काठमाडौं– विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पहिलोपटक बोलाएको न्याय सेवा आयोगको बैठकले गरेका निर्णयमध्ये जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका लागि लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा २ जना सदस्यले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
जिल्ला न्यायाधीशको लागि लिइएको परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने निर्णयमा आयोगका अन्य सदस्य (सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ता)ले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाको आह्वानमा शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडु, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सहभागी भएका थिएनन्।
बैठकमा सहभागी नभएपनि न्यायाधीश कार्की र महान्यायाधिवक्ता खातीले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने सूचना दिएका थिए। जसअनुसार उनीहरुले केही निर्णयमा हस्ताक्षर पनि गरेका छन्। तर, जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने निर्णयमा भने हस्ताक्षर गर्न मानेनन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको प्रतिफल सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दा राणाले 'वैधानिकता' पाउने भन्दै उनीहरुले अस्वीकार गरेका आयोग सचिवालयका एक अधिकारीको बुझाइ छ।
लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षाको प्रतिफल सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दा विवादित प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति भएको सन्देश जाने भन्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरिएको महान्यायाधिवक्ता खाती निकट स्रोतले जानकारी दियो।
सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीले कुनै पनि नियुक्तिका सन्दर्भमा राणासँग सहकार्य गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। 'जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खोल्दा उच्च अदालतमा पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने कुरा उठ्ने भएकाले राणाको नेतृत्वमा हुने नियुक्तिलाई 'सदर' गर्न नसकिने अडान कार्की श्रीमान्को छ,' कार्की निकट स्रोतले भन्यो।
आयोगका दुई सदस्य (वरिष्ठ न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ता)ले जिल्लाका न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि शुक्रबारको बैठकले न्याय/कानुन र सरकारी वकिल समुहका सहसचिव, उपसचिवको वढुवा र पदस्थापना गर्ने कार्य गरेको छ।
लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी तयार पारेको जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा भने रोकिएको छ। लिखित नतिजा नै प्रकाशन नहुँदा परीक्षा पक्रियाअन्तर्गत अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका कार्यहरु रोकिएका छन्।
आयोगले २०७८ साउन १९ गते समावेशी व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट १८ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्न भन्दै विज्ञापन गरेको थियो।
उक्त आवेदनमा सहभागी हुँदै परीक्षामा सहभागी भएकाहरुको लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
