मधेस प्रदेश सभाको दुई विषयगत समितिको सभापतिका लागि मतदान हुँदै, प्राकृतिक स्रोत समितिमा निर्विरोध

राजनीति

रासस मंगलबार, माघ २५, २०७८ १०:११

जनकपुर- मधेस प्रदेशअन्तर्गतका दुईवटा विषयगत समितिको सभापति पदका लागि आज प्रदेशसभामा मतदान हुँदैछ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आज बिहान बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था समिति सभापतिका लागि मतदान हुनेछ भने दिउँसो १ बजे सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदका लागि मतदान हुने कार्यतालिका छ।

लामो समयदेखि रिक्त प्रदेशसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समिति सभापति पदमा सत्तागठबन्ध र प्रतिपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट चार जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि मतदान हुन लागेको हो। सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस नरेशकुमार राययादव र प्रतिपक्षी गठबन्धनतर्फ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रह्लाद गिरीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था समिति सभापति पदमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का मदनसेन श्रीवास्तव र प्रतिपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एमाले)का जगतारन देवी साह सुडीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सभापतिमा भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जगतप्रसाद यादव निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। सो समितिको सभापतिमा उनको मात्र उम्मेदवारी परेकाले निर्विरोध निर्वाचित भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवले जानकारी दिए।

प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल बर्खास्त भएपछि सो पद रिक्त भएको थियो। यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था समिति सभापति भएका वीरेन्द्रसिंह मन्त्री नियुक्त भएपछि उक्त समिति रिक्त छ।

सार्वजनिक लेखा समिति भने सुरुदेखि नै सभापति चयन हुनसकेको छैन। सार्वजनिक लेखा समितिमा ज्येष्ठताका आधारमा नेकपा (एमाले)का लगनलाल चौधरीलाई सभापतिको जिम्मेवारी दिएको थियो। सार्वजनिक लेखा समिति पद अहिले रिक्त रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव यादवले बताए।

प्रदेशसभाअन्तर्गतको अर्थ तथा योजना समिति सभापतिमा जनता समाजवादी पार्टीका मनिष सुमन, विकास समितिमा जसपाकै शेष अब्दुल कलाम आजाद र प्रदेश मामिला सभापतिमा जसपाकै अशोक यादवलाई चयन गरिसकेको छ। महिला बालबालिका समितिको सभापतिमा लोसपाका जयनुल राइन छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पनि आफूहरूले नै पाउनुपर्ने लोसपाका सचेतक परमेश्वर साहले बताए।

मधेस प्रदेश सरकारमा सङ्घीय गठबन्धनजस्तै जसपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहभागी छन्। यस प्रदेशमा केही दिनअघि सम्पन्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचनयता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा (एमाले)को प्रतिपक्षी गबन्धन कायम छ। एक सय ४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ पाँच दलको ७८ प्रदेशसभा सदस्य छन् भने प्रतिपक्षी दल लोसपाका १६ र नेकपा (एमाले)का आठ गरी प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग २४ मात्र प्रदेशसभा सदस्य छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।