राजनीति

एमसीसीमा अघि बढे देउवा, संकटमा सत्ता साझेदार

दुर्गा दुलाल/डिबी खड्का आइतबार, माघ २३, २०७८ २०:३७

काठमाडौं– आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयले अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँग जोडिएका दुईवटा पत्र सार्वजनिक गर्‍यो। रणनीतिक रुपमा पत्रहरु सार्वजनिक भएपछि भेटघाट तीव्र बने।

प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग छलफल गरे। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडुलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ‘मुड’ बुझ्न पठाए।

एमसीसीका विषयमा देउवाको यो ‘मुभ’ले उनी सत्ता गठबन्धनभित्रको असहमतिका बीच पनि एमसीसीमा अघि बढ्ने संकेत गरेको छ। पहिले गठबन्धनमा सहमति जुटाएर प्रतिपक्षसँग छलफल गर्नुपर्नेमा देउवाले एकसाथ राखेर एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्। बालुवाटारमा आइतबार बेलुकी भएको भेटघाटमा देउवाको प्रस्ताव थियो– अब एमसीसी अघि बढाऔं।

हालसम्म संसद्‌ बाहिर नै पक्ष र विपक्षमा बहसको विषय बनिरहेको एमसीसी सम्झौतालाई संसद्‌मा पुर्‍याउनुपर्ने कुरामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ। बाहिर विषय गिजोलिने मात्रै भएकाले संसद्‌बाटै निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडुको धारणा छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३ गते उक्त सम्झौता संसद्‌मा दर्ता गरेका थिए। संसद्‌ सचिवालयमा दर्ता भएको २ वर्षसम्म अघि नबढेको सम्झौता ‘वारपार’को अवस्थामा पुर्‍याउन देउवा सक्रिय भएका हुन्।

एमसीसी बाहिर पार्टीका नेताहरु बसेर छलफल गरेर टुंगिने विषय नभएको कांग्रेसको बुझाइ छ। संसद्‌मै लैजाने विषय भएकाले त्यहीँबाट किनारा लगाएर एउटा ‘राष्ट्रवाद’को बहसबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने कांग्रेसको निर्क्योल हो। एमसीसी सम्झौताको पक्षधर कांग्रेसलाई जति गिजोलियो, त्यति हानी हुने भएकाले पनि अघि बढ्न बाध्य भएको हो।

बडु भन्छन्, ‘यसले संसद्‌मा प्रवेश गरिसकेपछि पार्टीहरुका आन्तरिक कुरा पनि त्यहीँ सकिन्छन्। त्यहाँ नतिजा जे आउँछ, सबैले मान्नुपर्छ। त्यहाँ पुर्‍याउनका निमित्त पहल मात्रै हामीले गर्‍यौं भने त्यो छलफलमा पुग्छ।’

अहिले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्‌ अवरुद्ध गरिरहेको छ। एमसीसी संसद्‌मा आइपुगेको खण्डमा एमाले छलफलमा भाग लिन बाध्य हुने कांग्रेसको अनुमान छ। संसद्‌को अवरोध कुनै पनि उपायबाट हटाउन नसकेको कांग्रेसले रणनीतिक रुपमा यसलाई प्रयोग गर्ने संकेत देखिएको छ। ‘एमसीसीको छलफलमा जिम्मेवार प्रतिपक्षले भाग लिन्छ,’ बडुको बुझाइ छ, ‘त्यसैले यसलाई छलफलका लागि संसद्‌मा पुर्‍याउने कुरा भइरहेको छ।’

सत्ता साझेदारलाई संकट
देउवाको एमसीसी अघि बढाउने चाहनाका कारण सत्ता साझेदार अन्य दल भने संकटमा परेका छन्।

यसअघि एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबाहेकलाई ‘इग्नोर’ गरेका थिए देउवाले। आइतबार पनि सत्तागठबन्धनका अन्य तीन दललाई बैठकमा बोलाउन जरुरी ठानेनन्।

कांग्रेसबाहेक सत्ता गठबन्धनका सबै दलभित्र एमसीसीका विपक्षमा बलियो मत छ। त्यसकारण गठबन्धनका दलहरु संकटमा परेका हुन्।

पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड आन्तरिक र बाह्य रुपमा दबाबमा छन्। चुनावअघि नै यसलाई अघि बढाउँदा उनलाई दोहोरो हानी हुने देखिएको छ।

एमसीसीलाई राष्ट्रवादको मुद्दा बनाइरहेको माओवादीले यसलाई अघि बढाउँदा चुनावका लागि एउटा अजेण्डा गुमाउनेछ। साथै पार्टीमा ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति यसको विरोधमा लागिसकेकाले उनीहरुले समेत प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन्।

यही विषय पेचिलो बन्दै जाँदा सत्ता गठबन्धनको विश्वासमा समेत दरार आउन सक्छ। त्यसैले प्रचण्डले आइतबारको भेटमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषय चुनाव पछि सार्न प्रस्ताव गरेका छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रचण्डको भनाइ उद्घृत गर्दै भने– ‘आजको बैठकमा प्रचण्डले चुनाव नजिकै आइसकेको र आउँदो वर्षभित्र सबै तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने भएकाले एमसीसीलाई त्यसपछि मात्र टुंग्याउनु उपयुक्त हुन्छ भन्नुभयो।’

एमसीसीमा स्पष्ट विपक्ष धारमा उभिएका माओवादी नेता देव गुरुङलगायतले त यसका लागि वैधानिक ग्राउन्ड नै देखेका छैनन्। प्रचण्डले समय सार्ने पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु नै गलत रहेको बताउने गुरुङ भन्छन्, ‘टेबल गर्ने वैधानिक ग्राउन्ड हुनुपर्‍यो। कि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, कि वैधानिक ग्राउन्ड हुनुपर्छ। वैधानिक ग्राउन्ड भनेको संवैधानिक मान्यता अनुसार, अन्तराष्ट्रिय कानुनको मान्यताअनुसार, विगतको अभ्यास अनुसार हुनुपर्‍यो। यस्ता सम्झौता संसद्‌मा टेबल गर्ने पूर्वअभ्यास छैन। कि त राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्‍यो, त्यो बन्ने अवस्था छैन।’

सभामुखको अडान: राष्ट्रिय सहमति
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीमा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। माघ १६ गते बोलाएको प्रतिनिधि सभाको वैठक एकाएक १० दिन पर सर्नुको कारण एमसीसी नै रहेको आम बुझाइ छ।

एमसीसी संसद्‌मा टेबल गरिछाड्ने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना बुझेर बैठक पर सरेको विश्लेषण गरिएको छ। एमसीसी संसद्‌मा पेस गर्नका लागि दलहरुका बीचमा राष्ट्रिय सहमती आवश्यक हुने सापकोटाले सार्वजनिक रुपमा पनि बताउँदै आएका छन्। त्यसैले यसमा बल पुगेको हो।

आइतबार एमसीसीकै विषयमा सभामुख सापकोटा र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुबीच भेटवार्ता भयो। बडुले एमसीसीका विषयमा सभामुख सापकोटाको धारणा बुझेका छन्।

एमसीसीलाई अघि वढाउने थप पहलकै रुपमा सभामुख र कानुनमन्त्रीको भेट भएको बताइएको छ। सभामुख र कानुनमन्त्रीको भेटबारे सभामुखका प्रेस सल्लाहाकार श्रीधर न्यौपानले भेटवार्ता नियमित भएको बताए। सिंहदबारमा भएको भेटमा संसद्‌को जारी अवरोध हटाउने, एमसीसी र संसद्‌का अन्य गतिविधीका बारेमा छलफल भएको उनले बताए।

सभामुखको अहिलेको चाहना पनि दलहरुले नै यसमा छलफल गरुन्, अनि निष्कर्षमा पुगेर कार्यव्यवस्थामा छलफल गरेर संसद्‌मा लैजाने रहेको उनले बताए।

‘लामो समयदेखि संसद्‌मा छलफलको वातावरण छैन। यसलाई अन्त्य गर्दै दलहरुले एमसीसी टेबल गर्नुअघि एक प्रकारको सहमति गरुन् भन्ने सभामुखको चाहाना हो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सभामुख एमसीसी पेस गर्दै नगर्ने पक्षमा हुनुहुन्न, तर दलहरुका बीचमा पनि न्यूनतम छलफल र अजेण्डा बनोस् भन्ने नै हो।’

कानुनमन्त्री बडुले भने आगामी वैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहनालाई सभामुखसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। संसद्‌मै छलफल गराएर टुंग्याउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा बताएका छन्।

‘एमसीसीबारे अब संसद्‌ बाहिर हैन, संसद्‌मै छलफल हुनुपर्छ,’ भेटपछि बडुले नेपाल लाइभसँग भने, ‘सार्वभौम जनताको कुरा राख्ने थलो संसद्‌ नै हो। त्यहीँ सबैको कुरा राख्नुपर्छ।’

उनले सबै जिम्मेवार भएर यसमा छलफल अघि वढाउनुपर्ने बताए। उनले एमसीसीमा बाहिर बहस गर्ने नभइ संसद्‌मै हुनुपर्ने सरकारको प्रष्ट अडान रहेको बताए।

‘सभामुखसँग कार्यव्यवस्था परामर्शको वैठक राखेर एमसीसीलाई अजेण्डा बनाउन आग्रह गरिएको छ,’ उनले भने, ‘एमसीसीको बहस गर्ने र निर्णय गर्ने आधिकारीक थलो संसद्‌ नै हो। त्यहीँ छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ।’

संघीय संसद्‌का महासचिव भरत गौतमले एमसीसी सम्झौता अहिले संसद्‌ सचिवालयमा दर्ता मात्र भएको अवस्थामा रहेको बताए। यदि सरकारले टेबल गर्ने अजेण्डा बनाएमा सचिवालय तयार रहेको संकेत गरे। संसद्‌लाई सरकारले नै ‘बिजनेस’ दिने भएकाले सरकारले ल्याउने यो सम्झौतामा पनि सचिवालयको कुनै धारणा नभएको गौतमको भनाइ छ।

‘सरकारले टेबल गर्ला अनि त्यसमा छलफल होला। हामीले त सरकारले ल्याएपछि प्रक्रियामा लैजाने हो,’ गौतमले भने, ‘सचिवालयको यो कुरामा कुनै सक्रिय भूमिका नहुने भएकाले बाधक बन्ने वा सहयोग नगर्नेजस्ता कुरा नै अनावश्यक हो।’

के हुन्छ संसदीय प्रक्रिया?
प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक माघ २६ गते बोलाइएको छ। सो बैठकमा एमसीसीसँगको सम्झौता टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ।

दलहरुबीच समझदारी भइ परिस्थिति अहिलेको अवस्थाबाट अघि बढेमा एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा प्रस्तुत हुनेछ।

एमसीसी सम्झौता अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो। संसद्‌मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त सम्झौता टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। शर्माले गर्न सम्भव नभएमा सरकारले उनको सट्टामा अर्को मन्त्रीलाई पनि उक्त जिम्मेबारी दिन सक्छ।

सम्बन्धित मन्त्री नभए अर्को मन्त्रीले टेबल गर्ने संसदीय अभ्यास छ। अर्थमन्त्री शर्माको ठाउँमा अन्य कुनै मन्त्रीले एमसीसी टेबल गर्न बाधा पर्दैन। सभामुखको अनुमतिले संसद्‌मा एमसिसी टेबल भएपछि पेस गर्ने मन्त्रीले वक्तव्य दिनुपर्छ।

टेबल भएपछि विरोध गर्न चाहनेका लागि विरोधको सूचना दर्ता गर्ने समय उपलव्ध हुने छ। मन्त्रीले वक्तव्य दिएपछि अर्को कुनै बैठकमा एमसीसीबारे सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस हुन्छ। त्यसपछि एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने छ। सैद्धान्तिक छलफलमा पनि विरोध गर्नेहरुले आफ्नो कुरा राख्न पाउने छन्।

एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही एमसीसीको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने छ। छलफलको अन्त्यमा सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। सांसदहरुको प्रश्न अनि मन्त्रीको जवाफपछि यो चरण समाप्त हुने छ। सामान्य छलफल समाप्त भएको १२० घण्टाभित्र संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाले समय उपलव्ध गराउने छ।

यसरी उपलव्ध भएको समयमा सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराउन सक्नेछन् तर, एमसीसी सम्झौताको हकमा संशोधन गर्ने व्यवस्था राख्न नमिल्ने अवस्था छ। ‘यो कानुन निर्माणको कार्य नभएकाले संशोधन वा अन्य कुरा हुँदैन’, संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘सम्झौता भएकाले यसको संशोधनविनै पक्ष वा विपक्षमा मत दिनुपर्ने हुन्छ।’

एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कुनै बैठकमा प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले सम्झौताको प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गर्न वा छलफल गर्न समितिमा पठाउनेमध्ये एक प्रस्ताव गर्नेछन्। यी प्रस्तावमध्ये कुनै एक प्रस्ताव अघि बढ्नेछ। त्यसपछि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सम्बन्धित मन्त्रीले प्रस्ताव गर्नेछन्।

एमसीसी सम्झौताको हकमा प्रतिनिधि सभाको बहुमत आवश्यक पर्दैन। सामान्य वहुमतले पारित भए पुग्ने भएकाले सत्तारुढ दलहरुले यही अनुसारको तयारी गरे पुग्ने देखिन्छ। एमसिसी सम्झौता संविधानको धारा २७९ अनुसार संसद्‌बाट अनुमोदन हुने सन्धि र सम्झौता नभएकाले दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक नपर्ने देखिन्छ।

संविधानको यो धारामा चार प्रकारका सन्धि र सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन हुनुपर्ने उल्लेख छ।

यसरी संसद्‌मा लैजानुपर्ने सन्धि सम्झौतामा (क) शान्ति तथा मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग) नेपाल राज्यको सीमाना, र (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि–सम्झौता संसद्‌को दुईतिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर, (क) र (घ) सम्बन्धी सन्धि–सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने भएमा भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनसक्ने भनिएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि यसलाई राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराइनेछ।