काठमाडौं-
- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायाधीश नियुक्तको अजेण्डा राखेर सोमबार बोलाएको न्याय परिषद् बैठक अन्तिम समयमा सुचना टाँस गरेर स्थगित भयो। परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी अस्वस्थ भएकाले उपस्थित हुन नसकेको भन्दै बैठक स्थगित भएको सुचना जारी गरिएको थियो।
- आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणाले न्याय सेवा आयोगको बैठक पनि डाकेका थिए। राणाले जिल्ला न्यायाधीशको परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने भन्दै बैठक बोलाएपछि परिषद्मा पुगे पनि। दिउँसो २ बजेलाई बोलाइएको बैठकमा ३ बजेसम्म कुनै पनि सदस्य उपस्थित नभएपछि राणा सर्वोच्च फर्किए। आयोगको बैठक अर्को शुक्रबारलाई सारियो।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको १०० दिन पुग्दै गर्दा देखापरेका केही घटनाक्रम हुन् यी। राणाविरुद्ध बार आन्दोलित बनेको सोमबार १०० दिन पुगेको छ। तर, बारको आन्दोलनसामू नझुक्ने अड्डी कस्दै आएका राणाले यसरी तारन्तार बैठक डाक्न थाल्नु कतै उनको फेरि सक्रिय बन्ने चाहना त होइन? भन्ने चर्चा न्यायालयभित्र सुरु भएको छ। सहकर्मी न्यायाधीशहरुले पेसीका लागि गोला तान्न नदिएको कारण त्यहाँ सक्रिय हुन नपाएका राणाले परिषद् र आयोगमार्फत् आफू ‘प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सक्रिय रहेको’ सन्देश दिन खोजेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्ट संक्रमण बढेसँगै अदालतको सेवा संकुचन भएपछि बारले पनि भौतिक उपस्थितिमा आन्दोलन रोकेको समयमा राणाले लगातार बैठक बोलाइरहेका छन्। यो उनको आफूलाई सक्रिय देखाउने प्रयत्न भएको सर्वोच्चका न्यायाधीश र बारका पदाधिकारीहरु बताउँछन्।
यही कुरा बुझेर वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की आइतबारको न्याय सेवा आयोगको बैठक र सोमबारको न्याय परिषद् बैठकमा उपस्थित भएनन्। कानुन व्यवसायीहरुले महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई दुवै बैठकमा सहभागी नहुन दबाब दिएपछि उनीहरु पनि बैठकमा गएनन्। तर, राणाले आयोग र परिषद्को बैठक फेरि नयाँ मितिमा बोलाउन निर्देशन दिएका छन्।
कात्तिक ८ गतेदेखि सहकर्मी न्यायाधीशहरुबाटै असहयोग र बहिष्कारको आन्दोलन खेपेका प्रधानन्यायाधीश राणाले कात्तिक ११ गतेदेखि बारको आन्दोलन झेल्दै आएका छन्। बारले सुरुमा गोलाप्रथा लागू गराउन र सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन माग राखेको थियो। न्यायालयको विकृतिसम्बन्धी सो अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न र पेसी तोक्दा गोलाप्रथा तत्काल लागू गर्न बारले सुरुमा प्रधानन्यायाधीश राणाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। बारभन्दा अघि नै सर्वोच्चका बहालवाला १५ न्यायाधीशले कात्तिक ७ गते चिया समयपछि बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेको पेसीमा मुद्दा सुनुवाइ गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका थिए।
राणाले कार्यपालिका प्रमुखसँगको साँठगाँठमा राजनीतिक भागबण्डा लिने र आफन्तबाट बिचौलियाको काम गराउने काम गरेको, न्याय सम्पादनमा असक्षमता प्रदर्शन गरेको र अदालतको विकृति अन्त्य गर्न अग्रसर नभएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
उनीहरुले राणामा न्यायिक विचलन नै देखिएकाले उनले तोकेका मुद्दासमेत सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेका थिए। सर्वोच्चका सबैजसो न्यायाधीशहरुले यही कुरा प्रधानन्यायाधीश राणालाई जानकारीसमेत गराएका थिए। तर, उनीहरुले त्यसो भन्दा राणाले आफूसँगै अरु न्यायाधीश पनि विवादमा आएको तर्क गर्दै उनीहरुले पनि राजीनामा दिनुपर्ने जिरह गरे। उनले आफू जुन संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको हो, त्यही प्रक्रियाबाट मात्र बहिर्गमन हुने बताए। उनको यस्तो अड्डीपछि ४० दिनसम्म उनले तोकेको पेसी बहिस्कार गरेका न्यायाधीशहरु सेवाग्राही मर्कामा पर्न थालेपछि आफ्नै सक्रियतामा फुलकोर्ट बैठक बोलाएर सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्दै पेसीमा गोला प्रथा लागू गरेर नियमित काममा फर्केका थिए।
यो क्रम विस्तार भएर माघ २ गते (आइतबार) देखि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुमासमेत गोला तानेर पेसी तोक्न थालिएको छ। योसँगै जिल्लाका प्रमुख न्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको एउटा अधिकार खोसिएको छ। सर्वोच्चमा मंसिर १५ गतेदेखि नै गोला तान्न थालिएपछि प्रधानन्यायाधीशको तजविजी अधिकार खोसिइसकेको थियो।
अदालतभित्र भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रमुखले पेसी तोक्ने प्रणाली नै प्रमुख कारक भएको सर्वोच्च अदालतबाटै गठन भएको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको विकृतिविहीन न्यायपालिका अध्ययन समितिले स्वचालित पेसी प्रणाली (अटोमेसन) पद्धति लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यो सुझाव कार्यान्वयनमा राणाले आनाकानी गरेपछि सर्वोच्चभित्रको विवाद विष्फोट भएको हो। पेसी तोक्ने अधिकार खोसिएपछि र सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशले राणासँग इजलास सेयर नगर्ने निर्णय गरेपछि भने राणा अदालत हाजिर भएर प्रशासनिक काममात्र गर्दै आएका छन्।
के भन्छन् बार र कानुनमन्त्री?
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणले निम्त्याएको न्यायालयको संकटले तीन महिना लामो समय गुजारिसक्दा पनि यसको निकास कसरी हुन्छ भन्ने उपाय भेटिएको छैन। राणाको विषयमा आफूहरु अलमल वा दोधारमा रहेको कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु नै बताउँछन्। अदालतभित्रको विवाद त्यहाँकै नेतृत्वका कारण भएकाले त्यहीँबाट समाधान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, महान्यायाधिवक्ता, प्रधानन्यायाधीश राणा र अन्य आन्दोलनरत पक्षलाई समेत भेटेर न्यायालयको विषय त्यहीँ नै समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।
‘न्यायालयको विवाद लामो भएको छ। त्यसको पनि समाधान खोज्नुपर्छ,’ मन्त्री बडुले नेपाल लाइभसँग भने, ‘हामी चाहन्छौं, समस्याको समाधान होस्। समाधान छिटो होस्, यही अपेक्षा हो। आग्रह गरिरहेकै छौं।’
कानुनमन्त्री बडुले अनौपचारिक रुपमा राणालाई बहिर्गमनको बाटो अपनाउन वा उचित निकास दिन प्रधानमन्त्रीमार्फत् समेत आग्रह गरेका थिए। तर, राणाले त्यसको परवाह गरेनन्। बारले राणाको बहिर्गमन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने र अबको आन्दोलन राजनीतिक दल केन्द्रित हुने टिप्पणी गरिरहँदा उनले यसको छिटो निकास निकाल्नुपर्ने टिप्पणी गरे। न्याय परिषद् सदस्य र सम्पर्क मन्त्रालयको जिम्मेवार मन्त्रीको रुपमा बडुले प्रधानन्यायाधीशलाई छिटो समाधान निकाल्न पनि आग्रह गरे। तर, त्यसबाट केही भएन।
कानुनमन्त्री बडुले आइतबार र सोमबारको बैठक बहिस्कार गरेर अब प्रधानन्यायाधीश राणाको साथमा आफू नभएको सन्देश भने दिएका छन्। ‘पटक-पटक राणाले बोलाएको बैठक कानुनमन्त्रीले बहिस्कार गर्नुको अर्थ उहाँको समर्थन छैन भन्ने नै हो,’ कानुन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अब फेरि सक्रिय वा साक्षी राख्न खोजे पनि कानुनमन्त्री सहभागी हुनुहुन्न।’
नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले पछिल्लोपटक राणाले बोलाएको बैठक आफूहरुले नजिकबाट हेरिरहेको बताए। बार अहिले पनि आन्दोलनमा रहेको भन्दै उनले भने, ‘बारको एकमात्र माग न्यायालय सुधारको थालनी प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाबाट हुन्छ, हुनुपर्छ।’
न्यायालयमा विकृति बढ्नुमा भने प्रधानन्यायाधीश जबरामात्रै कारक नरहेकाले पहिलो अजेण्डामा उनको राजीनामा हुनुपर्ने, अनि अरु शुद्धीकरणको कुरा बारले उठाउने उनले बताए। ‘न्यायालयको यो अवस्थामा राणामात्र दोषी छैनन्, तर यसो भनिरहँदा उनको नेतृत्वमा राम्रो भएको भन्ने हैन,’ पौडेलले भने, ‘न्यायालय प्रमुख भएकाले जिम्मेवारी लिनुपर्ने र सुधार गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनी किन न्याय सम्पादनदेखि नेतृत्वसम्म विचलनमा परे? त्यसैले उनले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।’
विभिन्न राजनीतिक दलको महाधिवेशन र कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएका कारण बारको आन्दोलनमा सहभागिता कम भएको देखिएको भए पनि त्यस्तो नभएको बताए।
आन्दोलन १०० दिन पुगेको अवसरमा बारले सोमबार 'भर्चुअल' रुपमा बार एकाइका अध्यक्ष, पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो। आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमहरुको बारेमा छलफल गर्न र विगतको आन्दोलनको समीक्षा गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले बार सशक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए। कोरोनाका कारण बीचमा भर्चुअल आन्दोलन गर्नु परे पनि अब भौतिक उपस्थितिमा दबाबमुलक आन्दोलन गर्नुपर्ने उनीहरुको समग्र सुझाव थियो। बारले यो सुझावलाई ध्यानमा राखेर पदाधिकारी बैठकमार्फत् आन्दोलनको स्वरुप र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासचिव पौडेलले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
