काठमाडौं- नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला र पाटन दरबार स्क्वायरको पाटीमा व्यापार गर्दै आएको बतास अर्गनाइजेसनले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारकमा पनि कफी सप सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र सांस्कृतिक नीतिविपरीत संग्रहालयमा बतासलाई चिया तथा कफी सप सञ्चालन गर्न दिने तयारी अन्तिम चरणमा रहेकाे खुलासा भएकाे हाे।
संग्रहालयले चिया तथा कफी सप सञ्चालनका लागि २०७७ साउनमा टेन्डर सूचना प्रकाशन गरेको थियो। संग्रहालय विकास समितिको निर्णयअनुसार साउनमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारकमा क्याफ्टेरिया (चिया तथा कफी सप) सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको हो।
टेन्डरका लागि ४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएपनि गणतन्त्र स्मारकतर्फको भवन भाडाका लागि भने कसैको पनि आवेदन परेन।
टेन्डरमै बतासको कार्टेलिङ
नारायणहिटी दरबारको मूल गेटतर्फ चिया तथा कफी सप सञ्चालनका लागि भन्दै ४ वटा कम्पनीले टेन्डरमा सहभागी भएका थिए। तर, टेन्डरमा सहभागी एउटा कम्पनी जोकर रेस्ट्रो तथा लन्जलाई भने प्राविधिक रूपमै असफल भएको भन्दै टेन्डर प्रक्रियाबाट निकालियो।
त्यसपछि बाँकी रहेका तीन वटै कम्पनी बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतका थिए। टेन्डर हत्याउन बतास अर्गनाइजेसले आफूअन्तर्गतको बिपिएस लिजिङ तथा म्यानेजमेन्ट प्रालि, होटल आनन्द प्रालि र बतास एसोसिएटसको नाममा टेन्डरमा सहभागी जनाएको तथ्य खुल्न आएको छ।
यसरी सहभागी ३ वटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी रकम तिर्न कबोल गरेको भन्दै संग्रहालय समितिले बिपिएस लिजिङ तथा म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई दुई पक्षीय सम्झौता गर्न आउन आशयपत्र जारी गरिसकेको छ। संग्रहालयले पुस ७ गते आशयपत्र जारी गरेको हो। तर, बतास अर्गनाइजेसनले अहिले दुई पक्षीय सम्झौता गर्ने बेलामा ३ वर्षका लागि भनेर गरिएको सूचनाको समय बढाउने खेल सुरु गरेको छ।
३ वर्षमा गरेको लगानी समेत फिर्ता हुने अवस्था नआउने भन्दै बतासले शक्तिकेन्द्रको दबाबमा त्यसलाई १० वर्षसम्मको बनाउने गरी खेल सुरु गरेसँगै सम्झौता भएको छैन। सम्झौतामा ढिलो गर्नुको अर्को कारण पहिलो बढी कबोल गर्ने कम्पनीले सम्झौता नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार दोस्रो कप्पनीले पाउने र दोस्रो पनि नगएको अवस्थामा तेस्रो कम्पनीले पाउने अवस्थामा पनि आफैँले पाउने भएपछि अहिले समय बढाउने खेलमा लागेको स्रोत बताउँछ।
सम्झौताका लागि बोलाइएको कम्पनीले मासिक २ लाख २१ हजार भाडा दिने र हरेक वर्ष १० प्रतिशत भाडा बढने उल्लेख छ। दोस्रो धेरै रकम कबोल गर्ने कम्पनी बतास अर्गनाइजेसनकै आनन्द होटलले २ लाख २० हजार ५ सय रुपैयाँ र तेस्रो कम्पनी बतास एसोसिएटसले १ लाख ६० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्ने कबोल गरेका छ।
बतास अर्गनाइजेसनले पनि मासिक १ लाख ६० हजारमा चिया तथा कफी सप सञ्चालनका लागि तयार भएको भवन लिने र समय थप्ने खेलमा लागेको छ।
कानुनमा सांस्कृतिक धरोहर तथा पुरातात्विक सम्पदामा कफी सप सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले बतास अर्गनाइजेसनलाई विभिन्न बाहनामा व्यापार गर्न दिन लागेको छ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले कानुनमा कफी सप सञ्चालन गर्न स्पष्ट व्यवस्था नभएपनि आइकम (इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ म्युजियम)ले तय गरेको मापदण्डअनुसार संग्रहालयभित्र चिया तथा कपी सप सञ्चालन गर्न दिने गरी ठेक्काको काम अगाडि बढिरहेको बताए।
नेपालमा अहिलेसम्म संग्रहालय ऐन नभएको र प्राचीन सम्पदा संरक्षण ऐनमा पनि पुरातात्विक सम्पदा तथा धरोहरमा संरचनामा चिया तथा कपी सप सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि संग्रहालयले धरोहरमा कुनै असर गर्ने गरी केही समय अगाडि बनाएको नयाँ संरचनामा चिया तथा कफी सप सञ्चालन गरेर आयस्रोत जोड्न खोजेको उनी बताउँछन्।
तर, संग्रहालय स्रोतका अनुसार पुरातात्विक महत्वका सम्पदामा चिया तथा कफी सप सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई बाइपास गरेर नयाँ बनको संरचनाको बहानामा संग्रहालयभित्र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने दिने गरी खेल भएको छ।
'संग्रहालयभित्र एकपछि अर्को गरी पालैपालो व्यापार गर्ने दिने काम भएको छ। यो सरासर हाम्रो सांस्कृति धरोहर मास्ने काम भएको छ। यसलाई रोक्न नसक्ने हो भने हाम्रो सबै पुरातात्विक संम्पदा र सांस्कृति धरोहर एक दिन व्यापारिक केन्द्रमा परिणत हुनेछ,' संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले भने, 'संग्रहालय भित्र चिया तथा कफी सप खोल्न आवश्यक पनि छैन। तर, यहाँ राजनीतिक नियुक्ति लिएर जाने व्यक्तिहरुले अहिले संग्रहालयलाई नै व्यापारिक केन्द्र बनाउने काम गरेका छन्। अब नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा पनि व्यापार सुरु हुँदैछ।'
संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक दाहाल भने सरकारले संग्रहालयलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारले आवश्यक बजेट नदिँदा आय स्रोत बढाउनै पर्ने अवस्था आएको र म्युजियम भ्रमणमा आउनेहरुका लागि चिया नास्ता खाने ठाउँको व्यवस्था गर्न लागेको बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
