काठमाडौं– निजी क्षेत्रका छाता संगठन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयविरुद्ध उत्रिएका छन्। आयोगले ९ सिमेन्ट उद्योगीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि निजी क्षेत्रका तीन ठूला व्यावसायिक संस्था प्रतिरक्षामा उत्रिएका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर निजी क्षेत्रलाई हत्तोसाहित बनाएको बताएका छन्।
कोभिड–१९ महामारीबाट बिस्तारै तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको अवस्थामा सिमेन्ट उद्योगलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा अझ प्रताडित गरिएको उनीहरुको ठहर छ।
यसले नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेमा उनीहरुको भनाइ छ। ‘आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आर्थिक पुनरोत्थान एवं कोभिडपश्चात निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि विभिन्न देशहरूले प्याकेज घोषणा गर्दै शीघ्र आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गरिरहेका बेला नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको ती संगठनको ठहर छ।
ती संगठनका अनुसार सिमेन्ट उद्योगहरूले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्दै ८० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्दै आइरहेका छन्। सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले सीमा भित्र रहेर उत्खनन गरेको समेत ती संगठनको ठहर छ। तर खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिवाना लगाउने काम भएको उनीहरुको ठहर छ।
उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासी मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। ‘क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुनी स्पष्टताको अभाव रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसुरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।’
प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण करहरू भुक्तानी गरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही गर्ने गरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
