काठमाडौं- परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद्मा अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) टेबल भएपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
अमेरिका र चीनबीच वाक युद्ध सुरु भएपछि मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कस्तो विकास सहायता आवश्यक छ भन्ने निर्णय सार्वभौम संसद्ले मात्र गर्ने जनाएको हो।
‘हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसद्ले मात्रै निर्णय गर्छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ।
नेपालले सदैव स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यही नीतिअन्तर्गत नै राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विकास परियोजना स्वीकार गरेर त्यसको उपभोग गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ।
‘नेपालले सधैं स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। यो नीतिअनुरूप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गरेको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ।
आफ्ना छिमेकी र मित्रहरूसँग परम्परादेखि नै नेपालले बलियो साझेदारी र सहकार्य गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘परम्परागत रूपमा बलियो साझेदारी र सहयोगको साथसाथै नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघलगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहले गरेको सहयोगप्रति नेपाल आभारी रहेको छ। हामी हाम्रा मित्रहरुबाट निरन्तर सद्भावको आशा गर्दछौं,’ मन्त्रालयलले भनेको छ।
यसअघि अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी पारित गर्नका लागि धम्की दिइरहेको भन्दै चीनले आपत्ति जनाएको थियो। चीनले एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले नेपालमाथि ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ अपनाएको आरोप लगाएको थियो।
जवाफमा अमेरिकाले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै धम्की नदिइएको जिकीर गरिरहेको छ। अमेरिका र चीनबीच वाक युद्ध सुरु भएपछि नेपालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवै देशलाई जवाफ दिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1787821306.jpg)
-1786513116.png)
