काठमाडौं– परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम चालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेस भएपछि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र नेपालीको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा सार्वभौम संसद्ले मात्रै निर्णय गर्ने टिप्पणी गरेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सहयोगबारे सञ्चारमाध्यममा आएका विचार र जिज्ञासाहरुको जवाफ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले विज्ञप्तीमार्फत् नेपालले सधैं स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको उल्लेख गरेकी छन्।
त्यसैअनुरुप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार विकास सहायता स्वीकार गरेको उनले स्पष्ट पारेकी छन्।
‘हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो’, परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसद्ले मात्रै निर्णय गर्छ। हामी हाम्रा साथीहरूको निरन्तर सद्भावको आशा गर्दछौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1787821306.jpg)
-1786513116.png)
