काठमाडौं- नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता (एमसीसी सम्झौता)का विषयमा सडकदेखि सञ्चार माध्यममा छलफल हुन बाँकी सम्भवतः कुनै पनि कोण छैनन्। विषयलाई गहिरोसँग बुझेका/नबुझेका, युट्युबका मुख्य/सामान्य सेटिब्रेटी, पत्रिकाका स्तम्भकार, विज्ञ, अध्यता, चासो राख्ने सबैले आफ्नो हिस्साको तर्क राखिसकेका छन्, राखिरहेका छन्। पार्टीहरुका आन्तरिक छलफलमा पनि यो विषय अटाइसकेको छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ अलि चर्को गरी र कहिलेकाहीँ अलि हल्का रुपमा यो विषय विगत अढाइ वर्षदेखि मुख्य चासोको विषय बनिरहेको छ।
पछिल्लो समय त यसले राजनीति र समाजलाई पनि ध्रुवीकृत गरेको छ। एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा भूराजनीतिक चासो जति छ, भूइँमान्छेको चासो पनि कम देखिँदैन। यसका विषयमा चर्चा हुनासाथ आममानिसबाट आउने 'नो एमसीसी' जस्ता प्रतिक्रियाबाट यसप्रति रहेको नकारात्मक छवि आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि कतिपय दलहरुले दोहोरो शैली अपनाउने गरेका छन्। अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्ने चाहनाले यो अनुदान चाहिँदैन भन्न सक्दैनन्, चुनावमा भोट नबिथोलियोस् भनेर सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयन होस् भन्न पनि सक्दैनन्। तैपनि, एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा प्रमुख दलहरुको धारणा लगभग प्रस्ट नै छ।
विभिन्न माध्यममा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहँदा नागरिकको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा र प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व रहने भनिएको राष्ट्रिय सभामा संगठित बहस हुन सकेको छैन। सुरुआतमा शून्य समय र विशेष समयमा केही सांसदहरुले यो विषयमा फाट्टफुट्ट र पछिपछि प्रेम सुवालजस्ता सांसदले अन्य सन्दर्भमा पनि एमसीसीको चर्चा गरेका छन्। तर, यो विषय संसद्मा पेस भएर छलफल नहुँदा यही विषयमा केन्द्रित भएर औपचारिक बहस हुन नसकेको हो। जनमतलाई नै विभाजित गरिरहेको महत्त्वपूर्ण विषयमा सांसदहरुले आफ्नो थलोमा उभिएर धारणा राख्ने काम भएको छैन।
विभिन्न अन्य प्रस्तावमा एमसीसीलाई ‘घुसाउने’ गरेका सुवाल भने यो विषयमै केन्द्रित भएर संसद्मा छलफल होस् भन्ने चाहँदैनन्। ‘एमसीसीमा विभिन्न राष्ट्रघाती प्रावधान छन्,’ उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘नेपाल बिक्री गर्ने भनेर पनि छलफल गरे भयो नि त। त्यस्तो त मिल्दैन नि। त्यसैले एमसीसीको विषयमा पनि छलफल हुनुहुँदैन।’
आफूले अन्य सन्दर्भमा एमसीसीको विषय उठाउने गरेको प्रसंगलाई भने उनले देश र जनताको विषय उठाउने दायित्वको रुपमा व्याख्या गरे। ‘जे जरुरी हुन्छ, त्यही कुरा उठाउने हो। प्रस्तुत विषयमा तीन मिनेट समय हुन्छ। त्यसमा पाँच सेकेण्डको एउटा वाक्य बोले पुगिहाल्यो। बाँकी समयमा देश र जनताको विषयमा बोल्नुपर्यो नि त,’ उनले भने।
एमसीसीको विषयमा सुरुआतमै धारणा राख्नेमध्येका एक सांसद देव गुरुङ उक्त सम्झौता सदनमा प्रस्तुत गर्नका लागि वैधानिक आधार नभएको बताउँछन्।
एमसीसीसँगको सम्झौता प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित भयो भने मात्रै कार्यान्वयनमा जान सक्छ। त्यसैले पनि यो विषयमा प्रतिनिधि सभामा हुने बहस अपेक्षित छ। सांसदहरुले औपचारिक रुपमा त्यस विषयमा राख्ने धारणा अपेक्षित छ। त्यहीँ हुने बहस र मतदानबाट यो विषय टुंगो लाग्यो भने बढी सुरक्षित हुनेछ।
‘अन्यत्र पर्याप्त छलफल भयो, संसद्मै भने हुन सकेन। त्यहाँ छलफल हुन सकेको भए संसद् र सांसदको सार्वभौमिकताको पनि उपयोग हुन सक्थ्यो,’ अर्का एक सांसद भन्छन्, ‘जनताले अपेक्षा गर्ने पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरुसँगै हो। तर, विषय धेरै गिजोलिइसक्यो। अब यसमाथि संसद्मै हुने छलफललाई पनि स्वस्थ बहसको रुपमा हेरिने छैन। यसको तर्कपूर्ण समर्थन गर्नेहरुलाई नै अनेक आरोप लाग्नेवाला छ। त्यसैले सांसदहरुले यो विषयमा बोल्दा यसको आवश्यकता हो वा होइन भन्ने कोणबाट होइन, चुनावमा आउने भोटमा कस्तो असर पर्ला भनेर सचेत हुनुपर्ने भएको छ।’
२०७६ असार ३० गते नै एमसीसीसँगको सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। तर, त्यसपछि यो अघि बढेको छैन। बरु दुई पटक प्रतिनिधि सभा नै विघटन भइ पुनःस्थापना भएको छ। २०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएयता यो सभाले कहिले आंशिक र कहिले पूर्ण अवरोध झेल्दै आएको छ। शून्य समय र विशेष समय नै सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने अन्य विषयमा बहस र छलफलले प्रभावकारिता नपाउनु ‘सामान्य’ जस्तै बनेको छ। पछिल्ला दिनहरुमा त प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक निरन्तर अवरोध हुँदै र सर्दै आएका छन्।
सम्झौता संसद्मा टेबल भएपछि मात्रै छलफल हुनसक्ने बताउँछन्, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे। ‘त्यो सम्झौता संसद्मा दर्ता भइसकेको छ। त्यसैले ‘पाइपलाइन’मा बसेको छ। विचाराधीन छ। संसद्मा टेबल भएर अब अजेन्डा बन्नुपर्यो। अनि मात्रै छलफल हुनसक्छ,’ उनी भन्छन्।
एमसीसी सम्झौताको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने आफूनिकटसँग दलहरुबीच सहमति बन्नुपर्ने तथा सदनमा पर्याप्त छलफल हुने वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने बताउने गरेका छन्। अवरोधका बीच सम्झौतालाई निर्णयार्थ पेस गर्न उनले चाहेका छैनन्। तैपनि, कतिपय नेताहरुका भनाइअनुसार, अब जुनसुकै समयमा पनि एमसीसी प्रतिनिधि सभामा टेबल हुनसक्छ र केही 'नाटकीय विरोध/बहिस्कार/अनुपस्थिति' का बीच यो अनुमोदन हुने प्रक्रियामा पनि जानसक्छ। केही दलहरुको एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभाबाट पास पनि गर्नुपर्ने र विरोधी पनि देखिनुपर्ने दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर अनुकूल हुनासाथ यो विषय अघि बढ्ने उनीहरुको आशय पाइन्छ। तर, एमसीसीलाई अघि सारेर सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख नेता शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीको रणनीति के हो भन्नेमै यी कदम निर्भर हुने देखिन्छन्। उनीहरु दुवैले एमसीसीबारे निर्णय गर्दा आफ्नो ‘हित’ नदेख्ने अवस्थामा यो निर्वाचनभन्दा पछि धकेलिन सक्ने पनि कतिपयको आकलन छ।
एमसीसीलाई पास गर्ने भनेर संसद्मा जबर्जस्ती गर्न नहुने बताउँछन्, सुवाल। ‘अमेरिकाकै दलाल बन्ने हो भने त जे गरे पनि भयो नि,’ उनले भने, ‘देशको सार्वभौमिकताको विषयमा त्यस्तो जबर्जस्ती गर्न पाइँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
