काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेश कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ। सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयन गराउन सकिने सरोकारवाला पक्षको भनाइ छ।
नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट (एनपिआई)द्वारा आइतबार भर्चुअलरुपमा आयोजित नीति संवाद शृंखलामा सरोकारवालाले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकार गर्न सम्भव रहेको बताएका हुन्। ‘जुनसुकै देशमा भए पनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्छ। यस सन्र्दभमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, ‘अदालतको आदेश छ तर यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन।’
निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामवलीमा समावेश गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका एशोसिएट डिन प्रा अच्युत वाग्लेले राहदानी र नागरिकता नछाडेसम्म मताधिकारको अधिकार रहिरहने बताए। ‘बाहिर रहेका नेपालीको तथ्याङ्कमाथि राजनीति भइरहेको छ। ४० लाख मान्छे बाहिर छ भनेर कुरा गरिरहेको छ । यो गम्भीर छ । यसले व्यवस्थापनमा ठूलो असर गर्छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बृहत् आर्थिक स्थायित्वलाई खलबलिन नदिन, पोषण, प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र सहरीकरणको पक्षमा असाध्यै योगदान गरेको छ । यसरी योगदान गर्नेलाई मतधिकारबाट वञ्चित गराइनुहुँदैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प राज्यसँग नभएको बताए। सर्वोच्चले २०७४ विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतधिकार दिलाउन आदेश दिएको थियो।
एनपिआइका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ५६ प्रतिशत घरधुरीको चुलो बाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय कामलाई हेर्नुपर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1763559424.jpg)
-1764080971.png)
