नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बिहीबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग हल बाँधेर कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगे। देउवासँग दुवैले एकै स्वरमा भने, ‘यथास्थितिमा एमसीसी (अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) संसद्बाट अनुमोदन गर्न हामी असमर्थ छौं।’ यसको राजनीतिक सार थियो- अब सत्ता गठबन्धन संकटमा छ। किनकि, एमसीसीलाई मोलमोलाइको अस्त्र बनाएका प्रचण्ड र नेपाल, दुवै यतिखेर सत्ता गठबन्धन अब अघि बढ्न नसक्नेमा दृढ निश्चिन्त बनिसकेका छन्।
तत्काल कुनै पनि तहको निर्वाचनमा जान हिच्किचाइरहेका प्रचण्ड र नेपाललाई पहिलो झट्का त्यतिबेला लाग्यो, जब प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्बाट आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिए। केही दिन अघिमात्रै अर्को वर्षको फागुनमा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसबेलासम्म गठबन्धन कायमै राख्ने ‘भद्र सहमति’ गरेका देउवाले पार्टीभित्रै र सरोकार समूहको दबाब झेल्न नसकेपछि प्रचण्ड र नेपालको ‘अनिच्छाका बाबजुद’ निर्वाचन मिति घोषणा गरेका थिए। त्यसमाथि, त्यो घोषणा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको चाहनाअनुकूल पनि थियो।
त्यसपछि ‘एक्स फ्याक्टर’ बनेर आइपुगे कांग्रेस नेता शेखर कोइराला। प्रचण्डसँगको बिहीबारकै भेटमा उनले स्पष्ट शब्दमा भनिदिए- ‘यो गठबन्धन यो सरकारका लागि मात्र हो, हामी आसन्न कुनै पनि चुनावमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा छैनौं। एक्लै लडेर कांग्रेसको शक्ति परीक्षण गर्न चाहन्छौं।’
कोइराला समूह त सुरुदेखि नै यो गठबन्धन लामो समय कायम नरहोस्, सके कांग्रेस महाधिवेशनअघि नै आमनिर्वाचन होस् भन्ने चाहन्थ्यो। पार्टी सभापतिको निर्वाचनमा देउवासँग पराजित भए पनि ४० प्रतिशत मत ल्याएका कोइरालाको समूह मात्र होइन, संस्थापन (देउवा) समूहकै धेरै कांग्रेसी आगामी चुनावहरुमा वामपन्थीसँग गठबन्धन गर्ने पक्षमा छैनन्। किनकि, २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीसँग गरेको गठबन्धन आफ्ना लागि प्रतिकूल भएको धेरै कांग्रेसीको ठहर छ।
त्यसो त अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको बुझाइ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पनि छ। खुद् आफ्नै छोरीलाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित गर्न मत्रपत्र नै च्यातेर पुनः मतदानको अवस्था सिर्जना गर्नुपरेको ‘तीतो अनुभव’ पनि छ उनीसँग। त्यसैले त प्रचण्ड न्यूनतम राजनीतिक इमान्दारितासमेत लिलाम गर्दै देउवा सरकारमा आफ्ना मन्त्री कायमै राखेर संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गठबन्धन गर्न पुगेका थिए। स्पष्टीकरणमा त्यसबेला उनले भनेका पनि थिए- ‘शीर्ष तहमा तालमेल गरे पनि कांग्रेसी कार्यकर्ता कम्युनिस्टलाई भोट हाल्न हिच्किचाउँदा रहेछन्। त्यसैले वामपन्थी गठबन्धनमा जानुपर्यो।’
मधेश प्रदेशमा २०७४ असोज २ मा निर्वाचन भएकाले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर समृतकुमार साहले दिएको निवेदन सर्वोच्चले दरपीठ गरिदिएपछि वैशाख ३० को निर्वाचन लगभग निश्चितप्रायः बनेको छ। यससँगै सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलसहित अर्को वर्षको फागुनमा तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने ताकमा रहेका प्रचण्ड र नेपालसामु प्रश्न खडा भयो- करिब ३ महिनापछि नै हुने स्थानीय निर्वाचनमासमेत तालमेल नहुने भइसकेपछि गठबन्धनमा कतिञ्जेल रहिरहने?
नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको हालत त झन् खराब छ। ६ महिना अघिमात्र गठन भएको यो पार्टीले सत्ता विलासमै रमाउँदा संगठन विस्तार गर्नसमेत भ्याएको छैन। उसले आफ्नो चुनाव चिह्न कलम राखेको छ भनेर आम मतदाता त परको कुरा, कतिपय राजनीतिकर्मीलाई समेत थाहा नहोला। २०५४ सालमा एमाले विभाजनबाट बनेको नेकपा (माले) २०५६ को आमनिर्वाचनमा हात लाग्यो शून्यको अवस्थामा पुगेको पुराना कार्यकर्ताले बिर्सेका छैनन्। त्यसबेला ४० प्रतिशतभन्दा बढीको राप-ताप, लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सत्तामा वामदेव गौतमको हालीमुहाली र करिब दुई वर्ष संगठन सुदृढ गर्ने अवसरका बाबजुद निर्वाचनमा मालेको पत्तासाफ भएको थियो।
वस्तुगत भएर हेर्ने हो भने यसपटक त एमाले विभाजन पनि भएको होइन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘कृपा’मा अध्यादेशमार्फत् दलसम्बन्धी कानुन बदलेर नेपालको समूहलाई चोइटिने अवसर दिइएको हो। त्यसैले यस अवस्थामा एकीकृत समाजवादी निर्वाचनसँग तर्सिनु अस्वाभाविक होइन। यो अवस्थामा प्रचण्डसँग हल बाँध्नु नेता नेपालका लागि पनि बाध्यता बनेको छ। किनकि, प्रचण्डसँग ननारिँदा झन् ‘घर न घाटको’ भइने चिन्ता नेता नेपालको छ।
पहिलो, एमसीसीमा सघाउँदा पनि एक्लै भिड्ने मनस्थिति बनाएको कांग्रेसले भर्खरै जन्मेको एकीकृत समाजवादीजस्तो फुच्चे पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्ने छैन। दोस्रो, प्रचण्डसँगको सम्बन्ध पनि टुट्नेछ। एमसीसीमा सघाउँदा पार्टी नै फुट्ने जोखिम देखेका प्रचण्डलाई अनुमोदनका लागि मनाउन नसकिने नेपालले राम्रैसँग बुझेका छन्। र, माओवादी बाहिरिएसँगै सरकार अल्पमतमा पुग्नेछ। यससँगै आमनिर्वाचनको मिति झनै नजिकिने छ। किनकि, सरकार अल्पमतमा परेसँगै ६ महिनाभित्रै आमनिर्वाचन गर्नु देउवाको बाध्यता बन्नेछ।
अमेरिकाले दिएको फागुन १६ को अन्तिम समय सीमाभित्र जसरी पनि एमसीसीको संसदीय अनुमोदन गर्नेमा देउवा प्रतिबद्ध देखिएसँगै मोलमोलाई गर्ने प्रचण्ड र नेपालको अस्त्र सकिएको छ। यतिखेर दुवैलाई ‘फेस सेभिङ’को अवसर चाहिएको छ। त्यसैको प्रयत्नस्वरुप प्रचण्डले ओलीलाई गुहारेका छन्। एमसीसी अनुमोदनअघि उनीहरु संसद्बाट एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न चाहन्छन्, जसमा संसद् नै चल्न नदिएका ओलीको साथ चाहिएको छ। यसो गर्दा थप केही समय गठबन्धनमा हालीमुहाली गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुने उनीहरुले ठानेका छन्। तर, नेकपामा रहँदा आफूलाई धर्धरी रुवाएका प्रचण्ड-नेपाल अनुकूलको वातावरण तयार पारिदिन ओली तयार हुने देखिँदैन।
केही सीप नलागेको अवस्थामा भने उनीहरुले फेरि पनि सभामुख (अग्निप्रसाद सापकोटा)को अन्तिम अस्त्र प्रयोगको प्रयास भने गर्ने छन्। सभामुखले रोकेकै कारण एमसीसी सम्झौता अहिलेसम्म संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्न सकेको छैन। तर, प्रचण्ड र नेपालले सायदै बिर्सेको हुनुपर्छ, इतिहासमा एमाले विभाजनको बीउ रोप्ने महाकाली सन्धि र आफूले चाहेको प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा बाधा पुर्याउँदा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग, दुवै कर्मका कर्ता देउवा थिए।
अहिले पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाहेकका दललाई साथमा लिँदा सभामुखलाई हटाउने दुईतिहाइ संख्या जुटाउन सकिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त यसका लागि कांग्रेसलाई धेरै अघिदेखि उक्साइरहेको छ। जसपाभित्र हावी बन्दै गइरहेका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसीको खरो समर्थक हुन् र सापकोटालाई हटाइँदा माओवादी त्यागेका उनी पक्कै दुःखी हुने छैनन्। लोसपालाई पनि साथमा लिन सके आवश्यक संख्या पुग्छ। फेरि पनि सापकोटाले एमसीसी रोक्न खोजे संसद्को राजनीति उनको बहिर्गमनको विकल्पमा अग्रसर हुने निश्चितप्रायः छ। प्रचण्ड र नेपालले पनि यसको संकेत पाइसकेका छन्।
‘लभ हेट’को सम्बन्ध
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौंको कोटेश्वर, तीनकुने क्षेत्रमा नारा लाग्यो- ‘धाकभन्दा धक्कु ठूलो, माधवभन्दा झक्कु ठूलो।’
एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल काठमाडौं-२ मा माओवादीका झक्कुप्रसाद सुवेदीसँग १५ सय ३४ मतले पराजित भएका थिए। परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र रौतहट-१ भए पनि पहाडेबहुल राजमार्ग छेउछाउको रौतहट-६ बाट समेत उम्मेदवारी दिएका नेपाललाई त्यहाँ पनि माओवादीकै देवेन्द्र पटेलले माथ दिएका थिए।
डेढ दशक एमालेको नेतृत्व गरेका नेपाल दुई स्थानबाट पराजित भए पनि मनोनीत सभासदका रुपमा संविधानसभा प्रवेश गरे। यद्यपि, उनलाई संविधानसभामा ल्याउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै पहलकदमी लिएका थिए। तर, तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल बर्खास्तगी प्रकरणमा माओवादीका सुप्रिमो प्रचण्डले झण्डै दुईतिहाइको सरकारको प्रधानमन्त्रीबाट हात धुनुपरेपछि नेपालको ‘भाग्य’ चम्कियो। कांग्रेसको समर्थनमा २०६६ जेठ ११ गते उनी प्रधानमन्त्री भए।
त्यसपछि त के थियो, माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका माधव नेपाल उसैको प्रमुख तारो बने। माओवादी युद्धकालको पछिल्लो चरणमा मौलाएको प्रचण्ड र नेपालको दोस्ती दुस्मनीमा बदलियो। प्रचण्डले नेपाललाई ‘हरुवा-चरुवा’ भनेर दुत्कारे। माधव नेपाल सरकारविरुद्ध माओवादीले साताव्यापी लामो आमहड्ताल नै गर्यो। काठमाडौंमा लाखभन्दा बढी मानिस उतार्यो। प्रचण्डले माधव नेपाललाई ‘विषवृक्ष’, ‘कठ्पुतली’ र ‘विदेशीको नोकर’को संज्ञा दिए, नेपालले पनि माओवादीलाई ‘लिट्टे’ बनाइदिन्छु भनेको वात लाग्यो।
तर, यतिखेर परिस्थितिले नेपाललाई फेरि प्रचण्डसँगै उभ्याइदिएको छ। अहिले माओवादीसँगको सहकार्यमा अवसर खोज्दै छन् माधव नेपाल। समस्याहरुमा पनि अवसर खोज्न सिपालु छन्, नेपाल। विभिन्न संयोगहरुले उनका लागि त्यो अवसर सिर्जना गर्दै आएको छ। चाहे ती संयोगहरु वियोगका नै किन नहुन्।
वियोगको संयोगले जुराएको अवसर
२०५० जेठ ३ मा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित दासढुंगा दुर्घटना (वा हत्या?) मा मारिएपछि जेठ ९ को केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट नेपाल महासचिव चुनिए। एमालेले मनमोहन अधिकारीका लागि पाँचौं महाधिवेशन (२०४९ माघ १४-२०, काठमाडौं) बाटै अध्यक्षको व्यवस्था गरेको थियो। मनमोहन अध्यक्ष नै रहे, माधव महासचिव चुनिए।
एमालेजनले मदन-आश्रितको हत्या भएको निश्कर्षसहित आन्दोलन चर्काएका थिए। मदनको हत्यामा पार्टीभित्रकै केही व्यक्तिलाई शंकाको घेरामा पारिएको थियो। उनीहरु अगाडि आउने आँटै गरेनन्। पाँचौं महाधिवेशनमा आफ्नो विचार अस्वीकृत भएको भन्दै सीपी मैनाली पछि हटे। अनि सन्तुलनकारी पात्रका रुपमा माधव अगाडि आए। मदन अवसानको संयोगले माधवलाई एमालेको नेतृत्वमा पुर्यायो। मनमोहन आलंकारिक जस्तै अध्यक्ष थिए।
छैटौं महाधिवेशन (२०५४ माघ १२-१८, नेपालगञ्ज) बाट पनि मनमोहन र माधवले क्रमशः अध्यक्ष र महासचिवमा निरन्तरता पाए। त्यसबेलासम्म एमाले वैचारिक रुपले फुटिसकेको थियो। भारतसँगको विवादास्पद महाकाली सन्धिका कारण पार्टीभित्र दुई चिरा भइसकेको थियो। २०५२ माघ २९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभीनरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा एमालेको नेतृत्वमा माधवकुमार नेपाल थिए भने केपी ओली सन्धिका बलिया समर्थक थिए।
महाकाली सन्धि संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने थियो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हस्ताक्षरकर्ता थियो, राप्रपाको असहमति थिएन। एमालेभित्र भने रडाको मच्चिएको थियो। वामदेव गौतम, सहाना प्रधान, राधाकृष्ण मैनालीलगायत एमालेका करिब ३० सांसद अनुपस्थित रहे पनि नेपाल-ओली गुटको सहयोगमा २०५३ असोज ४ गते मध्यरातमा संसद्को दुवै सदनबाट ८२ प्रतिशत मतले सन्धि अनुमोदन भयो। एमालेभित्र रहेर सन्धिको चर्को विरोध गर्नेमध्येका दार्चुलानिवासी प्रेमसिंह धामीको पनि पछि ‘रहस्यमय’ जीप दुर्घटनामा मृत्यु भयो।
महाकाली सन्धि पारित भएसँगै एमालेभित्र स्पष्ट विभाजन देखापरिसकेको थियो। यद्यपि, वामदेव गौतमहरु यही मुद्दाको बलमा एमालेको नेतृत्वमा स्थापित हुने अन्तिम कसरतका लागि पार्टीभित्रै लडिरहे। मुद्दामात्र होइन, नेपालगञ्जमा त मुक्का पनि बर्साए। नेपालनिकट बर्दियाका नेता श्याम ढकाललाई वामदेव समूहका युवानेता रुपनारायण श्रेष्ठले मुक्का बर्साए र महाधिवेशन उद्घाटनस्थल रंगशालाको मैदानमा ढलाए। जीवराज आश्रितपत्नी माया ज्ञवालीलाई जबरजस्ती ढकालको ढाडमा टेकाए। र, ढकाललाई एउटा नारा लगाउन आदेश दिए। ‘मरता, क्या नही करता!’ विचरा ढकालले पनि अह्राएबमोजिम नारा लगाए, ‘महाकाली सन्धि धोका हो, माधव नेपाल बोका हो।’
तर, एमालेभित्र वामदेवहरुको केही जोर चलेन। महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिनापछि नै २०५४ फागुन २१ मा विभाजित भएर नेकपा माले बनाए। माधव र ओलीले पार्टी विभाजन भए पनि सन्धि पारित गराइछाड्ने अठोटमा थिए। ओली सन्धिबाट भिन्न रुपमा लाभान्वित थिए। त्यसैले विभाजन निश्चित भएको पार्टी बोक्ने संयोग माधवकै काँधलाई जुर्यो।
सातौं महाधिवेशन (२०५९ माघ १८-२२, जनकपुर) सम्म आइपुग्दा मनमोहन बितिसकेका (२०५६ वैशाख १३ मा) थिए। राजदरबारभित्रै राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश (२०५८ जेठ १९) भएको थियो। सीपी मैनालीलाई माले जिम्मा लगाएर वामदेव गौतमहरु गलेर (२०५८ फागुन ४ मा) ‘घर फर्केका’ थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरेर (२०५९ असोज १८) ‘सफ्ट कू’ गरिसकेका थिए। गलेका वामदेवमा दम थिएन, ओली ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भन्ने’मा दृढ थिए। वीरेन्द्रको भौतिक, वामदेवको राजनीतिक र ओलीको नैतिक अवसानको संयोगले फेरि ‘ऐजन ऐजन’ रुपमा एमालेको बागडोर माधवकै हातमा आइपुग्यो।
त्यसपछि माधव नेपाललाई संयोगहरुले कहिल्यै छाडेन। २०६० जेठ १९ मा प्रधानमन्त्री बनिपाऊँ भनेर राजा ज्ञानेन्द्रसामु दरबारमा चढाएको बिन्तीपत्र खेर गए पनि २०६१ जेठमा देउवाको पुनःस्थापनासँगै ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै एमाले सत्तामा पुग्यो। संयुक्त अध्यक्ष भएर एमालेमा बसिरहने चाहना पूरा नभए पनि ६ महिनाअघि नयाँ दल गठन गरेर नेपाल अहिलेसम्म सत्तामै छन्। त्यो पनि सांसद संख्याको हिसाबले दुई गुणा ठूलो माओवादीजत्तिकै हैसियतमा।
अबको बाटो
माधव नेपाल तत्काल एमालेमा फर्किने अवस्था देखिँदैन। केपी ओलीमात्र होइन, उनका उत्तराधिकारीहरु पनि अर्को महाधिवेशनमा फेरि अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनसक्ने इतर गुटका नेपाललाई पार्टीमा भित्र्याउन इच्छुक छैनन्। कांग्रेससँगको सहकार्यमा पनि अब कुनै लाभको ग्यारेण्टी छैन। यस्तोमा प्रचण्डसँग नारिनु नेता नेपालको निर्विकल्प विकल्प बनेको छ।
माओवादीसँग मिलेर ‘राष्ट्रवाद’को नारा लगाउँदै आगामी निर्वाचनहरुमा आफ्नो स्थिति मजबुत गर्नु नेपालको एकमात्र ध्येय हुनेछ, एउटा मुद्दा त एमसीसी नै बन्नेछ। परिस्थिति भयानक किसिमले फेरिएन भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी छिट्टै एकताको दिशामा अग्रसर हुने छन्। संगठन विस्तार नभएको, चुनाव चिह्न नै चिनाउन नसकिएको अवस्थामा माओवादीसँगको तालमेलले मात्र निर्वाचनमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरा नेपालले राम्रैसँग बुझेका छन्।
किनकि, एमाले र माओवादीले गठबन्धन भन्दा पार्टी एकता गरेर एउटै चिह्नमा चुनाव लडेको भए एकतापछिको नेकपाले एक्लै दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सक्ने कुरा गत संघ र प्रदेश निर्वाचनको नतिजाले देखाइसकेको छ। फरक-फरक चिह्नमा चुनाव लड्दा मत बाँडिएर केही संख्या घट्न गएको तथ्यहरुले पनि पुष्टि गरेका छन्। बन्न नपाइ भत्किने अवस्थामा पुगेको पार्टी काँधमा बोकेर हिँड्नुभन्दा सम्मानजनक पदको व्यवस्थापन गरेर माओवादीसँग मिल्नुमै फाइदाजनक हुने कुरा माधव नेपाललाई कसैले सिकाइरहनु पर्दैन। अवसानमा पनि अवसर खोज्न अभ्यस्त छन् उनी।
यता प्रचण्ड पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगन गरेर बसेका छन्। पार्टीभित्र आफूपछिका आकांक्षीको गुट व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकाले पदाधिकारी चयन गर्न उनलाई पनि हम्मेहम्मे परेको छ। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेसँगै पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापन गर्न नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ठूलो महत्त्वसाथ भित्र्याएका थिए प्रचण्डले। अहिले पनि पार्टीको क्षयीकरण रोकेर बलियो शक्ति निर्माण तथा गुट व्यवस्थापनका लागि एकीकृत समाजवादीसँग एकता गर्नु उनको पनि पहिलो प्राथमिकता हुनेछ।
‘वर्तमान परिप्रेक्ष्य’मा माधव नेपालको थेगो हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्यको सही आकलन गर्न सिपालु भएकैले सायद उनले यो थेगो प्रयोग गर्छन्। यसपटकको आकलनले उनलाई कहा पुर्याउँछ, त्यो हेर्न सम्भवतः धेरै समय पर्खनुपर्ने छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
