काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षसहित ६ प्रदेशका उपसभामुखले सबै तहमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
राष्ट्रिपति र प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै संवैधानिक परिषद्मा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षलाई पनि समावेश गर्न संविधान संशोधन गर्न सुझाइएको छ। स्थानीय तहतर्फ पालिकाका प्रमुख र अध्यक्षमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिस समितिमा अपवाद वाहेक महिला उपस्थिति हुन नसकेकोप्रति ध्यानाकर्षण गरिएको छ। प्रदेश सभाका उपसभामुखलाई उक्त सिफारिस समितिमा थप गर्न माग गरिएको छ।
सभा सञ्चालन नगर्दा सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुले सदनको छलफलका विषयमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग पनि उनीहरुले अगाडि सारेका छन्।
निर्वाचित भएर आएको हुँदा आफूहरुले पनि जनताका समस्या सदनमा उठाउन पाउनुपर्ने बागमती प्रदेशकी उपसभामुख राधिका तामाङले बताइन्।
‘सभामुखलाई पेट दुखे मात्रै हामीलाई सदन सञ्चालन गर्न दिइएको हुन्छ,’ प्रदेश १ की उपसभामुख सररस्वती पोखरेलले भनिन्, ‘भूमिकाविहीन भएको प्रति हामीले आवाज उठाएका हौं।’
सदन सञ्चालनसम्बन्धी काम कारबाही सभामुख र उपसभामुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्षको ठोस कार्यविभाजन नीतिगत रुपमै गर्न माग गरिएको छ।
राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराउनेहरुमा राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दहाल, प्रदेश १ की उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, मधेस प्रदेशकी उपसभामुख उपमा कुमारी देव, बागमती प्रदेशकी उपसभामुख राधिका तामाङ, गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना शर्मा, कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट र सुदुरपश्चिम प्रदशकी उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
