काठमाडौं– नारायणहिटी संग्रहालयमा बतास अर्गनाइजेशनले क्यान्टिन/क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिने क्रममा दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल पनि दोषी रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा बतास समूहले ठेक्का सम्झौता विपरीत नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही नभएको उल्लेख गरिएको छ।
एउटै परिवार भित्रका शेयर सदस्यहरु रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन गरि आपसमा मिलेमतो भएको समितिको ठहर छ।
बी म्यानेजमेन्टले प्रालिले १ हजार ७७ रुपैयाँ ७४ पैसा बढी कबोल गरी टेण्डर हात पारेको थियो। बतास अर्गनाइजेशनको स्वामित्वमा रहेको बी म्यानेजमेन्टले क्यान्टिन/क्याफेटेरियाको लागि तोकिएको क्षेत्रभन्दा बढी उपभोग गरेको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिले निकालेको निष्कर्षः
– क्यान्टिन/क्याफेटेरिया संचालन गर्नका लागि क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको देखिएन । क्यान्टिन/क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन/कयाफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ।
– नारायणहिटी दरवार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिण पट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसंग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट बिकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संबर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पुरा गरेको देखिएन ।
– सम्झौता विपरीत बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही गरेको पाइएन। निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिने तर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन।
– समितिको निर्णय एवम् प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बी म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखियो।
– क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिंदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न सकिएन।
– सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा ब्यबस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरु रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम रु २,२०,४४०/२६ भन्दा रु १.१७७/७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखिन्छ।
– आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृती नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिइ अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको देखिन्छ। दोस्रो पक्षको रुपमा रहेको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले अनुमति पाएकोभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिइ नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्वन्धित निकायबाट आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।