काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावले केही दिनयता राजनीतिक वृत्तमा ‘हटकेक’ बनेको अमेरिकी परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई विषयान्तर गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो चर्चाबाट हराएको छैन। बरु, आइतबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीसँगै जोडेर आएको चर्चा भइरहेको छ।
सत्ता गठबन्धनकै कारण एमसीसी चर्चाको केन्द्रमा रहनुको कारण हो– यसबारे त्यहाँभित्र प्रष्ट दुई धार रहनु। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यथाशक्य संसद्मा टेबल गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी चाहिँ परिमार्जनबेगर एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न नहुने अडानमा छन्। गठबन्धनको सानो घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा सुरुदेखि नै एमसीसीको विरुद्धमा छ भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा मिश्रित धारणा छ।
अहिले मूलतः माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कारण सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसी गिजोलिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने यसमा लाभहानिको ‘राजनीति’ गरिरहेकाले प्रष्ट बोलिरहेको छैन। तर, यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरिएकाले एमाले यसको विपक्षमा उभिने सम्भावना कम छ।
माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्ड नै एमसीसी सम्झौताविरुद्ध उभिएका छन् भलै उनले प्रधानमन्त्री देउवासँगै एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको संयुक्त पत्रमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका किन नहोऊन्। अनि, एकीकृत समाजवादीभित्र एमसीसी सम्झौताको सबभन्दा विरोधमा देखिएका नेता हुन्, झलनाथ खनाल।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सोमबार एक कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौताको सुरुआत भने खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा नै भएको बताए। ‘झलनाथजी प्रधानमन्त्री रहँदा नै अमेरिकासँग एमसीसीको अनुदानका लागि कुरा सुरु भएको हो’, महतले, ‘संसदीय अभ्यास र बाह्य सम्बन्ध’ विषयक ललितपुरमा आयोजित ज्ञान गोष्ठी शृंखलामा भने, ‘अहिले उहाँ नै यसको चर्को विरोधमा हुनुहुन्छ।’
त्यसक्रममा महतले एमसीसी सम्झौता आजको दिनसम्म आइपुग्न कहिले के के भयो र त्यसबेला को को प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्री (अर्थमन्त्री) थिए भन्ने फेहरिस्तसमेत प्रस्तुत गरे। जसअनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमसीसी सम्झौता गर्नका लागि वार्ताटोली गठन भएको थियो।
यस्तो छ ‘एमसीसी टाइमलाइन’ :
२०६८ माघः नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्डका लागि छनोट (प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन)
२०६८ माघः एमसीसीसँग समन्वय गर्न अर्थमन्त्रालयका वैदेशिक सहायता हेर्ने सहसचिवलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको (प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन)
२०७० पुसः कन्स्ट्रेन्ट एनलाइसिसका लागि विज्ञ समूह गठन (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला)
२०७१ माघः नेपाल एमसीसीको अनुदानका लागि छनोट (प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महत)
२०७१ चैतः अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन र पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली कम्प्याक्ट कार्यक्रमको राष्ट्रिय तयारी समितिको संयोजक नियुक्त (प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महत)
२०७२ भदौः सम्भावित आयोजनाको अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता (प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महत)
२०७३ साउनः कम्प्याक्टको मस्यौदा गर्न प्राविधिक प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल)
२०७४ जेठः एमसीसीसँग सम्झौता गर्न वार्ताटोली गठन (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा)
२०७४ साउनः एमसीसी सहायता स्वीकार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की)
२०७४ भदौः मन्त्रिपरिषद्वारा एमसीसीसँग सम्झौता गर्न अख्तियारी (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की)
२०७४ भदौ २९ः एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की)
२०७५ माघ २५ः एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा)
२०७६ असोज १२ः एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत्को आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन सम्झौतमा हस्ताक्षर (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।