काठमाडौं- अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा तीव्र मतभेद जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज छलफल गर्दै छन्। दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुन लागेको छलफल निर्णायक हुने नेताहरुको भनाइ छ।
बुधबारको संसद बैठकमा नै एमसीसी टेबुल गर्ने सरकारको तयारी रहेकै बेला गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकको निर्णयले प्रभावित बन्न पुग्यो। त्यसै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरुसँग निर्णायक छलफल गरेर एमसीसीको विषय टुंगो लगाउन चाहेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले आजको गठबन्धनको बैठक एमसीसीका विषयमा निर्णायक हुने बताएका छन्। ‘एमसीसीका विषयमा समय थप्ने, अलमलाएर ढिलो गर्ने भन्ने कुरो नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘आज नेताहरुको बैठक बस्दैछ। यो निर्णायक छलफल हो। उहाँहरुको जे दृष्टिकोण आउँछ। त्यही अनुसार हामी पनि प्रस्तुत हुन्छौं।’
उनले अब एमसीसी कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा सम्झौता नहुने प्रष्ट पारेका छन्। ‘हामी त पेस हुनुपर्छ, छलफल गराउनुपर्छ भनिरहेका छौं। अनेक कुरा गरेर टार्ने भन्ने हुँदैन,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘अब धेरै दाया बाँया हुँदैन। उहाँहरुले नस्वीकार्ने नै हो भने प्रष्ट भन्नुपर्यो।’
प्रवक्ता महतले गठबन्धनमा रहेका दलले जे चाहना हो त्यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्ने र प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘उहाँहरुले जे चाहनुहुन्छ त्यही गरे भो। भोट हाल्न चाहनु भएन भने उहाँहरुको कुरा भयो,’ उनले भने, ‘अल्झाइरहने भन्ने कुरा हुँदैन अब।’
उनले सरकारले ल्याएको अजेण्डा सभामुखले सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्दै उनले कुनै पनि हालतमा रोक्न नमिल्ने समेत बताए। ‘यो सभामुखको व्यक्तिगत विषय होइन उहाँले रोक्नका लागि सरकारले ल्याएको अजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्यो नि,’उनले भने।
सरकारले गठबन्धन दलहरुसँग निर्णायक छलफल गरेर एमसीसीका बारेमा निष्कर्षमा पुग्नकै लागि दुई दिनको समय निर्धारण गरेको बताएको छ।
शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी छलफलका लागि टेबल गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। एमसीसी यथास्थितिमा नै पास गर्न नसकिने नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्णय गरिसकेको छ। भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि अहिले कै अवस्थामा एमसीसी पास गर्न नहुने बताइरहेको छ।
अमेरिकाले सम्झौतामा परिमार्जन हुन नसक्ने र फागुन १६ सम्म पारित नभए सम्झौता रद्द हुने ‘अल्टिमेटम’ दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दबाबमा परेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।