काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरुमा बतास समूहले ‘सेटिङ’मा व्यापार गरेको पाइएको छ।
अन्तिमपटक नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा कफीशप र रेस्टुरेन्ट चलाउने तयारीपछि विवादमा मुछिएको बतास समूहले राजनीतिक र प्रशासनिक सेटिङमा काम गरिरहेको भेटिएको हो। बतास समूहको सेटिङबारे नेपाल लाइभले २०७७ साल पुस ९ गते नै खुलासा गरेको थियो।
पोखरा मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएर व्यवसाय सुरु भएको बतास अर्गनाइजेसनले ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रको बोधपाटी, पशुपतिको धर्मशाला हुँदै नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा हात हालेको थियो। पाटन र पशुपतिमा सफल भएको बतास नारायणहिटीसम्म आइपुग्दा भने आचोलना र छानबिनको घेरामा परेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले बताससँग यसअघिका सरकारले गरेका सम्झौता उल्ट्याउने दाबी गरेका छन्। सम्पदा संरक्षकदेखि सर्वसाधारणसम्मले विरोध गर्न थालेपछि मन्त्री आलेले नारायणहिटीको काम तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिइसकेका छन्।
सुरुमा पाटन दरबार क्षेत्र
ऐतिहासिक महत्त्वका क्षेत्र कौडीको भाउमा लिने र त्यसमा रजाइँ गर्ने बतासको पुरानै अभ्यास हो। पोखरामा पनि उसले यसैगरी व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको थियो। राजनीतिक पहुँचका आधारमा यस्ता सम्पदा भाडामा लिँदा सहज र अरुको तारो नहुने भएकाले सजिलै पहुँचमा लिने गरेको देखिन्छ। पोखराको संग्रहालय, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भवन यही शैलीमा उसले हात पारेर सञ्चालन गरिरहेको छ।
पोखरामा सफल भएको यही शैली उसले सुरुमा पाटन दरबार क्षेत्रमा अपनाएको थियो। २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको पाटन संग्रहालय विकास समितिको बोधपाटी बतासको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले २०७३ चैत १ गतेदेखि भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो। उसले पाटी भवनको १८ कौउल भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो। यी भवनहरु स्थानीयको विरोधका बीचमै बतासले १५ वर्षका लागि लिज भाडामा लिन सफल भएको थियो।
सामान्यतया ५ देखि १० वर्षका लागि यस्ता सम्पत्ति भाडामा लगाउने प्रचलन छ। आफूले भाडामा लिएको पाटीलाई उक्त कम्पनीले तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिँदै आएको छ। अहिले ती सम्पदामा हिमालयन जाभा कफीशप, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको एक्स्टेन्सन काउन्टर, ग्लोबल आइएमई बैंकको एटीएम काउन्टर, एनआईसी एसिया बैंकको काउन्टर चलाइएको छ। तर, १८ कौउलको भाडा भने वार्षिक १७ लाख ४८ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ।
पुरातत्व विभागले पाटी सञ्चालनको जिम्मा पाटन संग्रहालय विकास समितिलाई दिएपछि २०७२ साउनमा भाडामा लगाउन टेन्डर आह्वान भएको थियो। हस्तकलाका सामानहरुको बिक्री कक्ष बनाउन भनेर टेन्डर आह्वान गरेपनि बतासलाई दिनैका लागि सेटिङ मिलाइएको थियो। त्यतिबेला ६ वटा कम्पनीले बोलपत्र दर्ता गराएकोमा बतास समूहको तीन वटा प्रस्ताव परेको थियो। बतास समूहकै तीनमध्ये बीपीएसले १५ वर्षका लागि ३० फागुन २०७३ बाट ठेक्का पाएको थियो। अरु तीन कम्पनी प्राविधिक रुपमा योग्य भएपछि बतासकै कम्पनीहरुमात्र 'योग्य' भएर सम्झौता भएको थियो।
पहिलो वर्षका लागि तोकिएको भाडामा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने गरी लिज सम्झौता भएको पाटन संग्रहालय विकास समितिले जनाएको छ। समितिका निमित्त प्रमुख सुरेश लाखेले विवाद भएकाले अब यसलाई आफैं प्रयोग गर्नेगरि कार्यविधि निर्माण भएको बताए।
सुरुमा भएको सम्झौता अनुसार लिज भाडा सम्झौता भने ५ वर्षको थियो। तर, पछि १० वर्ष थप भएको पाइएको र अहिले पाँच वर्ष पूरा भएकाले यस बारेमा छलफल सुरु गरिएको उनले बताए।
बोधपाटी भाडामा लगाउने गरी विकास समितिले २०७२ साउनमा पहिलोपटक टेन्डर गरेको थियो। टेन्डर समय एक महिना राखिएको थियो। समय अभाव भएको भन्दै गुनासो आएपछि एक महिनाको समय थप भएको थियो। त्यसपछि समितिले टेन्डरमा सहभागी कम्पनीको टेन्डर खोलेको थियो।
टेन्डर खोलेकै दिन अदालतले तत्काल उक्त भवन भाडामा लगाउने काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले संग्रहालय विकास समितिको आयस्रोतका लागि भवन भाडामा लगाउन सक्ने फैसला गरेपछि बतासले हात पारेको थियो।
फैसलापछि विकास समितिले साढे १ वर्षभन्दा पहिलेको टेन्डर प्रक्रियामा नै सहभागी भएका कम्पनीबाट छनोट गरेर भाडामा लगाएको थियो। यसरी दिएको बोधपाटीको १८ कौउलको मासिक भाडा १ लाख ४५ हजार ७ सय १७ रुपैयाँ मात्रै कायम गरिएको थियो।
एउटा कौउलको मासिक भाडा ८ हजार ९५ मात्रै हो। तर, अहिले यो क्षेत्रमा एउटा सटरको करिब एक लाख रुपैयाँको भाडा असुल हुने गरेको छ। बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले विकास समितिलाई बुझाउने भाडा न्यून तर, असुल गर्ने भाडा उच्च रहेको छ। स्थानीयका अनुसार बतासले पाटी अगाडि रहेको खुला ठाउँमा पार्किङ सञ्चालन गरेर मात्रै संकलन गर्ने रकमले विकास समितिलाई भाडा तिर्न पुग्छ।
पहिले पाटी रहेको ठाउँमा महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिएर सवारी पार्किङ गर्ने ठाउँसमेत बनेको थियो। तर, अहिले बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले भित्र सवारी पार्किङ गर्न दिएको छैन।
बोधपाटीमा कूल ३३ वटा कौउल छन्। त्यसमध्ये ३ वटा कौउल स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालयलाई दिइएको छ भने ३ वटा पाटन दरबार संग्रहालय विकास समितिले नै प्रयोग गर्दै आएको छ। यसैगरी, ३ वटा कौउल ललितपुर महानगरपालिका, ३ वटा हखाँ टोल सुधार समिति र ३ वटा ज्यापु समुदायलाई दिइएको छ।
पशुपति धर्मशालामा पनि उस्तै
पाटन दरबार क्षेत्रमा रजाइँ गरिरहेको बतासले भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको पशुपतिको धर्मशालामा आँखा लगायो। राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर धर्मशाला लिज आउटसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ स्वीकृत नहुँदै बतासले हात पार्यो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत हुनै बाँकी थियो। उता बतास ग्रुपकै आनन्द होटल प्रालिले २६ बुँदे सम्झौता गर्दै भाडामा लिइसकेको थियो।
कार्यविधि स्वीकृत नभएकै अवस्थामा सम्झौता भएको पशुपति विकास कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले स्वीकार गरेका थिए।
सम्झौताका शर्तहरूमा पनि कार्यविधि २०७५ नै राखिएको छ। तर, जुन सम्पत्ति भाडा लगाउन लिजआउट कार्यविधि बनाइएको छ, त्यो पास नभइ गरिएको सम्झौता भने कानुनसम्मत रहेको तर्क ढकालले गरेका थिए। तर, कानुनका जानकारहरू भने कार्यविधि पास नै नभई भएको सम्झौतालाई वैधता दिन नसकिने बताउँछन्।
‘कानुन पछि निर्माण हुने तर, त्यही कानुनले हुने कार्य पहिला हुन सक्दैन’, एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘करार कानुनले यस्तो कार्यलाई मान्यता दिने अवस्था रहँदैन। बतास समूहलाई नै दिनु थियो भने पहिला कार्यविधि बनाउनुपर्ने थियो। त्यसको शर्तको आधारमा दिनुपर्ने थियो। यो अवैधानिक कार्य भयो।’
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १९ रोपनी जग्गामा निर्माण भएको ३ तलाको ४ सय बेड रहेको ‘पशुपति धर्मशाला’मा निजी कम्पनी बतास अर्गानाइजेसनको होटल आनन्द प्रालिले होटल सञ्चालन गरिरहेको छ।
३४ करोड रूपैयाँमा निर्माण भएको ४ सय बेडसहितको संरचना र जग्गामा अर्गनाइजेसनले होटलसँगै अहिले आफ्नो कर्पोरेट अफिस त्यहीँ सारेको छ। उसले आफ्ना पुराना गाडीको ‘शो–केस’ धर्मशालामा नै बनाएको छ।
कोषका सदस्यसचिव ढकालले २०७६ वैशाख ३० गते बतास समूहसँग धर्मशाला १५ वर्षका लागि लिजआउट गर्नेगरी सम्झौता भएको बताए।
सम्झौतामा पहिलो वर्षको भाडा १ करोड ५ लाख ४१ हजार ६ सय १८ रूपैयाँ हुने र प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले बढेर १५ वर्षमा पुग्दा भाडा २ करोड ८ लाख ७१ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ उल्लेख गरिएको थियो।
ओलीको निर्देशन, अधिकारीको अग्रसरता
पशुपतिको धर्मशाला जिम्मा लगाउने कार्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालेका दिवंगत नेता रवीन्द्र अधिकारीको इच्छामा भएको थियो।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अधिकारीले नै धर्मशाला लिज दिने गरी काम गर्न कोषलाई निर्देशन दिएका थिए। कोषले पनि सोहीअनुसार काम गरिरहेको थियो। कोषले बनाएर ल्याएको लिज आउटसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ परिषद्बाट पारित गर्ने जिम्मा मन्त्री अधिकारीले लिएका थिए।
मन्त्री अधिकारीले पनि कोषलाई लिज भाडा सम्झौता गर्नुपूर्व नै कार्यविधि २०७५ बोर्डबाट स्वीकृत गर्ने र सम्झौता हुने आश्वासन दिएको तत्कालीन समयमा कोषको परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यले नेपाल लाइभलाई बताएका थिए।
ती सदस्यका अनुसार तत्कालीन समयमा कोषको परिषद्बाट कार्यविधि पास पनि हुने अवस्था थियो। तर, मन्त्री अधिकारीको २०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भयो। अधिकारीको मृत्युपछि ५ महिनासम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिए। मन्त्री नै कोष परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
यो अवधिमा परिषद्को बैठकमा लिजआउट कार्यविधि स्वीकृत गर्ने अजेन्डा नै प्रवेश भएन। अधिकारीको मृत्यु भएको दिनको भोलिपल्ट परिषद्को बैठक पनि थियो। उक्त बैठकमा कार्यविधि पेस गर्ने र स्वीकृत गर्ने अजेन्डा थियो। तर, शोकको अवस्थामा उक्त कार्य हुन सकेन।
कार्यविधि परिषद्बाट स्वीकृत नै नभएका बेला कोषले लिजआउट गर्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने थियो। तर, सदस्यसचिव ढकालले अख्तियारी प्राप्त गरेको भन्दै २०७६ वैशाख ३० मा पशुपति धर्मशाला लिजआउटसम्बन्धी दीर्घकालीन बहाल करार सम्झौता गरेका थिए।
अनि नारायणहिटी पस्यो बतास
पशुपतिको धर्मशालामा सफल भएपछि बतासको आँखा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयतिर सोझिएको थियो। संग्रहालयले चिया तथा कफीशप सञ्चालनका लागि २०७७ साउनमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो। संग्रहालय विकास समितिको निर्णयअनुसार साउनमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारकमा क्याफ्टेरिया (चिया तथा कफीशप) सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो।
नारायणहिटी दरबारको मूल गेटतर्फ चिया तथा कफीशप सञ्चालन गर्न चार वटा कम्पनी टेन्डरमा सहभागी भएका थिए। यसरी सहभागी भएकामध्ये एक कम्पनी, जोकर रेस्ट्रो तथा लाउन्जलाई विकास समितिले प्राविधिक रुपमा अयोग्य भएको घोषणा गर्यो। उसलाई प्राविधिक रूपमै असफल भएको भन्दै टेन्डर प्रक्रियाबाट अलग गरिएको थियो। उक्त कम्पनी अलग भएपछि बाँकी रहेका तीन कम्पनीका बीचमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा धेरै कबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउने अवस्था बनेको थियो।
पहिलो दाबी गरेको कम्पनी जोकर रेस्ट्रो तथा लाउन्ज अयोग्य घोषणा हुनुको कारण थियो, बतासको सेटिङ। उक्त कम्पनी रहेसम्म ठेक्कामा एकलौटी हुने अवस्था थिएन। उसलाई अयोग्य घोषणा घोषणा गरेपछि बाँकी रहेका तीन कम्पनी बतास समूहकै थिए। टेन्डर हत्याउन र एकलौटी बनाउन बतास अर्गनाइजेसले आफूअन्तर्गतको बीपीएस लिजिङ तथा म्यानेजमेन्ट प्रालि, होटल आनन्द प्रालि र बतास एसोसिएट्सलाई टेन्डरमा सहभागी गराएको थियो।
सहभागी तीनवटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी रकम तिर्न कबोल गरेको भन्दै संग्रहालय समितिले बीपीएस लिजिङ तथा म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई दुई पक्षीय सम्झौता गर्न आउन अघिल्लो वर्ष ७ पुसमा आशयपत्र जारी गरेको थियो।
कानुनी छिद्रको दुरुपयोग
आफू भन्दा बाहिरको कम्पनी अयोग्य भएपछि बतासले बार्गेनिङ सुरु गर्यो। बतास अर्गनाइजेसनले अहिले दुईपक्षीय सम्झौता गर्ने बेलामा तीन वर्षका लागि भनेर गरिएको सूचनाको समय बढाउनुपर्ने माग राख्यो। तीन वर्षमा गरेको लगानी नउठ्ने भएकाले यो सम्झौता गर्न नसकिने दाबी उसले गर्यो। यसअघि पशुपतिको धर्मशाला र पाटन दरबार क्षेत्रमा १५ वर्षका लागि भाडामा हत्याएको बतास समूहले नारायणहिटीमा पनि यही गर्ने सोचका साथ अघि बढेको थियो। उसले सुरुमा बीपीएस लिजिङ कम्पनीका नाममा निर्माण नै सुरु गर्यो। सम्झौता गर्दा मासिक दुई लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाउने र हरेक तीन वर्षमा अवधि थप्ने सम्झौतामा उल्लेख गरियो।
यस्ता शर्तहरु राखियो, जसमा टेकेर उसले मिनाहाका लागि राजनीतिक पहुँचको प्रयोग समेत गर्ने अवस्था पायो। सम्झौतामा अवधि नलेखिएकाले कति वर्ष वा पछि १५ वर्षसम्म लैजान सकिने कानुनी छिद्रसम्म राखियो। सम्झौतामा असारबाट भाडा शुल्क लिने भएपनि निर्माण अवधिभर भाडा नलिने, विपद् तथा महामारीको अवस्थामा छुट दिने, प्रतिवर्ष १० प्रतिशत वृद्धि गरी नयाँ निर्मित संरचनाको प्रतिवर्गमिटर थप ३५ रुपैयाँ भाडा लिने जस्ता शर्त राखियो। रेस्टुरेन्टले संग्रहालयको मुख्य प्रवेशद्वार मात्र नभई पार्किङ क्षेत्रसमेत प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता भयो।
मन्त्री आले भन्छन्– कुनै पनि अवस्थामा पछाडि हट्दिनँ
बतास समूहको गतिविधि र नारायणहिटी संग्रहालयमा उसले निर्माण गरिरहेका संरचनाबारे सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक आएपछि पुस २२ गते विभागीय मन्त्री (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन) प्रेम आले मगरले यो सम्झौता आफ्ना लागि मान्य नभएकाले खारेज गर्ने बताए।
उनले अघिल्लो सरकारका पालामा एउटा व्यापारिक समूहलाई गणतन्त्र स्थापनापछि संग्रहालय बनेको नारायणहिटी दरबार परिसरमा ‘क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पहिलो दृष्टिमै गलत भएको’ टिप्पणी गरे। पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा उपसचिव टेकनारायण पौडेल, लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम, उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा सदस्य र सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टंकबहादुर नेगी रहेको छानबिन समिति गठन गरेको छ। बिहीबार गठित समितिलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश थियो।
मन्त्री आलेले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै आफू कुनैपनि अवस्थामा पछि नहट्ने बताए। अहिले छानबिन समितिले काम गरिरहेको र समितिको प्रतिवेदनपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सम्झौता तोड्ने उनले दाबी गरे।
मन्त्री आलेको निर्देशनपछि संग्रहालय विकास समितिले नारायणहिटी परिसरमा क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि बतास समूहले बनाइरहेका संरचनासहित सम्पूर्ण निर्माणका काम रोक्न पत्राचार गरिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
