काठमाडौं– राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्षमा कांग्रेसले पाएको हिस्सेदारीमा शिक्षक संघमा आवद्धलाई प्राथमिकता दिइएको छ। आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला शिक्षक संघको पूर्व अध्यक्ष भएकाले संघमा आवद्धलाई प्राथमिकता दिइएको छ। २८ जिल्लाका अध्यक्षहरुले शुक्रबार नियुक्ति पाएका छन्। सत्तारुढ दलको भागवण्डामा २८ जिल्लाको नेतृत्व चयन गरिएको थियो।
झापामा राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष बनेका तिलकसिंह पाण्डे शिक्षक संघका निवर्तमान संघीय सदस्य एवं प्रदेश न १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।ताप्लेजुङमा शिक्षक संघको पूर्व अध्यक्ष कृष्णकुमार बस्नेतलाई आयोगको नेतृत्व दिइएको छ। त्यस्तै, अर्घाखाँचीमा संघका निवर्तमान अध्यक्ष यादवप्रसाद घिमिरेले आयोगको मूल जिम्मेवारी पाएका छन्।
कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनमा उनी सभापतिमा पराजित भएका थिए। दामोदर अधिकारीलाई लमजुङमा आयोगको अध्यक्ष बनाइएको छ। उनी पनि शिक्षक संघमा आवद्ध छन्। अधिकारी संघको विशिष्ट सदस्य हुन्।
शिक्षक संघमा आवद्धहरुलाई आयोगको अध्यक्ष बनाइएकोप्रति संघका पूर्व उपाध्यक्ष गोकर्ण बानियाँले खुसी व्यक्त गरेका छन्। थप जिल्लामा आयोगको नेतृत्व चयन गर्दा संघमा आवद्धलाई प्राथमिकता दिन बानियाँको सुझाव छ। कांग्रेसको भागमा परेका आयोगका जिल्ला अध्यक्षमा सबैजसो सभापति देउवा पक्षीय रहेको बताइएको छ। आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष निरौला पनि सभापति देउवा निकट हुन्।
डडेलधुरामा कांग्रेसका जिल्ला सचिवलाई आयोगको अध्यक्ष बनाइएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय शेरबहादुर भण्डारी आयोगको अध्यक्ष बनेका छन्।
सत्तारुढ दलको भागवण्डामा जिल्ला अध्यक्ष तोकिएपनि भूमिसम्बन्धी ज्ञान भएकै व्यक्तिहरु चयन भएको आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काको दाबी छ। राष्ट्रिय सभाको उप निर्वाचनको आचार संहिताका कारणले थप जिल्लाको नेतृत्व टुंगिन नसकेको जानकारी पाएको खड्काले बताए।
देशभरका भूमिहिनलाई जग्गा वितरण गर्ने अधिकारसहित सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग साउनमा गठन गरेको थियो। आयोगको ७७ जिल्लामा नै संरचना बन्नेछ। नापी विभागको समन्वयमा प्राप्त उजुरीको आधारमा आयोगले जग्गा वितरण गर्ने अधिकार छ। भूमिहिनबाट प्राप्त उजुरीको छानविन गरी स्थानीय तहमै जग्गा वितरण गर्ने कार्यविधि बनेको छ।
आयोगको कार्यावधि ३ वर्ष तोकिएको छ। तोकिएको समयमा आयोगले काम सम्पन्न गर्न नसके २ वर्ष थपिनेछ। भूमिहिनबाट आएको उजुरीको आधारमा छानविन गरी बढीमा ४५ दिनभित्रमै जग्गा हस्तान्तरण गरिने उपाध्यक्ष खड्काको दाबी छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई भंग गरेर देउवा सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।