काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुख्यालयलाई लेखेको पत्रबारे आलोचना भइरहेको छ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र एमसीसीका बारेमा एकमत भए पनि अर्को सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रभित्र एकमत नभएका कारण अध्यक्ष प्रचण्डले लेखेको पत्रको पार्टीभित्र नै चर्को आलोचना भइरहेको छ।
देउवा–प्रचण्डले लेखेको संयुक्त पत्र राजनीतिक मात्र नभई कुटनीतिक रुपमा पनि मर्यादाविपरित रहेको टिप्पणी कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले गरेका छन्।
परराष्ट्र वा अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव स्तरका कर्मचारीले लेख्ने पत्र देशका बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा लेख्नु गम्भीर भएको भन्दै उनीहरुले आलोचना गरेका छन्।
बहालवाला र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दुई दलका अध्यक्षको पत्रको कुटनीतिक रुपमा महत्त्व हुने भन्दै यसको आलोचना भइरहेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत कुनै जानकारी नदिई लेखिएको पत्रले देशको कूटनीतिको धज्जी उडाउने काम गरेको पुष्टि भएको उनीहरुको टिप्पणी छ।
देशका बहालवाला र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका अध्यक्षले पठाएको पत्रको जवाफ भने एमसीसी मुख्यालयका कर्मचारीले दिएका थिए। यसले नेपालको कुटनीति मर्यादामाथि प्रश्न उठेको उनीहरुको बुझाइ छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराईले देउवा र प्रचण्डद्वारा पठाइएको पत्र उच्च कूटनीतिमा गलत अभ्यासको नमूना भएको टिप्पणी गरे।
भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको तहबाट एमसीसी बोर्ड अध्यक्षलाई गरिएको पत्राचारले नेपालको कूटनीतिमा धेरै प्रश्न उव्जिएको बताए।
‘प्रधानमन्त्री हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा सर्वोच्च पद हो, त्यसैले वहालवाला र पूर्वप्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्र नेपालको आधिकारीक कुरा हो। यसबाट के अर्थ लगाउने?,’ उनले भने, ‘समग्र देशले नै अब पारित गर्छौं भनिसक्यो। फेरि बाहिर संशोधन गर्छौं भनेर कसरी बोल्न मिल्छ?’
यस्ता पत्रले कूटनीतिमा ठूलो अर्थ राख्ने भन्दै भट्टराईले यसमा अब थप स्पष्टीकरण भन्दा पारित गर्नेतिर लाग्नुपर्ने बताए।
‘प्रधानमन्त्री स्वयंले लेखेको पत्र र बोलेका कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा धेरै महत्त्वका साथ लिइन्छ,’ उनले भने, ‘तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो देशमा अनौठो-अनौठो भइरहेको छ।’
जरुरी नै नभएको विषयमा देउवा र प्रचण्डले पत्र लेख्न अग्रसरता देखाएको बताउँदै उनले अब विवाद गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कच्चा कूटनीति देखाउने कार्य हुने बताए।
पत्रमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि तयार रहेको उल्लेख गरेका प्रचण्डले अहिले आएर संशोधन हुनुपर्ने अडान लिनुलाई प्रचण्डको दोहोरो चरित्रको रुपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘पत्र लेख्दा पास गर्छु, प्रतिवद्ध छु भन्ने अनि अहिले संशोधन गरौं वा पार्टीभित्र यस्तो भयो भन्न मिल्दैन’, भट्टराईले भने, ‘पार्टीभित्र विवाद छ भने मिलाउने हो, त्यो वहाँकै जिम्मेवारी हो। तर, त्यसलाई अहिले ल्याएर यस्तो भयो भन्न मिल्दैन।’
देउवा र प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्रको अमेरिकाका तर्फबाट दिइएको प्रत्युत्तर समेत सार्वजनिक भएकाले यसरी भएको पत्रको ओहोर दोहोरले नेपालको कुटनीतिक कच्चापन प्रदर्शन भएको, विश्वमञ्चमा नेपालका नेता र नेतृत्वको स्तर कस्तो छ भन्ने देखिएको कुटनीतिज्ञहरुको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज दोस्रो साता एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्र लेखेका थिए। उक्त पत्रको जवाफ यही फेब्रुअरी ३ मा एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद वाले दिएका छन्।
सरकारको कार्यविभाजन नियमावली तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रचलनअनुसार कूटनीतिक मामिला सञ्चालन परराष्ट्र मन्त्रालयलमार्फत् गरिनु पर्दछ।
सरकारको आधिकारीक रेकर्डमा राख्नका लागि पनि यो बाटो हुँदै सरकारले परराष्ट्र मामिलाका काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, देउवा र प्रचण्डले लेखेको पत्रमा न परराष्ट्र मन्त्रालयलको कुनै भूमिका छ, न त यसबारे उसलाई जानकारी नै छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले देउवा–प्रचण्डका तर्फबाट भएका पत्राचार सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएपछि आफूहरुले थाहा पाएको बताए।
‘कसले कुन रुपमा कसलाई गोप्य पत्र लेख्छ, केही थाहा हुँदैन’, ती अधिकारीले भने, ‘तपाईंहरुले सार्वजनिक गरेपछि पत्राचार भएको रहेछ भनेर जानकारी आएको छ। औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी पदाधिकारीलाई लेखेको पत्र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको टिप्पणी गरे। उनले दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले जनतासँग माफी माग्नुपर्ने बताए। ‘कानुन, संविधानको स्थापित मान्यता एवं राष्ट्रहित प्रतिकूल रहेको सो पत्र अहिलेसम्म गोप्य राख्नु आपत्तिजनक छ’, उनले भने, ‘उहाँहरूले जनतासमक्ष माफी माग्नु पर्छ।’
नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि यसरी पत्र लेख्ने कार्यले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जगतमा बदनाम गराएको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले केही पात्रका कारण यस्तो भइरहेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलक्षित टिप्पणी गरेका छन्।
‘आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीति यसका केही पात्रहरूका कारण स्खलित भएको छ। यसप्रति राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत बदनामी भएको छ र अविश्वासको वातावरण बनेको छ’, उनले लेखेका छन्, ‘यसलाई सच्याउन र विश्वास जगाउन आउने पुस्ताले धेरै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने देखिदैँछ।’
मुलुकको भौगोलिक अवस्थितीको महत्त्व हिजो भन्दा आज बढेको भन्दै शक्ति राष्ट्रहरूले प्रभाव बिस्तारका लगि गर्ने प्रतिस्पर्धा पनि बढेको समयमा एमसीसीको मुख्यालयलाई लेखेको पत्रले नेपालको कुटनीति झन् खस्केको उनले बताए ।
‘बाह्य मुलुकहरूको आग्रह वा स्वार्थमा देश भित्रका शक्तिहरू बिभाजित हुने छुट हामीलाई छैन’, उनले भने, ‘वैदेशिक शक्तिसँग आन्तरिक राजनीतिलाई जोडेर क्षणिक फाइदामा नरमाऔं।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले अमेरिकाको एउटा सरकारी कर्पोरेसनलाई नेपालका वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्रीले पत्र लेख्नु समर्पण–पत्र भएको टिप्पणी गरे।
‘वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पठाएको ‘समर्पण–पत्र’ पढ्दा दुःख लाग्यो’, उनले भने, ‘नेपालको कूटनीति अब पाताल पुगिसकेको छ। नेपाली नेतृत्वको मनस्थिति कति कमजोर र प्रतिक्रियावादी रहेछ भन्ने यसले स्पष्ट पारेको छ।’
उनले यसरी पत्र लेख्ने कार्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको र अन्य निकाय हुँदाहुँदै उच्च राजनीतिक नेतृत्व नै अग्रसर हुनु गलत भएको बताए।
सुरुमा पत्र लेख्ने र अहिले आएर पारित गर्न दोधारे चरित्र देखाउनुले विश्वमै कूटनीतिक मजाक प्रर्दशन गरेको देखिने उनको टिप्पणी छ।
आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको पत्रको उक्त पार्टीका नेताहरुले पनि आलोचना गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्ष प्रचण्डले लेखेको पत्रको आलोचना गरे। माओवादीका अर्का नेता देव गुरुङले पनि कर्मचारीले लेख्नुपर्ने पत्रमा प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नु गल्ती भएको टिप्पणी गरे ।
‘समस्या कहाँ छ भने विदेशी निकायसँगको पत्राचार भएकाले यो कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्थ्यो। पहिलो कुरा, पाँच दलको बीचमा सहमति हुनुपर्थ्यो। दोस्रो, कूटनीतिक निकायमार्फत् गर्नुपर्थ्यो’, उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘पराराष्ट्र मन्त्रालयबाट कर्मचारीले गर्नुपर्ने थियो। उहाँहरुले हस्ताक्षर गर्ने कुरा ठीक होइन। कूटनीतिक मर्यादा अनुकूल मिल्दैन। यो कूटनीतिक निकायमार्फत् पत्राचार गर्नुपर्ने विषय हो। प्रक्रियागत रुपले त्रुटी देखिन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
