काठमाडौं– मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पूँजीगत खर्च ७.५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ। मधेश प्रदेश सरकारले समयमा नै बजेट ल्याएपनि विनियोजित बजेट बाँडफाँड तथा रकमान्तर समेत नभएकाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पूँजीगत खर्च ७.५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले बजेट समीक्षा गरेर बजेट खर्च गति दिनका लागि सबै मन्त्रालयहरुलाई ताकेता गरेको छ। तर, मन्त्रालयहरुले विकास बजेट खर्च बढाउनका लागि चासो नदेखाएकाले कुनै पनि मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक रहको छ। मधेश प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत् विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट थप्न दबाब बढ्ने भएकाले पनि समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुनै पनि मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च मात्रै नभएर समग्र बजेट खर्च नै सन्तोषजन नभएको स्वीकार गरे। उनले केही दिन अगाडि मात्रै प्रदेश सरकारले बजेटको अर्थवार्षिक समीक्षा गरेर विकास बजेट खर्च बढाउने गरी सरकार अगाडि बढेको बताए।
मन्त्री साहले प्रदेश सरकारले समयमा नै पूँजीगत तथा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य समस्या कर्मचारीको अभाव भएको बताए। उनले विगत वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी नै गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राम सरोज यादवले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन लगायतमा आफूहरु व्यस्त भएकाले लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च गर्न नसकिएको बताए। उनले सरकारले विस्तारै बजेट खर्च गर्ने गति बढाउँदै लगेकोले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने बताए। मन्त्री यादवले कर्मचारी अभाव र सरुवा भएका कारण बजेट खर्च समयमा नै हुन नसकेको तर्क गरे।
मन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सरकारको अहिलेसम्म विकास बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताए। त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सबै भन्दा कम बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालन हुने योजनाहरुको काम अहिलेसम्म पनि सुरु नै भएका छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूँजीगततर्फ २.५५ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ३२.१० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले १.५५ प्रतिशत, कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले शून्य प्रतिशत, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले ६.३ प्रतिशत, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ११.५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार ३.७४, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञापन प्रविधि मन्त्रालयले शून्य बजेट, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८.७७ प्रतिशत, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ४.९९ प्रतिशत र समाजिक विकास मन्त्रायले ६.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाको पूँजीगततर्फको बजेट एक करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा खर्च भने शून्य रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
