मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) ।
काठमाडौं– मुर्ति चोरीमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै परेको रिटमा अदालतले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्ध परेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो। तर, रिट निवेदनमा माग गरिएजस्तो अन्तरिम आदेश भने भएन।
अदालतले मन्त्रीलाई तत्काल हटाउन अन्तरिम जारी नगरी सरकारसँग लिखित जवाफ मगाउने आदेश गरेको हो। विनिता बोगटीले फौजदारी कसूरमा सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने कार्य संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्।
नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई अन्तिम फैसला भएको अवस्थामा प्रदेश सभा निर्वाचन ऐनविपरीत प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिनु गैरकानुनी हुने रिटमा जिकिर गरिएको थियो।
फौजदारी कसुरका दोषीलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण अंगमा नियुक्ति गर्न मिल्ने कार्यलाई रोक्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको थियो।
फौजदारी कसूरमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनु नेपालको संविधानको प्रस्तावना प्रतिकूल भएकोले तत्काल उनलाई मन्त्रीको रुपमा कुनै पनि कार्य नर्गनू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको थियो।
रिटमा मन्त्री लामाका साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
