काठमाडौं– एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमै दूरी बढ्ने क्रम जारी छ। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सहयोग सम्झौता (एमसीसी) संसद्मा टेबल गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसलाई सत्ता साझेदार दुई दलले नयाँ शर्त तेर्स्याएका छन्।
सत्ता गठबन्धनका दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले संसद् अवरोध नहट्दै एमसीसी टेबल गर्न नहुने शर्त राखेका हुन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकअघि बसेको कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनीहरुको साझा धारण थियो– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गरिरहेको संसद् अवरोध हटेपछि मात्रै एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुपर्छ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले कार्यव्यवस्थामा भने, ‘प्रतिपक्ष दलले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा अघि बढ्दैन। सदन अघि नबढेको अवस्थामा अजेन्डा टेबल गर्न मिल्दैन।’
मंगलबार नै तय भएको कार्यसूचीभन्दा बाहिरबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एमसीसी टेबल गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
आफूहरु यही अजेन्डामा अडिग रहेको गुरुङले बुधबार संसद् बैठकपछि प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘सदन सञ्चालन नहुँदा सन्धी, सम्झौता र विधेयहरु अगाडि बढाइनुहुँदैन। यो संसद् र डेमोक्रेसीको अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारमा हुँदा एउटा अभ्यास गर्ने, भोलि प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को गर्ने भन्ने हुँदैन। लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई मान्नुपर्छ। संविधानको र विधिको मान्यतालाई मान्नुपर्छ।’
माओवादी केन्द्रकै बोलीमा एकीकृत समाजवादीले ‘हो–हो’ मिलाएको छ। कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘अवरोधकै बीचमा एमसीसी टेबल हुँदा सांसदले बोल्ने मौका पाउँदैनन्। पार्टीहरुले धारणा राख्न पाउँदैनन्। एमसीसी राष्ट्रलाई दूरगामी असर पार्ने र जनताको अत्याधिक चासो भएको विषय बनिरहेकाले छलफल नै नहुने अवस्थामा संसदमा टेबल गर्नुको औचित्य हुँदैन।’
बुधबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्ता साझेदर अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अनुपस्थित रह्यो। उसले पनि एमालेले जस्तै एमसीसीमा तटस्थ बस्ने गरेको छ।
अर्को शर्त– राष्ट्रिय सहमति
संसद्को अवरोध हटाएर मात्रै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसी टेबल गर्ने पक्षमा हुनेछैनन्। त्यो पूर्वशर्त हो। त्यसपछि फेरि अर्को शर्त छ– यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङका अनुसार सदन खुलिसकेपछि कानुनसम्मत वा अभ्याससम्मत ढंगले सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्। उनको प्रश्न छ– संविधानको कुन धारा र ऐनका कुन दफा अनुसार एमसीसी अघि बढाउने वा कुन परम्परागत अभ्यास कुन अनुसार गर्ने?’
यही विषयको टुंगो लगाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने उनको धारण हो। उनलाई लाग्छ– संविधानलाई नै प्रभाव पार्ने कुरा (एमसीसी) टेबल गर्न राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। विधि र प्रक्रियामै समस्या भएकाले संसद्मा टेबल हुन नसक्ने उनको दाबी छ।
दुवै शर्तमा एमाले अनिवार्य
सत्ता साझेदार यी दुई दलले शर्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसतर्फ तेर्स्याएका छन्। तर, उनीहरुले अघि सारेका शर्त पूरा गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले राजी हुनुपर्छ।
अहिले संसद्मा अवरोध एमालेले गरिरहेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पूर्वाग्रही भएको र 'गैरसांसद' (एकीकृत समाजवादीका सांसद)लाई संसद्मा राखेको एमालेको आरोप हो। दोस्रो विषय अदालतमा विचाराधीन छ भने पहिलो विषयमा सभामुख सापकोटा आफैंले विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ।
बुधबार एमसीसी टेबल गर्ने सहमति नजुटेपछि सत्ता गठबन्धनले बिहीबार बैठक बोलाएको छ। तर, त्यहाँ सहमति हुने सम्भावना कमजोर रहेको संकेत पहिल्यै मिलिरहेको छ। किनभने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको नयाँ शर्तका लागि एमालेको सहमति अनिवार्य छ।
एमसीसीमा स्पष्ट धारणा अघि सार्नबाट पन्छिरहेको एमाले गठबन्धनमा दरार चाहिरहेको छ। र, एमालेले एमसीसीलाई राजनीतिक दाउपेचको हतियारका रुपमा उपयोग गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1774336446-1774337130.jpeg)
-1764146706.png)
