काठमाडौं– २०७६ असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम चालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको ५०० मिलियन अनुदान सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियाका लागि भन्दै संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।
तत्कालीन समयमा नेकपा अध्यक्ष (हाल एमालेका अध्यक्ष) केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए। सभामुख कृष्णबहादुर महरा थिए। यो सम्झौता अघि बढाउने प्रयास ओली नेतृत्वको सरकारले गरे पनि सत्तारुढ नेकपाभित्रकै किचलोका कारण एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्नै सकेन। यसरी ३२ महिनासम्म अलपत्र रहेको यो सम्झौता आइतबार त्यही एमालेको अवरोधकैबीच प्रतिनिधि सभामा पेस (टेबल) भएको छ।
एमाले आइतबार पनि संसद् बैठक सुरु भएलगत्तै बेल घेर्न पुग्यो। नारावाजी सुरु गर्यो। एमाले सांसद भीम रावल भने 'सम्झौता राष्ट्रघाती छ' भन्दै संसद्मा आफ्नो असहमति दर्ज गराइरहेका थिए। संसदीय अभ्यासमा दुर्लभ हुने यस्तो घटना एमालेले आइतबारको प्रतिनिधि सभामा देखायो।
अर्को रोचक के भने आइतबार एमसीसी सम्झौता छलफलका लागि टेबल हुनुअघि नै छलफल सुरु भएको थियो। बैठक सुरु भएलगत्तै एमाले सांसद भीम रावल, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले पनि आफ्नो विरोध प्रस्तुत गरे। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्नुपर्ने उक्त प्रस्ताव उनी बिरामी भएको भन्दै पछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पेस गरेका थिए।
त्यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएकाले सदनमा छलफलको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले अर्को बैठक फागुन १२ गतेका लागि राखेका छन्।
अबको प्रक्रिया के हो ?
अबको प्रक्रिया संसदमा टेबल भएको सम्झौतामाथिको सामान्य छलफल हो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २२३ अनुसार सभामुख सापकोटाले सामान्य छलफलका लागि अर्को बैठकको मिति र समय तोक्न पाउने अधिकार अन्तर्गत बिहीबार बैठक बोलाएका छन्।
उक्त बैठकमा एमसीसीमाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले राख्नुपर्ने छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसपटक 'बिरामी भएका कारण' टेबल नगरेपनि अब उनले छलफल गर्ने प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले हस्ताक्षर गरेकाले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिन विभागीय मन्त्रीका रुपमा शर्मा नै उपस्थित हुनुपर्नेछ।
संसदमा एउटा मन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्को मन्त्रीले प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार आइतबारको बैठकमा सञ्चारमन्त्री कार्कीले टेबल गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। संयोगले यो सम्झौता हस्ताक्षर गर्दाका (अर्थमन्त्री) कार्कीले नै उक्त जिम्मेवारी पाए।
सांसदहरूले नियमावली अनुसार सामान्यतः संशोधन प्रस्ताव हाल्ने समय पाउँछन्। तर, त्यस्तो संशोधन नेपाल सरकारले पेश गर्ने विधेयक, उठाउने टिप्पणी वा गर्न सक्ने परिमार्जन/संशोधनको हकमा मात्र लागू हुन्छ। एमसीसीमा संशोधन हाल्ने अवस्था छैन। त्यसैले संशोधन हाल्नका लागि नियमावलीले दिएको १ सय २० घण्टा अर्थात् पाँच दिनको समय दिने/नदिने सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलबाट तय हुने छ।
यो सरकारले ल्याएको विधेयक नभएकाले संशोधन गर्ने र त्यसको प्रक्रिया अबलम्बन नगर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ। एमसीसीले यसअघि नै सम्झौतामा संशोधन नहुने भनेकाले नेपालको संसद्ले गर्ने संशोधनको कुनै अर्थ हुँदैन। संशोधन वा समितिमा पठाएर थप छलफल गर्ने प्रक्रिया नहुने भएकाले यसलाई पारित गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन्। तर, सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यो पक्षमा छैनन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा एमसीसीलाई टेबलपछि समितिमा लगेर छलफल गराउन प्रस्ताव नै राखेका थिए। यो अन्तर्राष्ट्रिय समिति अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीले पनि धेरै असहमति रहेको तर, यसको छलफल गर्ने उचित स्थल संसद् नै भएकाले टेबल गर्न दिने निर्णय शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकमार्फत गरेको थियो। तर, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल भने यसको विरोधमा छन्।
एमालेको अवरोध जारी रहने
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने फागुन १२ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि अवरोध जारी राख्ने भएको छ। आइतबारको संसद् बैठकपछि बाहिरिने क्रममा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूहरूको बेल घेराउ र नारावाजी कायमै रहने बताएका हुन्।
‘एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने प्रक्रियामा एमाले सहभागी हुँदैन। हाम्रो माग सम्बोधन भएको छैन। संसदीय काम कारबाहीमा सहभागी हुने वातावरण नै बनाइएको छैन’, उनले भने, ‘सडकमा ठूलो द्वन्द्व सिर्जना गरेर विलम्ब गरेर ल्याइयो। सरकारमा पनि बस्ने, संसदमा पनि नारावाजी पनि गरिरहने। सडकमा एउटा, अमेरिकासँग एउटा, कार्यकर्तामाझ एउटा गर्ने काम भएको छ।
उनले सडकमा हिंसा मच्चाउन खोजिएको भन्दै यसको विरोध गर्ने बताए। गठबन्धनको तर्फबाट हिंसा भड्काउन खोजिएको उनको टिप्पणी छ।
राष्ट्रिय सभामा लैजाने कि नलैजाने?
यो सम्झौता भएकाले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरामा संघीय संसद्को नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था छैन।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमै प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २३० अनुसार भनिएको र मन्त्रिपरिषद्ले ‘संघीय संसद्’मा पेस गर्ने भनेकाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने भनाइ एक पक्षको छ भने केहीले माथिल्लो सदनमा लैजान नपर्ने भन्दै आएका छन्।
प्रतिनिधि सभासँगै राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नु पर्ने/नपर्ने विषयमा मत विभाजित देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २३० मा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको सन्धी, सम्झौता राष्ट्रिय सभामा पठाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी नियमावलीको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभामा पनि यो विषय पठाउनु पर्ने तर्क गरिरहेका छन्।
तर, राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीहरू भने संविधान अनुसार दुई तिहाइले पास गर्ने प्रकृतिका विषय मात्र राष्ट्रिय सभामा आउनुपर्ने र एमसीसी सामान्य बहुमतले पास भएको सम्झौता भएकाले आवश्यक नपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले दुवै सदनबाट पारित गर्ने वा एउटाबाट मात्रै भन्ने विषय सरकार र दलहरूको निर्णयमा भर पर्ने बताए।
संविधानमा के छ व्यवस्था?
एमसीसी सम्झौता सरकारले अमेरिकी सरकारी एजेन्सीसँग गरेको सम्झौता हो। तत्कालीन अर्थमन्त्रीको रुमपा हाल सञ्चारमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
२०७४ भदौ २९ गते कार्कीले उक्त सम्झौता गर्दा सुरुमा नेपालले संसदबाट पारित नगर्ने शर्त नै राखेको थियो। तत्कालीन समयमा यही विषयमा तीन दिनसम्म वार्ता भएको थियो। नेपालकै अडानपछि यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगर्ने गरि हस्ताक्षर भएको थियो। पछि कानुन मन्त्रालयले दिएको रायपछि यो संसदीय अनुमोदनको विषय बनेको थियो।
संविधानअनुसार संसद्बाट अनुमोदन हुने सन्धि र सम्झौता चार प्रकारका हुन्छन्। संविधानको धारा २७९ (२) मा यसबारे लेखिएको छ। यसरी संसद्मा लैजानुपर्ने सन्धि सम्झौतामा (क) शान्ति तथा मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग) नेपाल राज्यको सिमाना, र (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि–सम्झौता संसद्को दुईतिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
तर, (क) र (घ) सम्बन्धी सन्धि–सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने भएमा भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनसक्ने भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।