काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासमा पेसी परेको छ।
उक्त मुद्दा २५औं नम्वरमा पेसी रहेको छ। चौधरी नेपाली काग्रेसको विधानविपरीत मधेसी कोटाबाट १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएको जिकीर गर्दै कांग्रेस नेता डा. सुभाषचन्द्र यादवले रिट दर्ता गराएका थिए। कांग्रेसका निवर्तमान कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवका छोरा यादवले चौधरीसँगै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
पाँच जनाको मधेसी कोटामा उनी छैठौं भएका थिए। कांग्रेसको विधानले १० वर्ष निरन्तर कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको महाधिवेशन प्रतिनिधिमात्र केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख गरेको भन्दै यादवले चौधरीको उक्त अवधि नपुग्ने जिकिर रिट निवेदनमा गरेका हुन्।
केन्द्रीय निर्वाचन समिति, निर्वाचन आयोगले आफ्नो कुरा नसुनेपछि अदालत जान बाध्य भएको यादवको रिटमा जिकीर गरिएको छ। ‘हाम्रो संशोधित विधानमा या त जुन पदमा समायोजन (अर्को पार्टीबाट आएको) भएको हो त्यहीँ पदमा लड्न पाउने भन्ने छ। होइन भने १० वर्ष क्रियाशील भएको हुनुपर्यो। त्यो चौधरीजीको हकमा पुग्दैन।’
१० वर्षे प्रावधानका कारण अरु सदस्यले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको तर पैसा र उच्च ओहदाकोलाई विधान नलाग्ने हो भन्दै उनले रिट निवेदनमा प्रश्न उठाएका छन्। यादवले यसअघि केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा उजुरी दिएका थिए। तर समितिले खारेज गर्दै चौधरीलाई नै मान्यता दिएको थियो।
त्यसपछि उनी उजुरी लिएर निर्वाचन आयोग पुगे। आयोगले कांग्रेसलाई सोध्यो। कांग्रेसले पार्टीको निर्वाचन समितिले सदर गरेको भन्दै चौधरीको पद वैधानिक भएको जवाफ दियो। पार्टी र निर्वाचन आयोगबाट समेत विधान मिच्नेगरी निर्णय आएको भन्दै उनले सर्वोच्चवाट न्याय दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
