ललितानिवास प्रकरण : सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेपछि के हुन्छ मुद्दा?

समाचार

ललितानिवास प्रकरण : सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेपछि के हुन्छ मुद्दा? प्रहरी र सरकारी वकिलको संयुक्त टोलीबाट भएको अनुसन्धान–अभियोजन फाइल किन भयो फिर्ता?

नारायण अधिकारी सोमबार, पुस २६, २०७८ १८:०४

काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले फिर्ता गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धान अपूर्ण भएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सोमबार फाइल फिर्ता गरेको हो।

फाइल फिर्ता गर्नुपर्ने कारणबारे बताउँदै सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले भने, ‘अनुसन्धान अपूर्ण भएकाले थप अनुसन्धान गर्न फाइल फिर्ता पठाएका छौं।’ सकारी वलिक कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेसँगै ललितानिवास प्रकरणको लिखत सम्बन्धी कसुरको मुद्दा कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा चार पटकमा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर बेचबिखन गरेको पाइएको थियो। सीआईबीले चारजना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को कमाण्डमा टोली बनाएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। सीआईबी जस्तै सरकारी वकिलको तर्फबाट पनि ४ जनाकै टोली बनाएर प्रहरीसँगै सहकार्यमा अनुसन्धान–अभियोजनको काम गरिएको थियो। तर, यसरी प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको संयुक्त टोली भएर गरेको अनुसन्धान अभियोजन नै सरकारी वकिल कार्यालयले फिर्ता गरेपछि मुद्दा नै ढिसमिस हुने हो कि भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ।

अर्कोतर्फ मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ अनुसार लिखत सम्बन्धी कसूरमा उजुरी परेको २ वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको उजुरी परेको भोलि पुस २७ मा २ वर्ष पूरा हुन्छ। उक्त संहिता अनुसार भोलिसम्म जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता नभए यो प्रकरण ढिसमिस हुन्छ।

तर, सहन्यायाधीवक्ता पौडेल भने ललिता निवास प्रकरणमा फौजदारी संहिता आकर्षित नहुने दाबी गर्छन्। पौडेलले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै भने, ‘२०४९ सालदेखि कीर्ते गरेर जग्गा हिनामिना गरेको पाइएकाले तत्कालीन कानुन मुलुकी ऐन आकर्षित हुन्छ। उक्त ऐन अनुसार लिखत सम्बन्धी कसूरमा हदम्याद नभएकाले सोही अनुसार यो मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

यता दुई वर्ष लगाएर ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गरेको सीआईबीले भने अहिलेसम्म फिर्ता फाइल आइनसकेको र फाइल आएपछि सरकारी वकिलसँगको राय अनुसार नै अघि बढ्ने जनाएको छ। सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘फाइल फिर्ताको जानकारी हामीले पनि मिडियाबाटै थाहा पाएको हो। अहिलेसम्म फिर्ता फाइल हामीले बुझिसकेका छौं। फाइल फिर्ता आएको अवस्थामा सरकारी वकिलसँगको राय अनुसार नै यो मुद्दालाई अघि बढाइन्छ।’

सीआईबीले २ वर्ष लामो अनुसान्धान सकेर करिब ३६२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गर्दै फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमा समेत ल्याएर हत्याउने खेल चार ‘चरण’मा पूरा गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको खुलेको छ।

२०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरूको जग्गा जफत गरेको थियो। त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो। सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत समशेर, सुवर्ण समशेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।

२०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा नै २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगेर हत्याएको पाइएको छ। २०४७ सालको अन्तिरम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीनवटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर १४० रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा हत्याइएको पाइएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।

अन्तरिम सरकारको उक्त निर्णयपछि मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको खुलेको छ। यसको मुख्य योजनाकार नै सुवेदी दम्पत्ति र ढकाल रहेको सीआईबीले बताएको छ।

त्यसपछि २०६२ सालमा सुनिती राणा र हेमाद्री शमशेर राणाको नाममा जग्गा ल्याइएको थियो। त्यसबेला सुनितीको नाममा १२ आना जग्गा छुट भन्दै दर्ता गराइएको खुलेको छ। २०६७ सालमा भने सभामुख, मुख्यसचिव निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २७/२८ रोपनी सरकारी जग्गा मासिएको खुलेको छ। २०६९ सालमा भने सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको पाइएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसरी चार पटकमा १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ वर्ष अगाडि (२०७६ माघमा) १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।