काठमाडौं– सभामुखको आह्वानमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सकिएको छ। बैठकले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने सहमति जुटाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठक १ बजेका लागि बोलाइएको भएपनि सुरु भने भएको छैन। त्यसअघि संसद् भवनमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको हो। बैठकमा अहमतिका बाबजुद एमसीसी टेबल गर्ने सहमति जुटाएको हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद् लक्ष्मणलाल कर्णले एमसीसी टेबल गर्ने सहमति भएको बताए।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकमा फागुन १२ गते बस्ने र उक्त बैठकमा एमसीसीमाथि छलफल गरेर सांसदहरुले धारणा राख्ने क्रम गर्ने समझदारी भएको छ।
यसअघि आजै बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल गर्ने सहमति जुटाएको थियो। तैपनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भने माओवादीका सांसद्हरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई लिखित असहमति पत्र बुझाएका छन्।
सम्झौता प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल भएपछि यसमाथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ। सदनबाट अनुमोदन गर्ने भनिए पनि यसको आगामी प्रक्रियाबारे अन्यौल छ। कतिपयले संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने पनि बताएका छन्। तर, समयसीमाका कारण प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना भने कम छ।
एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल गर्नेबारे सत्तारुढ दलभित्रै विवाद रहँदै आएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले सम्झौताको विरोध गर्दै आएका थिए। ती पार्टीका भातृ संगठनले सडक संघर्षको कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छन्।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने सार्वजनिक रुपमा परिमार्जनपछि मात्रै एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। यद्यपि, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एमसीसीलाई संयुक्त पत्र पठाउँदै एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
उनीहरुले सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा लेखेको पत्रमा अनुमोदनको लागि चार पाँच महिना समय माग गरेका थिए। सोही अनुसार एमसीसीले यही फागुन १६ भित्र अनुमोदनको लागि समयसीमा तोकेको छ।
समयसीमा नजिकिँदै गर्दा अमेरिकाले सम्झौता अनुमोदनको लागि पहल गर्दै आएको छ। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेरै सम्झौता अनुमोदन गर्न दबाब दिएका थिए। यस सन्दर्भमा उत्तरी छिमेकी चीन पनि मुखर भइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1787821306.jpg)
-1786513116.png)
