काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका व्यक्ति भएको टिप्पणी गरेको छ। राणाविरुद्ध किन आन्दोलनमा उत्रिएको भन्ने विषयमा १२ बुँदे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्दै बारले सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुले राणाको नैतिक आचरण र इमान्दारितामाथि नै गम्भीर आशंका गर्दै इजलास बहिष्कार गरेको स्मरण गरेको छ।
मंगलबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बारले चलाइरहेको आन्दोलन र अपेक्षाका बारेमा 'ब्रिफिङ' गरे। ‘समग्र न्यायपालिकाको सुधार, न्यायिक सुशासन र विधिको शासनको परिपालना एवं संवैधानिक प्रक्रियाको निरन्तरता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म र संवैधानिक उद्देश्य प्राप्ति हाम्रो आन्दोलनको मूल ध्येय रहेको छ’, बारले जारी गरेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ।
बारको आन्दोलन न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पदासिन प्रधानन्यायाधीशबाट भइरहेको अधिकारको दुरुपयोगपश्चात र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गरी सर्वोच्च अदालत लगायत समग्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा स्थापित गर्नु रहेको बारले दाबी गरेको छ।
‘राजनीतिक दल तथा सांसदहरुले यस्तो संवेदनशील विषयलाई हालसम्म पनि वेवास्ता गरिरहेकोले न्यायिक अराजकतालाई केही दिनसम्म पनि लम्बिन दिन नेपालको न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा संसद्को समेत कसैको हितमा हुने देखेका छैनौं’, बारले भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा निरन्तर खस्किरहेको छ। हामीले बारको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ।’
प्रधानन्यायाधीशले हालसम्म गरेका र सार्वजनिक भएका विकृति विसंगतीजन्य कार्य तथा उनले दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्मको संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न असक्षम रहेको आधार कारण नै महाअभियोगको लागि पर्याप्त भएको बारको दाबी छ। त्यसतर्फ संसद्मा उपस्थित राजनीतिक दललाई जिम्मेवार बनाउन सञ्चारमाध्यमले भूमिका निर्वाह गर्न बारले आग्रह गरेको छ।
‘संविधानद्वारा निर्दिष्ट न्यायिक एवं प्रशासनिक जिम्मेवारी पालना गर्न असक्षम एवं असमर्थ प्रधानन्यायाधीश राणाको व्यक्तिगत सन्तुष्टी वा रहर पूरा गर्ने र हाजिरी बजाउने पद होइन’, बारले भनेको छ, ‘कुनै पदासिन प्रधानन्यायाधीश कुनैपनि कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम र असमर्थ हुनासाथ संविधानको धारा १२९ (६) ले नै सक्षम एवं सक्रिय रुपमा संवैधानिक जिम्मेवारी पालना गर्नसक्ने कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिको प्रत्याभूति गर्दछ। तर, विगत २ महिनादेखि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश स्वयंकै भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरणको कारणले गर्दा केवल हाजिरी जनाउने र सरकारी निवासमा बस्ने औपचारिकतामा संकुचित हुन पुगेको तथ्य जगजाहेर छ।’
नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट संस्थागतरुपमा प्रधानन्यायाधीश राणाका विरुद्धमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी दर्जनौं आरोपहरु लागेका छन् र ती आरोपहरुमध्ये कुनैपनि आरोप खण्डन गर्न सक्ने हैसियतमा उनी नभएको बारले भनेको छ।
‘भ्रष्टाचार र अनैतिक आचरणको संगीन आरोप खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल राज्यको सम्मानित प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले दैनिक राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर सरकारी सुविधा र सम्मान दुरुपयोग गर्दै हिँडेको कार्यले हामी समग्र न्यायकर्मीहरुको शीर निहुँरेको छ’, बारले भनेको छ, ‘राष्ट्रको सम्मानित प्रधानन्यायाधीशको पदको अपमान भएको छ र निजको बहिर्गमन नभएसम्म यो लज्जास्पद अवस्था कायम नै रहनेछ।’
महाअभियोगको विषयमा ह्वीप लगाउन नमिल्ने वा नपाइने विश्वव्यापी संवैधानिक अभ्यास रहेको भन्दै बारले नेपालमा समेत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सोही व्यवस्था भएकोले प्रत्येक दलका प्रत्येक सांसदहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने भएकोले त्यसतर्फ आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी एवं न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न सबै सांसदलाई बारले आग्रह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।