काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता टेबल भएको छ। अर्को बैठक फागुन १२ गतेका लागि बोलाइएको छ। त्यससँगै एमसीसी पारित होला वा नहोला भन्ने चर्चा पनि सुरु भइसकेको छ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ। सो पार्टी प्रतिपक्षमै हुँदासमेत एमसीसीलाई पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो। सत्ता पक्षमा हुँदा पनि उनले यो सम्झौता सदनमा टेबल गराउनुलाई आफ्नो कर्तव्य भन्दै आएको छ। अर्कोतिर, यस पार्टीभित्र एमसीसीलाई पारित गर्नुपर्ने एकीकृत धारणा छ। त्यसैले मतदानको बेलामा कांग्रेस सम्झौताको पक्षमा उभिने प्रष्टै छ।
कांग्रेसजस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सम्झौताको पक्षमा छ। जनता समाजवादीको डा बाबुराम भट्टराई पक्षले सम्झौताको पक्षमा बोल्दै आएको छ। उपेन्द्र यादव पक्ष मौन छ। साना दलहरु नेमकिपा तथा राजमोले पनि सम्झौताको विपक्षमा धारणा राख्दै आएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिले एमसीसीको बारेमा बोलेको छैन। प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको उसले एमसीसीलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदा कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ला भन्नेमा धेरैको चासो छ। प्रधानमन्त्री भएका बेलामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी टेबल गर्न निकै प्रयास गरेका थिए। साथै, एमसीसीको विपक्षमा उभिएकाहरुलाई लाञ्छित गरेका थिए। अर्कोतिर, उनकै मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको र उनकै मन्त्रीले दर्ता गरेको सम्झौता भएकाले पनि यसको विपक्षमा उभिन नैतिक संकट छ। तर, एमालेका थुप्रै सांसद्हरु यो सम्झौताको विपक्षमा छन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका र प्रतिनिधि सभाको अंकगणितलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने दुई दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको भूमिका कस्तो रहन्छ, त्यसले एमसीसी अनुमोदनदेखि सत्ता गठबन्धनको भविष्यसम्मलाई प्रभावित पार्नेछ। हुन त ती दुवै दलले गठबन्धन जोगाउनका लागि नै आइतबार प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबल गर्न सहमति दिएका थिए। तर, सडकमा कार्यकर्ताको प्रदर्शन र प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद्हरुको विरोधका कारणले पार्टीभित्र विभाजित मत छ र मूलत: एमसीसीको विपक्षमा शक्तिशाली छ भन्न सकिन्छ। त्यसैले उनीहरु विपक्षमै उभिन सक्छन्। अर्कोतिर, सरकारमा पनि बसिराख्ने र सरकारले टेबल गरेको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने कुरा नैतिकपूर्ण होइन। यस कोणबाट उनीहरुले एमसीसी पनि पारित होस् र आफ्नो दलको असहमति पनि दर्ज होस् भन्ने कुनै मध्यमार्गी उपाय खोज्ने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ।
आइतबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी टेबल गर्न सहमति दिएका थिए। तर, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका तीन सांसद्ले लिखित अहसमति पत्र बुझाए। सडकमा दुवै पार्टीका कार्यकर्ताले आन्दोलन गरे। अर्कोतिर, उनीहरु दुवैले एमसीसी पास नगर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। त्यसैले आगामी दिनमा उनीहरुले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्लान् भन्ने अन्योल छ।
त्यसो त, सुरुवातमा विरोध जनाउने, आफ्नो मागमा अडान राख्ने र अन्तिममा लचक हुने नेपाली नेताहरुको शैली रहँदै आएको छ। त्यसैले कुनै बहानामा अहिले विरोधमा रहँदै आएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि अन्तिममा एमसीसीकै पक्षमा उभिने आकलन पनि गरिन्छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, 'अन्योल र अलमलका बीच पनि एमसीसी टेबल भएको छ। यसमा छलफल भएर पास हुने दिनसम्ममा अहिले टेबल गर्ने ठाउँसम्म आइपुगेका साथीहरु पनि मतदान गर्ने ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ।'
अंकगणितको सहजता
प्रतिनिधि सभाको खास आकार २७५ सदस्यीय भए पनि माओवादी केन्द्रका चार सांसद् पदमुक्त भएका छन्। त्यसैले अहिले प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ हो। तर, तीमध्ये पनि चार जना निलम्बित भएकाले २६७ जना मात्रै बैठकमा सहभागी हुन पाउँछन्। तीनैमध्ये एकजना सभामुख पनि छन्। उनले पनि सामान्य अवस्थामा मत दिँदैनन्।
प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ हो। अहिले प्रतिनिधि सभामा एमालेको ९८ जना, नेपाली कांग्रेसको ६३ जना (त्यसमध्ये दुई निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ जना (त्यसमध्ये एक सभामुख), नेकपा एकीकृत समाजवादीको २३ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २० जना (त्यसमध्ये एक जना निलम्बित), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ जना (त्यसमध्ये एक निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना, नेमकिपाको १ जना, राप्रपाको १ जना र स्वतन्त्र (छक्कबहादुर लामा) १ जना छन्।
मतदानका बेलामा प्रतिनिधि सभाका सबै सांसद् अर्थात् २६७ जना नै उपस्थित भएको अवस्थामा एमसीसी पारित हुनको लागि १३४ जना चाहिन्छ। सत्ता गठबन्धन आबद्ध सबै दलहरुसँग १५२ मत छ। जसमध्ये राजमोले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेका छन्।
कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएर एमसीसीको पक्षमा मतदान गरेमा उनीहरुसँग १५९ मत पुग्छ। त्यतिबेला अन्य सबै पार्टी विपक्षमा उभिए पनि एमसीसी पारित हुन्छ। प्रष्ट खुलेका कांग्रेस र लोसपासँग ७४ मत छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सबै सांसद सहभागी भएको अवस्थामा त्यति मतले एमसीसी पारित हुनसक्दैन।
तर, दलहरुले एमसीसीलाई पारित गराउन चाहे र यसको विपक्षमा देखिने रणनीति पनि अख्तियार गर्न खोजे पनि त्यसका विकल्पहरु छन्।
एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा ध्वनी मतलाई आधार लिइएमा सत्ता पक्षसँग गठबन्धन बहुमत रहेको आधारमा सहजै पारित हुनसक्छ। तर, प्रतिनिधि सभाको नियमावली २०७५ को नियम २९ अनुसार कम्तीमा २८ जना सांसद्ले मत विभाजन माग गरेमा भने प्रस्ताव पक्षधरले माथिकै अंकगणितको आधारमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ।
अर्को विकल्प भनेको, न्यूनतम सांसद मात्रै बैठकमा उपस्थित भएर एमसीसी पारित गर्ने विकल्प हुनसक्छ। संविधानको धारा ९४ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ अर्थात् न्यूनतम ६९ जना मात्र उपस्थित भएर यसबारेमा निर्णय लिन सक्छन्। त्यतिबेला ३५ मात्रै एमसीसीको पक्षमा उभिएमा प्रस्ताव पारित हुनेछ।
यो अवस्थाका लागि कांग्रेससहित थप केही सांसद् उपस्थित भए पुग्छ। कांग्रेसका सबै सांसद् पक्षमा भएकाले ६९ मात्रै उपस्थित भएको अवस्थामा यो प्रस्ताव सहजै पास हुन्छ। तर, विवादित र आम जनताको चासो रहेको यो प्रस्तावमाथि यति न्यून संख्याका सांसद् उपस्थित भएर निर्णय लिने कुरा आफैंमा जोखिमपूर्ण भने हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787239320.jpg)
-1787821305.jpg)
-1786602170.png)
-1787821306.jpg)
-1786513116.png)
