काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतपछि उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला तानेर पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको फुलकोर्टको बैठकले दुवै तहका अदालतमा पनि गोलाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेको थियो। फुलकोर्टले यसका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली पनि संशोधन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १५ गतेदेखि गोलाबाट पेसी तोकिएको थियो।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको विकृतिविहीन न्यायालय अध्ययन प्रतिवेदनले मुद्दाको पेशी तोक्ने कार्यमा समेत अनियमितता हुने गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले पेसी तोक्ने अधिकार स्वचालित रुपमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिले करिव १ वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनमा उक्त निष्कर्षपछि लागू गर्न चौतर्फी दवाव सिर्जना भएको थियो।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिवेदनमा भएको गोला लागू हुन नसक्ने भनी सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो। गत असोजमा प्रधान न्यायाधीशले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि न्यायाधीश नै आश्चर्यमा परेका थिए। लगत्तै सर्वोच्चदेखि जिल्लासमम्म गोला लागू हुन नसकेपछि कात्तिक ८ गते देखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आन्दोलनमा उत्रेका थिए। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफन्त लगाएर विचौलिया गर्ने देखि मुद्दामै सेटिङ गर्ने गरेकोसम्म आरोप लाग्यो।
न्यायाधीशहरुको आन्दोलन लगत्तै कानुन व्यवसायी पनि आन्दोलनमा उत्रे । नेपाल बार एशोसिएसनले कात्तिक ११ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्यो।न्यायाधीशहरुले आन्दोलनकै बीचमा मंसिर १७ गतेदेखि गोलाबट पेसी तोकेर इजलास फर्के पनि बार भने अझै आन्दोलनमै रहेको छ। बारले सर्वोच्चमा गोलाप्रथा लागू भएपछि स्वागत गर्दै उच्च र जिल्लामा पनि माग गरेको थियो।
बारको उक्त मागपछि फुलकोर्टको बैठकले नियमावली संशोधन गरेर माघ २ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसरी तोकिने गोला व्यावहारिक नहुनेदेखि न्याय निरुपणमा पूर्ण नभएको भनी आलोचना भए पनि तत्कालीन अवस्थामा उच्च अदालतका मुख्य र जिल्लाका प्रमुख न्यायाधीशले पेसी तोक्ने अधिकार कटौती भएको छ। अब उनीहरुले चाहेको न्यायाधीशको इजलास गठन गर्न पाउने छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।