गरिएका सम्पत्तिलाई वक्फ सम्पत्ति मान्ने र त्यसलाई मुस्लिम समुदायले प्रयोग गर्ने अभ्यास छ।
नयाँ विधेयकले वक्फ सञ्चालक समितिले वक्फ सम्पत्तिको दाबी पुग्ने कागजातहरू पेस गर्नुपर्ने नियम प्रस्ताव गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको विषयमा विवाद भएको अवस्थामा सरकारको निर्णय अन्तिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा गरिएको अर्को परिवर्तन वक्फको सञ्चालक समिति वा न्यायाधिकरणमा गैर मुस्लिमलाई पनि नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था हो। विधेयकले विवादको खण्डमा न्यायिक हस्तक्षेपका लागि बाटो खोलेको छ। विवाद भएको अवस्थामा वक्फ न्यायाधिकरणको निर्णय अन्तिम मान्ने विद्यमान व्यवस्था नयाँ विधेयकले प्रतिस्थापन गरेको छ।
उक्त विधेयकले केन्द्रीकृत दर्ता प्रणाली पनि प्रस्ताव गरेको छ जस अन्तर्गत विधेयक कानुन बनेर आएको छ महिनाभित्र सबै वक्फ सम्पत्तिहरू दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ वक्फ सम्पत्तिको दर्ताका लागि पनि यही प्रणालीबाट वक्फ सञ्चालक समितिमा आवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव छ।
वक्फ सम्पत्तिहरूको सर्वेक्षणमा सरकारको भूमिकामा व्यापक वृद्धि गर्ने प्रावधानहरू पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
