काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग सम्बन्धित रिटहरु पछिल्लो समय दर्ता र दरपिठ दुवै नगर्ने नीति सर्वोच्च अदालत प्रशानसले अख्तियार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च अदालतबाट राजीनामा दिएर बिदा हुनुपर्ने माग कानुन व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएका छन्।
कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतबाट बर्हिगमन हुनुपर्ने भन्दै बहिस्कारमा परेका राणासँग जोडिने र यही घटनासँग सम्बन्धित कुनै पनि रिट निवेदन दर्ता र दरपिठ दुवै नगर्ने नीति सर्वोच्च प्रशासनले लिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरुले नै कात्तिक ७ गते चिया समयपछि सँगै इजलासमा बस्न नसकिने, न्यायमा विचलन आएको, अदालतभित्रको भ्रष्टाचार रोक्न नखोजेको र कार्यपालिकासँग भागबन्डा लिएको आरोप लगाउँदै उनले तोकेको पेसी बहिस्कार गरेर आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
कात्तिक ८ गतेदेखि न्यायाधीशहरुले उनले तोकेको इजलास नै बहिस्कार गरे। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले दिएको विकृति विहीन न्यायलयको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको र विचौलियाको रुपमा आफन्तलाई काम गराएको गम्भीर आरोप राणामाथि लगाएका थिए ।
कात्तिक ११ गतेदेखि कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसन पनि आन्दोलनमा उत्रेको थियो। सहकर्मी न्यायाधीशसँगै बार पनि आन्दोलनमा उत्रेपछि राणा पक्षमा केही कानुन व्यवसायी सर्मथन गर्दै उत्रेका थिए।
यसरी राणाको समर्थनमा रहेका मध्ये केही कानुन व्यवसायीले मुद्दाको पेसी बहिस्कार गरिरहेका १५ न्यायाधीशविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगे। स्वागत नेपाल, पृथ्वी राई लगायतले जनताको मुद्दा विभिन्न वहानबाजीमा नहेर्नु भनेको न्याय नदिनु र अदालतको अवहेलना हुने भएकाले कारबाही हुनुपर्ने जिकीर रिटमा गरिएको थियो। उनीहरुले २ थान रिट पेस गरेका थिए।
कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको अवस्थामा १५ जना न्यायाधीशले सुनुवाइ नगरी बसेको जनाउँदै सात जना कानून व्यवसायीले रिट दिएका थिए। रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सुनुवाइ नगर्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदक थुनामै बस्नुपरेको दाबी रिटमा थियो। तर, उक्त रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै दर्ता भएन। ‘आफूहरु पटक पटक वुझ्न जाँदा पनि यो रिट किन दर्ता भएन स्पष्ट जवाफ पाएनौं’ स्वागत नेपालले भने ‘अध्ययनमै छ र प्रक्रियामै छ भनियो तर, दर्ता न दरपिठ भयो।’
आन्दोलन जारी रहेको समयमा मंसिर १५ गते फुलकोर्ट बैठक बसेर गोलाबाट पेसी तोक्ने निर्णय भयो । मंसिर २ गते बसेको फुलकोर्टको यो निर्णयसँगै न्यायाधीशहरु मंसिर १७ गतेदेखि इजलासमा फर्के। उनीहरुले मुद्दाको सुनुवाइ थालेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा भने संलग्न भएनन्। राणासंलग्न इजलासमा सहकार्य नहुने भनि सहकर्मी न्यायाधीशले चेतावनी दिएपछि उनी गोला लिन अघि सरेका छैनन्। उनले अहिलेसम्म मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुने प्रयास गर्न सकेका छैनन।
मंसिर २८ गते अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले अर्को रिट निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरे। उनले प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको दायित्व पूरा नगरेको दाबी रिटमा गरेका छन्। संवैधानिक इजलास नबस्नेदेखि नियमित मुद्दा सुनुवाइ नगर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले नदिएको दाबीसहित उनले रिट दायर गरे।
प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न अयोग्य र असक्षम भएको, संविधान, कानून र न्यायाधीशको आचार संहिताअनुसार काम गर्न नसकेको जिकीर रिटमा गरिएको छ।
निवेदनमा उनले निजी स्वार्थका लागि पद र पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेर संस्थाप्रतिको जनआस्थालाई क्षयीकरण गरिरहेको भन्दै रिट निवेदनमा राणामाथि छानबिनको माग छ।
अधिवक्ता बस्नेतले राणामाथि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख, प्रतिनिधिसभा र महाभियोग सिफारिस समितिका नाममा आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणालाई बिदा गरेर कामू प्रधानन्यायाधीशको व्यवस्था क्रियाशील गराउन पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
यसरी पेस भएको रिट न त दर्ता भयो न दरपिठ नै भयो। उनले अदालत प्रशासनबाट प्रक्रियामा रहेको र अध्ययन भइरहेको मात्र जवाफ पाए। सर्वोच्च प्रशासनले स्वीकार र अस्वीकार केही पनि नगरेपछि उनले आइतबार सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४को प्रयोग गर्दै सूचना माग गरेका छन्। उक्त सूचनाको जवाफ पनि उनले पाएका छैनन्। उनले रिट दर्ता हुने कि नहुने र हुने भए कहिले र नहुने भए कारण उपलव्ध गराउन माग गरेका छन्।
बस्नेतको रिट यसरी अलपत्रै रहेको अवस्थामा अर्को रिट सर्वोच्च प्रशासनमा पुगेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाको पक्षमा आन्दोलन गर्दै बारको आन्दोलनको काउन्टरमा सेतो पट्टी आन्दोलन चलाउँदै आएकी आकृति रायमाझीसहितको टोलीले सर्वोच्च परिसरमा आन्दोलन गर्ने कानुन व्यवासायीहरुमाथि अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने जिकीर गर्दै रिट लिएर प्रशासन पुगेका थिए।
उनीहरुले हरेक दिन ११ देखि १२ बजेसम्म सर्वोच्च अदालत परिसरमा आन्दोलन गरेर न्यायमा अवरोध गरेको जिकिर छ। त्यस्तै प्रधानन्यायाधीशमाथि भ्रष्ट भनेर ब्यानर टाँसेको र नारा लगाउने कार्यले अदालतको अवहेलना गरेको जिकिर उनीहरुको रिटमा गरिएको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतको मुद्दा प्रशासन शाखामा पुगेको उक्त रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको जवाफ पक्षलाई प्रशासनले दिएको छ। उनीहरुको रिट पनि दर्ता न दरपिठको प्रक्रियामा रहेको छ। रायमाझी प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइ प्रभु शमशेर राणाको कार्यालयमा कार्यरत रहेको भन्दै बारले आन्दोलनमा भिजिलान्तेको रुपमा प्रवेश भएको आरोप लगाउँदै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले यी रिटहरु अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए। मुद्दा दर्ता हुने कानुनी प्रक्रिया र अन्य कुराको अध्ययनपछि निकास हुने उनको भनाइ छ। पछिल्लो पटक पेस भएको रिटमा आजसम्म निकास हुने उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।