काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको घटनामा अनुसन्धान गर्दै गत बिहीबार कीर्तेमा मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन बुझायो।
तर, सोमबारसम्म पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छैन। सीआईबीको अध्ययन प्रतिवेदनका लागि तीन दिनको समय प्राप्त हुँदा पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर नगरेपछि मुद्दा कमजोर हुन लागेको हो कि भन्ने आशंका उठेको छ।
पूर्वमन्त्री, सचिव, व्यापारी र न्यायाधीशहरू नै संलग्न रहेको प्रकरणमा उच्च चलखेल हुनसक्ने आशंका उब्जिएको छ। ‘बिहीबार प्राप्त भएको फाइल सोही दिन खुलेको थियो। शुक्रबार र आइतबार अध्ययनपछि केही आशंका देखिएको छ’, एक सरकारी वकिलले भने, ‘सीआईबीले प्रतिवादी बनाएकामध्ये केहीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने लबिइङ र दबाब समेत बढेकाले कमजोर मुद्दा गएमा आश्चर्य हुँदैन।’
उक्त फाइलमा महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातीदेखि अन्य राजनीतिक दलहरुको समेत प्रभाव देखिएकाले हाल दुई वटा विकल्पमा छलफल भइरहेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
मुलकी अपराध संहिता अनुसार कीर्ते मुद्दाको हदम्याद २ वर्ष भएकोले भोलि, मंगलबारसम्म मुद्दा दर्ता हुने वा नहुने विषयमा निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ।
केहीलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दायर गर्ने कि सीआईबीकै अनुसन्धान पर्याप्त नभएको भनी फर्काउनेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ पुस २७ गते सीआईबीलाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको दिएको थियो। उक्त अवधिको २ वर्ष भोलि पुग्दैछ।
पहिलो विकल्प : सीआईबीमा फिर्ता पठाउने
करिब ४ सय जना प्रतिवादी रहेको मुद्दामा अधिकांश प्रतिवादीहरु विशेष अदालमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेर तारेखमा रहेका व्यक्तिहरु छन्। केही व्यक्तिमात्र नयाँ प्रतिवादी भएको र केहीलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्नेमा नबनाएको दाबीसहित अनुसन्धानको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको भन्दै सीआईबीलाई नै फिर्ता पठाउनेबारे समेत छलफल भइरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
कीर्तेमा मुद्दा दायर गर्नका लागि सीआईबीको अनुसन्धानमा आवश्यक प्रमाण नदेखिएको तर्क गर्दै फाइल फिर्ता पठाउने तयारी गरिएको छ। जग्गा कसरी कीर्ते भयो, यसरी कीर्ते गर्ने कार्यमा प्रतिवादीहरुको संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण के के हुन् र कुन कुन तहको संलग्नता थियो भन्ने प्रमाण संकलन नभएकाले अदालतमा पेस गर्न नसकिने भनेर फिर्ता पठाउने तयारी भइरहेको छ। जिल्ला अदालतले हरेक सुनुवाइमा संलग्नता पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार नभई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न नसकिने तर्कका आधारमा फिर्ता हुने देखिन्छ। यसरी फिर्ता गर्दा तत्काल यो मुद्दा दर्ता हुने छैन। यसले गर्दा सबै प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउनेछन्।
दोस्रो विकल्प : केहीलाई मुद्दा चलाउने, अन्यलाई प्रतिवादी नबनाउने
दोस्रो विकल्पको रुपमा केही व्यक्तिहरुलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तथा अरुलाई उन्मुक्ति दिनेगरि पनि छलफल भएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
सीआईबीले पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छबिराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगोलगायतको नाम किटान गरेर पठाएको छ।
न्यायाधीश विनोदकुमार गौतम, त्यस्तै व्यापारीहरु मिनबहादुर गुरुङ, गुरुङको परिवार, मनोजकुमार केडिया, निर्मलादेवी गोयल लगायतको नाम समेत मुद्दा चलाउने सूचीमा पठाइएको छ। मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखदेखि भूमि सुधार कार्यालयका प्रमुखहरुको नाममा चलखेल भइरहेको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरुमध्ये केहीलाई प्रमुख र कीर्तेमा संलग्न भएको ठहर गरि मुद्दा दायर गर्ने र अधिकांश प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालतमा दुई वर्षअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकाले फेरि चलाउन उपयुक्त नदेखिएको भन्दै उन्मुक्ति दिन सक्ने छिद्रको खोजी भइरहेको छ।
तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेल भने सीआईबीको फाइल अध्ययनमै रहेको दाबी गर्छन्। ‘भोलिसम्म मुद्दा दर्ताको समय छ। हामी अध्ययनमै छौं’, उनले भने, ‘अध्ययनपछि मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे भन्न सकिन्छ। हालसम्म कुनै पनि निर्णय भएको छैन।’
आवश्यक प्रमाण पुगेका मुद्दा दायर हुने र प्रमाण नपुगेमा भने मुद्दा चलाएर मात्र नहुने उनको तर्क छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
