काठमाडौं-नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा अवैधरूपमा व्यापारिक केन्द्र सञ्चालन भएको २० महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। धर्मशालालाई व्यावसायिक घराना बतास अर्गानाइजेसनले २०७६ वैशाख ३० यता व्यापारिक केन्द्र बनाउँदै आएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र अर्गनाइजेसनबीच भएको अवैध दुईपक्षीय सम्झौतामा विभागीय मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालय भने मौन देखिएको छ। धर्मशाला लिजआउटसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ कोषको परिषदबाट पारित नै नभएको अवस्थामा सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले भाडामा दिने सम्झौता गरेका थिए। यो विषयमा तालुक मन्त्रालय जानकार भए पनि अनभिज्ञ झैं देखिएको छ।
२०७५ भदौमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भइ कोषलाई हस्तान्तरण भएको धर्मशाला एक दिन पनि सञ्चालन नगरी लिजमा लगाइएको हो। बताससँग दीर्घकालीन बहाल करार सम्झौता भएको छ।
धर्मशाला लिज लगाउने सम्बन्धमा २०७५ मै तयार भएको कार्यविधि यो समाचार तयार पार्दासम्म पारित भएको छैन। तर यहाँ ‘प्रिमियम क्याटेगोराइज एकोडोमोलेसन’ स्तरको होटल सञ्चालन गर्ने दिने गरी बतास अर्गनाइजेसनको आनन्द होटल प्रालिसँग सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा २०७५ को कार्यविधिका बुँदाहरु उल्लेख भएका छन्।
पर्यटन मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग धर्मशालाको विषयमा प्रश्न गर्दा उनीहरुले यो विषयमा आफूहरु जानकार नरहेको र बोल्न पनि नमिल्ने बताउँदै आएका छन्।
‘मन्त्रालयले पशुपतिका विषयमा त्यहाँका सदस्य सचिवलगायतको टोलीसँग छलफल गर्न खोजेको थियो, तर सदस्यसचिवले आफू स्वायत्त निकाय भएको र मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप गर्न नपाउने भन्दै हिँडे,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘त्यसपछि कुनै पनि कर्मचारीले उहाँहरूलाई बोलाउनै चाहेन। मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा चुपचाप नै बस्यो।’
मन्त्रालयका एक सहसचिवले धर्मशाला लिजआउट गर्ने वा नगर्ने अधिकार विभागीयमन्त्रीको हातमा भए पनि १७ महिनासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका योगेशकुमार भट्टराईले पनि निर्णय नगरेको बताउँछन्।
कोष परिषदको अध्यक्ष मन्त्री नै हुने व्यवस्था छ। अध्यक्षका हिसाबले मन्त्री भट्टराईको अध्यक्षतामा २०७७ भदौ १२ गते बसेकाे बैठकको एजेन्डामा धर्मशाला लिजआउटसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने विषय थियो। तर, भट्टराईले उक्त विषयमा थप विवरण माग्दै कार्यविधि स्वीकृत गराएका थिएनन्।
त्यसपछि कोषका सदस्य सचिव ढकालले मन्त्री भट्टराईले कार्यविधि सहज स्वीकृत नगराउने मनसाय देखाएको भाव बुझ्दै परिषदमा उक्त एजेन्डा नै पेस गरेनन्। परिषदका अन्य केही सदस्यहरूले पनि लिजआउटसम्बन्धी कार्यविधि परिषदबाट स्वीकृत नहुँदै अवैधरूपमा दुई पक्षीय सम्झौता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि देखाउँदै आएका छन्।
परिषदका एक सदस्यले भने धर्मशाला लिजमा दिने दुई पक्षीय सम्झौता रद्द भएको अवस्थामा मात्रै कार्यविधि परिषदमा छलफल हुने र आवश्यकताअनुसार परिर्माजन गर्दै स्वीकृत गर्न सहयोग गर्ने बताए।
भारत सरकारको ३४ करोड रूपैयाँ सहयोगमा निर्माण भएको पशुपति धर्मशालालाई बतास ग्रुपले २०७६ वैशाखदेखि आफ्नो व्यापारिक केन्द्र बनाउँदै आएको छ। धर्मशालाको शिलान्यास सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका थिए। निर्माण सम्पन्न भएपछि २०१८ मा फेरि नेपाल भ्रमणमा आएका मोदी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेका थिए।
त्यसपछि धर्मशाला एक दिन पनि नचलाई भाडामा लगाउने भन्दै कोषले लिजआउटसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाएको थियो। कार्यविधि पास नहुँदै धर्मशाला लिजमा लगाउने गरी २०७५ माघ २९ गते सूचना प्रकाशन भएको थियो। यतिबेलासम्म कार्यविधि तयार गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषदमा पेश भइसकेको थिएन। यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने त्यसअघि नै धर्मशाला सेटिङमा भाडामा दिने तयारी भइसकेको थियो।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीले नै धर्मशाला लिजमा दिने गरी काम गर्न कोषलाई निर्देशन दिएका थिए। कोषले पनि सोहीअनुसार काम गरिरहेको थियो। कोषले बनाएर ल्याएको लिजआउटसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ परिषदबाट पारित गर्ने जिम्मा अधिकारीले लिएका थिए। अधिकारीले पनि कोषलाई लिज भाडा सम्झौता गर्नुपूर्व नै कार्यविधि २०७५ बोर्डबाट स्वीकृत गर्ने आश्वासन दिने गरेको तत्कालीन समयमा कोषको परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यले बताए।
ती सदस्यका अनुसार तत्कालीन समयमा कोष परिषदबाट कार्यविधि पास पनि हुने अवस्था थियो। तर, मन्त्री अधिकारीको २०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भयो। अधिकारीको मृत्युपछि ५ महिनासम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिए।
यो अवधिमा परिषदको बैठकमा लिजआउट कार्यविधि स्वीकृत गर्ने एजेन्डा नै प्रवेश भएन। अधिकारीको निधन नभएको भए कार्यविधि परिषदबाट पारित भइसक्थ्यो। अधिकारीको मृत्यु भएको भोलिपल्ट परिषदको बैठक पनि थियो। उक्त बैठकमा कार्यविधि पेस गर्ने र स्वीकृत गर्ने एजेन्डा थियो। अधिकारीको निधनले त्यो काम पुरा हुने पाएन।
कार्यविधि परिषदबाट स्वीकृत नै नभएको अवस्था कोषले लिजआउट गर्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने थियो। तर, सदस्य सचिव ढकालले अख्तियारी प्राप्त गरेको भन्दै २०७६ वैशाख ३० मा पशुपति धर्मशाला लिजआउटसम्बन्धी दीर्घकालीन बहाल करार सम्झौता गरे। ढकालले अहिले कार्यसम्पादन समितिका निर्णयअनुसार सम्झौता गरेको तर्क गर्दै आएका छन्। कानुनीरूपमा प्रक्रिया नै पुरा नगरी धर्मशाला लिजआउट गरेको हुँदा तत्कालीन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले पनि लिजआउटसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्न खासै चासो नदिएको स्रोतको दाबी छ।
ढकालले दीर्घकालीन बहाल करार नै त्यसैका आधारमा गर्दै आएको तर्क गर्छन्। अवैधरूपमा सञ्चालन हुँदै आएको धर्मशालामा अहिले बतास ग्रुपले आफ्नो कर्पोरेट अफिस, म्यानपावर, ट्राभल कम्पनी, लेखापढीको कार्यलय, पुराना गाडीको शो रुम र रेष्टुँरासमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ।
धर्मशालामा अहिले बतासले विवाह तथा पारिवारिक भोजसमेत गर्दै आएको छ। तर, कोषका सदस्य सचिव ढकालले भने कानुनसम्मत नै दुई पक्षीय सम्झौता भएको दाबी गर्दै आएका छनन्। उनले कोषलाई कार्यसम्पादन समितिले दिएको अधिकार प्रयोग गरी धर्मशाला भाडामा लगाउने गरी बतास अर्गनाइजेसनको आनन्द होलटसँग दुई पक्षीय सम्झौता भएको बताउँदै आएका छन्।
कोषको कार्यसम्पादन समितिले सदस्य सचिव ढकाललाई दीर्घकालीन बहाल करार सम्झौता गर्ने अधिकार दिएको छैन। तत्काल असर गर्ने काम गर्ने अधिकार मात्रै दिइएको छ।
तीन सचिव फेरिए, अवैध सम्झौताबारे केही निर्णय भएन
अवैधानिक सम्झौता भएयता मन्त्रालयमा तीन जना सचिव फेरिइसकेका छन्। तर, कुनै पनि सचिवले उक्त विषयमा चासो देखाएनन्। सम्झौताको विषयमा चासो नदेखाउनु भनेको मौन समर्थन गर्नु नै भएको मन्त्रालयका एक सहसचिवको भनाइ छ। दुई पक्षीय सम्झौता हुँदा मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा मोहनकृष्ण सापकोटा थिए।
उनी पछि केदारबहादुर अधिकारी आए। अधिकारीपछि अहिले मन्त्रालयको सचिवमा यादवप्रसाद कोइराला छन्। तर, उनीहरुले यस विषयमा कुनै चासो देखाएनन्। तीन महिनायता कोइरालाले पनि यो विषयमा चासो देखाएका छैनन्।
परिषद अध्यक्ष मन्त्रीले पनि देखाएनन् चासो
पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषदका अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रहने प्रावधान छ। पशुपति धर्मशाला लिज सम्झौता हुँदा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अवैधरूपमा भएको दुई पक्षीय लिज सम्झौतामा कुनै चासो राखेनन्।
त्यसपछि २०७६ साउन १५ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आए योगेशकुमार भट्टराई। १७ महिना मन्त्री रहेका भट्टराईले पनि कार्यविधि न त परिषदबाट पारित गरे, न त अवैधानिक लिज सम्झौता रद्द गरे। तत्कालीन मन्त्री भट्टराईभन्दा सदस्य सचिव ढकाल नै बढी शक्तिशाली रहेकाले उनले यो विषयमा केही गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन्। भट्टराईले अवैधरूपमा भएको सम्झौताको विवरण माग्दा पनि ढकालले दिएनन्।
त्यसपछि भट्टराईले २०७७ भदौमा बसेको परिषद बैठकमा कार्यविधि पास गर्ने एजेण्डा रहे पनि स्वीकृत गरिदिएनन्। उल्टो भट्टराईले यो विषय विवादमा परेको भन्दै बैठकको निर्णय नम्बर ८ मा ‘नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन लिजआउटसम्बन्धी व्यवस्था अनुमोदन गर्न विलम्ब हुन गएका कारण उल्लेख गरी हालसम्म भए गरेका कार्यहरू र वर्तमान अवस्थाका बारेमा सम्पूर्ण विवरण राखी आगामी परिषदको बैठकमा पेश गर्न कोष व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेका थिए।
अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी भानुभक्त ढकालले लिएका छन्। अब उनले प्रक्रिया नै पुरा नगरी धर्मशाला लिजआउट भएको विषयमा के गर्छन्, हेर्न बाँकी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
