काठमाडौं– कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् गठन तथा पुनःगठन गर्दा संविधानको समावेसी सिद्धान्तको पालना नभएकाले उक्त विस्तार रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्दा महिला र दलितको सहभागीता नभएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा प्रमुख लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत टिका विष्टले रिट दायर गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका थिए। यसरी विस्तार गरिएको मन्त्रीमा मूर्ति चोरीमा दोषी ठहर भएर सजाय पाएका कार्चेन लामा माओवादी केन्द्रको कोटाबाट मन्त्री बनेको भनेर आलोचना भइरहेको समयमा अदालतमा पनि मुद्दा दायर भएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहीले सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कार्चेन लामा र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकायालाई नियुक्त गरेका थिए। विस्तारपछि ८ सदस्यीय भएको मन्त्रिमण्डलको गठनमा मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानमा उल्लेख समावेसी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
