काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाइ समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै उक्त समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताएका हुन्।
पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका उनले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद् ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको तर्क गरे। उनले मन्त्रिपरिषद्, कानुन परिषद् वा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर जाने अवस्था हाल रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट समितिको काममा प्रभावकारिता नआउने पनि स्पष्ट पारे।
बैठकमा संसदीय सुनुवाइका सम्बन्धमा नेपाल कानुन आयोगले तयार पार्न लागेको विधेयकबारे छलफल गरिएको थियो। सोही छलफलमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले भने, ‘अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवमा यो सुनुवाइ समिति रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य छैन। यही नियमावलीको सीमाभित्र रहने हो भने यो समितिको कुनै अर्थ र औचित्य छैन।'
समितिबाट एउटा प्रधानन्यायाधीशको केसमाबाहेक जस्ताको तस्तै अनुमोदन भएको उनले बताए। 'कुनै पनि इस्युमा रिजेक्ट हुन सकेको छैन। जे-जे प्रस्ताव गरेका छन्, त्यसैलाई एक्सेप्ट गरेको देखिन्छ। त्यो खालको स्थिति रहँदा यो समितिको औचित्य छैन। यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद् ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रमुख सचेतक गुरुङले भने।
नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद वा मन्त्रपरिषद्ले सुनुवाइका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनुवाइ समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे। उनले संसदीय सुनुवाइका लागि न्यायपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क गरे। प्रधानमन्त्री संसद्बाट बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनुवाइ भने दुईतिहाइले अस्वीकृत हुनुपर्ने कुरा लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उनको भनाइ थियो।
'संसदीय सुनुवाइ समितिले आएका प्रस्तावहरुलाई यो-यो कारणले सुनुवाइ नगरी फिर्ता गर्ने अधिकार कानुनमा हुने कि नहुने? समितिलाई त्यो अधिकार हुनुपर्छ। त्यसैगरी प्रस्तावित व्यक्तिहरुबारे ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए पनि स्वीकृत हुने हालको कानुनी व्यवस्था पनि संशोधन गरेर अनिवार्य रुपमा सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ,' नेता देवले भने।
बैठकमा नेपाल कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी गडतौला (निरौला)ले संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिइन्। उनले सो विधेयकबारे संसदीय सुनुवाइ समितिमा घनीभूत छलफल गरेर अघि बढ्ने बताइन्।
सचिव गडतौलाले दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउने/नलगाउने भन्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अध्ययन भइरहेको जानकारी दिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
