काठमाडौं– बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता टेबल हुने चर्चा थियो। त्यसैले यसका विपक्षमा रहेकाहरुले विरोध प्रदर्शन आयोजना गरे। सोही क्रममा नयाँ बानेश्वर क्षेत्र रणमैदान जस्तै भयो।
एमसीसीको विपक्षमा विभिन्न माध्यममार्फत् व्यक्त भइरहेका धारणाकै विस्तारित रुप आज सडकमा पोखिएको थियो। यसअघि पनि सामान्य विरोध प्रदर्शन नभएका होइनन्, आजको प्रदर्शन भने केही सशक्त थियो। जसको कारण निषेधित क्षेत्र समेत तोडियो। प्रहरीले पनि बल प्रयोग गर्यो।
यसरी एमसीसीका सन्दर्भमा मूलधारका सञ्चारमाध्यम, युट्युबदेखि सामाजिक सञ्जालमै विरोध गरिरहेको समूह सडकमै ओर्लिसक्दा पनि जनताका प्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा भने अझै मौन छ। २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको सो सम्झौतामाथि सांसद्हरुले सदनभित्र उभिएर आफ्नो र पार्टीको धारणा राख्न पाएका छैनन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारकै बैठकमा सम्झौता टेबल गर्ने सरकारको प्रयास पनि अन्तिम समयमा रोकियो। माओवादीको संसदीय दलको बैठकले टेबल गरे गठबन्धन नै टुट्ने र सरकारबाट पनि बाहिरिने आशयको निर्णय गरेको थियो। सोही सन्देश बोकेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बालुवाटार पुगेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछि हटे। बरु, बिहीबार बस्ने तय भएको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले यसबारे ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैकारण प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन ६ गतेका लागि बोलाइएको छ।
नजिकिएको समयसीमा
३२ महिनासम्म सदनमा छलफलको विषय नै बन्न नसकेको यो सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने समयसीमा भने नजिकै आएको छ। गत असोज १३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एमसीसी बोर्डका अध्यक्षलाई पत्र लेखेर संसद्बाट अनुमोदनका लागि चार–पाँच पाँच महिना समय मागेका थिए।
सोही अनुसार एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले देउवा र प्रचण्डलाई माघ २० मा प्रत्युत्तर लेखेर फागुन १६ भित्र सम्झौता अनुमोदन गर्न भनेका छन्। त्यतिमात्रै होइन, अमेरिकी पक्षले थप दबाब बढाएको छ। माघ २७ मा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न भनेका थिए।
अमेरिकी पक्षको थप दबाब बढ्दै जाँदा सम्झौताको विपक्षमा रहेका दलहरुले समेत नरम बोल्न थालेको चर्चा भइरहेको थियो। त्यसैले यसका विपक्षमा रहेका दलहरुले समेत आफ्नो विरोध पनि देखिने र एमसीसी पारित पनि हुने उपायको खोजी गर्ने नेताहरु नै बताइरहेका थिए। सोही अनुसार, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसद्हरुको अनुपस्थिति रहने र आवश्यक न्यून सांसद संख्याको बहुमतले सम्झौता पारित गर्ने आकलन भइरहेको छ। दलहरु सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने 'बाध्यता'मा रहेको तर 'फेस सेभिङ'को खोजीमा रहेको कारणले पनि अन्तिम समयमै भए पनि सम्झौता अनुमोदन हुने तर्क राजनीतिक वृतमा चलिरहेकै छ।
सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा सम्झौताबारे सदनमा पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन। अर्कोतिर, नेकपा एमालेले सदनमा महिनौंदेखि अवरोध जारी राखेको छ। उसको अवरोध कायमै रहँदा छलफल हुने सम्भावना झनै कम छ। त्यसैले पनि सम्झौताको पक्षमा रहेको कांग्रेस सदनमा टेबल गरिहाल्न चाहन्छ। सो पार्टीको संसदीय दलको बैठक र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यही कोणबाट निर्णय गरेको छ। 'अब हामीले पनि यसलाई धेरै दिन पर्खेर राख्नु हुँदैन। यो संसद्मा प्रवेश गर्नुपर्छ। संसद्मा टेबल हुनुपर्छ। सार्वभौम र आधिकारिक संस्था संसद्मै त्यसमा प्रवेश गराऔँ', कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू भन्छन्।
बुधबार संसद् भवनबाहिर बडूले सडकमा भइरहेको बहसलाई टुंग्याउनका निमित्त पनि यो विषय संसद्मा पुग्नुपर्ने बताए। 'सडकको बहसले यसको टुंगो लाग्न सक्दैन', उनको भनाइ छ, 'त्यसकारण यसलाई टुंग्याऔँ भन्ने हाम्रो पार्टीको, अहिलेको सरकारको प्रस्ताव हो।'
एमाले सांसद् भीम रावल, जो यस सम्झौतामा रहेका कैयौं प्रावधानका कडा आलोचक हुन्, उनी समेत यो विषयलाई सदनमा टेबल गरेर छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्। 'यत्रो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा हामी जनप्रतिनिधिहरुले धारणा राख्न त पाउनुपर्यो नि। जनताले संसद्मार्फत थाहा पाउनुपर्यो नि', उनी भन्छन्, 'नेपाल सरकारका कतिपय प्रस्तावहरु खुरुखुरु पारित भएर जाने तर राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, यत्रो संवेदनशील र जनताको सरोकार भएको विषयमा छलफल गर्न नपाउने कुरा उचित होइन।'
हो-हल्लामै पारित?
बडूले एमसीसीलाई सडकको बहसबाट सार्वभौम सदनको विषय बनाउनुपर्ने बताए पनि त्यहाँ पुग्नेमा प्रशस्तै अवरोध देखिन्छ। मुख्यतः सत्ता साझेदार दलहरु यसका लागि तयार छैनन्। अझ एमसीसी टेबल गर्ने सवालमा कांग्रेस एक्लै जस्तै छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसका विपक्षमा धारणा राखिरहेका छन्। जसपा दुईथरी धारणाबाट गुज्रिरहेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा त एमसीसीको विरोधमा सडकमै उत्रिसकेको छ।
माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका निम्ति एमालेको सदन अवरोध नयाँ बहाना भएको छ। एमसीसीलाई टेबल गराउन नदिन भूमिका खेल्दै आएका उनीहरुले सदनमा एमालेको अवरोध हट्नुपर्ने अडान राख्न थालेका छन्। बुधबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भनेका थिए, 'अहिले सदनलाई प्रतिपक्षी पार्टीले अवरोध गरिरहेको अवस्था छ। सदन सुचारु नगरिकन कुनै पनि अजेन्डाहरु अगाडि बढ्दैन। त्यसकारण सदन सुचारु गर्नलाई जोड दिने, विपक्षीसँग पनि आग्रह गर्ने।'
गुरुङले नै प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरिँदै सदन खुलिसकेपछि सामान्यरुपमा संविधानसम्मत, विधिसम्मत, कानुनसम्मत, ऐनसम्मत, परम्परागत अभ्याससम्मत विषयहरुको अजेन्डा आइसकेपछि सभामुखले सहज ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका थिए। उनको आशय एमसीसीले ती शर्त पूरा गरेका छैनन् भन्ने बुझिन्थ्यो।
'संविधान, ऐन, परम्परागत नियममा व्यवस्था छैन र सदनमा टेबल नगर्ने भनेर लेखेको छ, यस्ता विषयहरु, जसले संविधानलाई नै प्रभाव पार्छन्, खण्डित गर्छन्, सार्वभौम अधिकारलाई नै खण्डित गर्छन्, यस्ता विषयहरुलाई टेबल गर्न पनि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ। दलहरुबीच सहमति नगरिकन त्यहाँ छिर्ने ठाउँ हुँदैन', उनको भनाइ थियो।
बुधबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री बडूले एमसीसीलाई टेबल गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन्, 'अवरोध भइरहेको स्थितिमा लैजाने कुराले सांसदहरुले छलफल गर्ने मौका पाउँदैनन्। दलको तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्ने मौका पाउँदैनन्। त्यसैले राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने विषय, सारा जनताको चासोको विषय बनिरहेको विषयमा सांसद्हरुले छलफलमै सहभागी हुन नसक्नेगरी टेबल गर्ने कुराको औचित्य रहँदैन। त्यसैले पहिले यो सदनलाई सुचारु बनाउनेतर्फ, प्रतिपक्षीलाई समझदारीमा ल्याउनेतर्फ सबैले पहल गरौँ। त्यो काम गरौँ। संसद् सुचारु गरौँ।'
एमालेको संसद् अवरोध एमसीसीलाई होहल्लामै पारित गराउन सहयोगी हुने शंका पनि गरिएको छ। त्यसरी शंका गर्ने अरु कोही होइनन्, सोही पार्टीका सांसद् भीम रावल हुन्। 'मैले धेरै अगाडि भनेको थिएँ, कतै संसद् अवरोधको नाममा होहल्लाभित्र एमसीसी गराउने षडयन्त्र त भइरहेको छैन? भनेर सार्वजनिक प्रश्न गरेको छु', उनी भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
