काठमाडौं-भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा अहिले बतास अर्गनाइजेसनले व्यापार गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। धर्मशाला लिजआउटसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषदबाट स्वीकृत नहुँदै सेटिङमा बतास ग्रुपको आनन्द होटल प्रालिसँग २६ बुँदे सम्झौता गरिएको तथ्य खुलेकाे छ।
पारित नै नभएको कार्यविधि अनुसार सम्झौता गरिएको छ। सम्झौताका शर्तहरूमा पनि कार्यविधि २०७५ नै राखिएको छ। कार्यविधि परिषदबाट स्वीकृत नभएको कोषका सदस्य-सचिव प्रदीप ढकाल आफैँ स्वीकार गर्छन्। तर, जुन सम्पत्ति भाडा लगाउन लिजआउट कार्यविधि बनाइएको छ, त्याे पास नभइ गरिएको सम्झौता भने कानुनसम्मत रहेको ढकालको तर्क छ। कानुनका जानकारहरू भने कार्यविधि पास नै नभई भएको सम्झौता अवैध हुने बताउँछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल पनि जुन सम्पत्ति लिजका लागि भनेर कार्यविधि बनाइएको छ, त्याे पास नै नभई गरिएको सम्झौता अवैधानिक हुने तर्क गर्छन्।
कोषका सदस्य सचिव ढकालले २०७६ वैशाख ३० गते बतास ग्रुपसँग धर्मशाला १५ वर्षका लागि लिजआउट गर्नेगरी गरेको सम्झौताकाे कपी नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको छ। सम्झौतामा पहिलो वर्षको भाडा १ करोड ५ लाख ४१ हजार ६ सय १८ रूपैयाँ हुने र प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले बढेर १५ वर्षमा पुग्दा भाडा २ करोड ८ लाख ७१ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ।
यसअघिको पहिलो अंकमा हामीले पशुपतिको धर्मशालामा बतास अर्गनाइजेसको व्यापार भनेर लेखेका थियौं। अब यो अंकमा हामी पशुपतिको धर्मशालालाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने गरी गरिएको अवैध सम्झौताका २६ शर्तहरू लेख्दैछौं।
भारत सरकारको ३४ करोड रुपैयाँको सहयोगमा निर्माण भएको पशुपति धर्मशालालाई बतास ग्रुपले २०७६ वैशाखदेखि आफ्नो व्यापारिक केन्द्र बनाउँदै आएको छ। धर्मशालाको शिलान्यास सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका थिए।
निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि २०१८ मा फेरि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। २०७५ भदौमा उद्घाटन भएको धर्मशाला एक दिन पनि नचलाई कोषले भाडामा लगाउने भन्दै पशुपति धर्मशाला लिजआउटसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाएको थियो।
कार्यविधि पास नहुँदै धर्मशाला लिजमा लगाउने गरी २०७५ माघ २९ गते सूचना प्रकाशन भएको थियो। यतिबेलासम्म कार्यविधि तयार गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषदमा पेश भइसकेको थिएन। यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने धर्मशाला सेटिङमा भाडामा दिने तयारी भइसकेको थियाे।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नै धर्मशाला लिज दिने गरी काम गर्ने कोषलाई निर्देशन दिएका थिए। कोषले पनि सोहीअनुसार काम गरिरहेको थियो। कोषले बनाएर ल्याएको लिजआउटसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ परिषदबाट पारित गर्ने जिम्मा मन्त्री अधिकारीले लिएका थिए। मन्त्री अधिकारीले पनि कोषलाई लिज भाडा सम्झौता गर्नुपूर्व नै कार्यविधि २०७५ बोर्डबाट स्वीकृत गर्ने र सम्झौता हुने आश्वासन दिने गरेको तत्कालीन समयमा कोषको परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यले बताए।
ती सदस्यका अनुसार तत्कालीन समयमा कोषको परिषदबाट कार्यविधि पास पनि हुने अवस्था थियो। तर, मन्त्री अधिकारीको २०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भयाे। अधिकारीको मृत्युपछि ५ महिनासम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिए। मन्त्री नै कोष परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो।
यो अवधिमा परिषदको बैठकमा लिजआउट कार्यविधि स्वीकृत गर्ने एजेन्डा नै प्रवेश भएन। अधिकारीको निधन नभएको भए पशुपति धर्मशाला लिजआउट गर्ने सम्बन्धमा भनेको कार्यविधि परिषदबाट पारित भइसक्थ्यो। अधिकारीको मृत्यु भएको दिनको भोलिपल्ट परिषदको बैठक पनि थियो। उक्त बैठकमा कार्यविधि पेस गर्ने र स्वीकृत गर्ने एजेन्डा थियाे। तर स्रोतका अनुसार अधिकारीको निधनले त्यो काम पुरा हुने पाएन।
कार्यविधि परिषदबाट स्वीकृत नै नभएको अवस्था कोषले लिजआउट गर्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने थियो। तर, सदस्य सचिव ढकालले उल्टो अख्तियारी प्राप्त गरेको भन्दै २०७६ वैशाख ३० मा पशुपति धर्मशाला लिजआउटसम्बन्धी दीर्घकालीन बहाल करार सम्झौता गरेका थिए। ढकालले अहिले कार्यसम्पादन समितिका निर्णयअनुसार सम्झौता गरेको तर्क गर्दै आएका छन्।
कार्यसम्पादन समितिले सदस्य सचिवलाई दिने अधिकार भनेको तत्काल असर गर्ने काममात्रै गर्ने पाउने हो। ढकालले दीर्घकालीन बहाल करार नै त्यसैको आधारमा गर्दै आएको तर्क गर्छन्।
कोषका सदस्य सचिव ढकालले र बतास ग्रुप अन्तर्गतको आनन्द होटल प्रालिका तर्फबाट ओस्कर बतासले गरेको दुई पक्षीय सम्झौताका २६ शर्त-
दीर्घकालीन बहाल करारको पृष्ठभूमि
१) निम्न उल्लेखित सूचना तथा कागजातहरू यस करारका अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
क) यस करारका प्रथम पक्षद्वारा मिति २०७५।१०।२९मा गोरखापत्रमा प्रकाशित तिलगंगास्थित नेपाल-भारत मैत्री 'पशुपति धर्मशाला' भवन दीर्घकालीन बहालमा ‘प्रिमियम क्याटेगोराइज एकोमोलेसन’ होटल स्तरमा संचालन गर्न दिनेसम्वन्धी सार्वजनिक सूचना तथा बोलपत्रका शर्तहरू
ख) यस करारका दोश्रो पक्षद्वारा प्रथम' पक्ष समक्ष पेश गरेको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव
ग) यस करारका प्रथम पक्षद्वारा दोश्रो पक्षलाई जारी गरेको मिति २०७६ साल वैशाख २३ गते को च. नं. खरिद, १२०६ को सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अनुसार तिलगंगास्थित धर्मशालामा ‘प्रिमियम क्याटेगोराइज एकोमोलेसन’ होटलस्तरमा दीर्घकालीन बहालमा व्यवसाय संचालन गर्न लिज बहाल सम्झौता गर्न आउनु भन्ने विषय पत्र,
घ) नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिज आउट व्यवस्थाको कार्यविधि, २०७५
२) पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पशुपतिनाथ मन्दिरको दक्षिणतर्फ तिलगंगास्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नाममा मालपोत कार्यालय काठमाण्डौमा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको कि. नं. २७, २८ र २९ समेतको जम्मा १९ रोपनी जग्गा र उक्त जग्गामा धर्मशाला भवनमा ‘प्रिमियम क्याटेगोराइज एकोमोलेसन’ होटल स्तरमा संचालन गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको ३ (तीन) तल्ला भवन र भवन हातामा रहेका जग्गा बहालमा संचालन गर्न यस करारका प्रथम पक्षद्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनामा दोश्रो पक्ष सहभागी भई दोश्रो पक्षले गरेको प्रस्ताव प्रथम पक्षले स्वीकार गरेको हुँदा यो करार गरिएको हो भन्ने कुरामा दुवै पक्षको पूर्ण मन्जुरी रहेको छ।
३) यस दीर्घकालीन बहालसम्बन्धी करारमा उल्लेखित धर्मशाला भवनको मूल संरचना निर्माण र खाट. पलङ को ब्यवस्था भइसकेको भएता पनि कोठाहरूमा वातानुकुलित प्रणाली एयर कन्डिसन, आन्तरिक सजावट, फायर प्रणाली, सिसिटिभी, पानी प्रशोधन प्रणाली, इन्टरकम टेलिफोन प्रणाली, सभा सेमिनार हल, पसल कबल आदि लगायतको जडान तथा निर्माण काम बाँकी रहेको हुँदा उक्त सम्पूर्ण थप कार्य दोश्रो पक्षले पेश गर्ने प्रस्ताव अनुसार दोश्रो पक्षकै लगानीमा गर्नु पर्नेछ भन्ने कुरामा दुवै पक्षको पूर्ण मन्जुरी रहेको छ।
४) यस करारमा उल्लेखित भवनलाई ‘प्रिमियम क्याटेगोराइज एकोमोलेसन’ होटलमा बस्न आउँने स्वदेशी तथा विदेशीपाहुनाहरूसँग दोश्रो पक्षले उपलब्ध गराउँने कोठाको साइज, स्तर र सुविधा अनुसार प्रति व्यक्ति आवास दररेट कायम गरी प्रथम पक्षबाट स्वीकृत गराई मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
५) यस बहालसम्बन्धी करारनामामा उल्लेखित धर्मशाला भवनमा दोश्रो पक्षले होटल आनन्द नामबाट व्यावसाय संचालन गर्न थप पूर्वाधार विकासका लागि अनिवार्य न्युनतम रु २,००,००,०००। (अक्षेरेपी रु दुइकरोड) लगानी गर्नु पर्नेछ । यदि दोश्रो पक्षले २ करोड भन्दा बढी लगानी गरेको अवस्थामा मात्र स्थायी प्रकृतिको संरचनादेखि बाहेक अन्य लगानी गरेको वस्तुको हकमा करार अवधि समाप्तिपछि दोश्रो पक्षले लैजान सक्नेछ । दोश्रो पक्षले गर्ने लगानी रकम सम्झौताको मितिले एक वर्षभित्र लगानी नगरेमा वा आंशिक रूपमा मात्र लगानी गरेमा लगानी गर्न बाँकी रकमको दोब्बर रकम प्रथम पक्षले क्षतिपूर्तिबापत दाबी गर्न पाउनेछ।
६) यस करारमा उल्लेखित भवनमा यसै करारको दफा ५ बमोजिम दोश्रो पक्षले गर्ने थप लगानीको विषयमा प्रथम पक्षलाई आफ्नो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत संलग्न गरी लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ भन्ने कुरामा दुवै पक्षको पूर्ण मन्जुरी रहेको छ ।
७) यस करारनामामा उल्लेखित भवनमा शाकाहारी भोजन र मद्यपानरहित खाद्य सामग्री मात्र विक्री वितरण गर्न पाइने छ भन्ने कुरामा दुवै पक्षको पुर्ण मन्जुरी रहेको छ।
८) यस करारनामामा उल्लेखित धर्मशालामा आवश्यक पर्ने विद्युत तथा खानेपानी प्रथम पक्षले उपलब्ध गराउनेछ र त्यसरी प्रयोग हुने विद्युत तथा पानीको महसुल दोश्रो पक्षले भुक्तान गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरामा दुवै पक्षको पूर्ण मन्जुरी रहेको छ।
९) यस करारनामाको दफा २ मा उल्लेखित भवन जग्गा तथा लिगलिगापातवापत मासिक बहाल ८,७८,४६८।१७ (अक्षेरेपी आठ लाख अठहत्तर हजार चार सय अठसठ्ठी र पैसा सत्र मात्र) रकम द्धितिय पक्षले प्रथम पक्षलाई भुक्तान गर्नु पर्नेछ। उक्त बहाल रकम प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै प्रत्येक पछिल्लो वर्ष कायम रहेको वहाल रकममा क्रमशः ५% ले वृद्धि हुँदै जानेछ। यसै करारनामाको अनूसुची १ मा उल्लेख भए अनुसार वहाल रकम कायम हुनेछ । प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने भवनको मालपोत, कर प्रथम पक्षले तिर्नेछ र घरबहाल कर दोश्रो पक्षले तिर्नुपर्नेछ।
१०) यस करार बमोजिम दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई भुक्तान गर्नुपर्ने ६ (छ)महिना बराबरको बहाल रकम कोषको बोलपत्रमा उल्लेखित धरौटीखातामा सामानको सुरक्षणबापत नगद धरौटी राख्नु पर्नेछ भन्ने कुरामा सवै पक्षको पूर्ण मन्जुरी रहेको छ । साथै दोश्रो पक्षले आफूले कबुल गरेको वार्षिक भाडा. रकमको कुल बहाल समयावधि गणना गर्दा हुनआउने रकमको ५% बराबरको रकम को १३ महिना अवधि भएको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने र सम्झौता अवधि नसकिए सम्म उक्त ग्यारेन्टी हरेक वर्ष म्याद सकिनु अगावै नवीकरण गर्नुपर्नेछ।
११) यस करारबमोजिम दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई मासिक भुक्तान गर्नुपर्ने बहाल प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्रमा भुक्तान गर्नु पर्नेछ। साथै तोकिएको समयमा दोश्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई बहाल रकम भुक्तान गर्न नसकेमा त्यसरी भुक्तान गर्नु पर्ने बहाल रकममा नेपाल-भारत मैत्री “पशुपति धर्मशाला” लिजआउट व्यवस्थाको कार्यविधि २०७५ को दफा २७ मा व्यवस्था भए बमोजिमको जरिवाना रकमसहित भुक्तान गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरामा दुवै पक्षको पूर्ण मन्जुरी रहेको छ ।
१२) आगलागी, भूकम्प, हुलदंगा प्राकृतिक प्रकोपबाट यस करारमा उल्लेखित भवन सुरक्षाका लागि बिमा नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिजआउटसम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ मा उल्लेख भए बमोजिम निम्नानुसार गराउनुपर्नेछ।
(क) धर्मशाला भवन र सो सञ्चालन संग सम्बन्धित सम्पत्ति,
(ख) तेस्रो पक्ष बिमा,
(ग) श्रम ऐन बमोजिम दोश्रो पक्षको जनशक्तिको बिमा, दफा१२ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको बिमांक रकम दोश्रो पक्षले कोषलाई भुक्तानी गर्ने बहाल रकममा मिलान गर्न सक्नेछ ।
१३) यस करार बमोजिम बहाल रकम बहाल अवधिको गणना दोश्रो पक्षले आन्तरीक निर्माणको लागी पाउने समयावधि ३ (तीन) महिना पश्चातको मितिबाट १० (दश) वर्षका लागि हुनेछ । दोश्रो पक्षले सम्झौताबमोजिम भाडा रकम वुझाईरहेको र सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा करार अवधि समाप्ति पछि पनि दीर्घकालीन करार बमोजिम (५) पाँच वर्षले अवधि थपिने कुरामा दुवै पक्ष पुर्ण मन्जुर गर्दछौं ।
१४) प्रथम पक्षलाई बार्षिक रूपमा तीस कोठा (बढीमा तीस रातको) लागि दोश्रो पक्षले नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सोभन्दा बढी कोठा आवश्यक परेमा कम्तीमा पच्चिस प्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्रथम पक्षले कोठा माग गर्दा १५ दिन अगावै लिखित रूपमा माग गर्नेछ तर प्रथम पक्षले माग गरेको समयमा कोठा उपलब्ध हुन नसकेमा सो को जानकारी दोश्रो पक्षले पनि लिखित रूपमै गराउनेछ भन्ने कुरामा दुवै पक्ष पुर्ण मन्जुर गर्दछौं ।
१५) भूकम्प, हुलदंगालगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारणले यस करारमा उल्लेखित भवनमा कुनै किसिमको क्षति भइ व्यवसाय संचालन गर्न बाधा पर्न गएमा त्यसरी वाधा परेको समयावधि (पुन निर्माणको समयावधि) लाई यस बहालको समयावधिमा थप गरिनेछ भन्ने कुरामा दुवै पक्षको पूर्ण मन्जुरी रहेकोछ। साथै पुननिर्माण समयावधिका लागि प्रथम पक्षले बहाल रकम मनासिब कारण देखाई मात्र मिनाहा गर्न सक्नेछ ।
१६) यस करारनामा बमोजिम दोश्रो पक्षले यस भवनमा आवश्यक थप सुविधाहरू निर्माण गर्नका लागि भवनको मुल संरचना (विम पिलर) वाहेक अन्य आन्तरिक तथा वाहय संरचनामा थप निर्माण, फेर बदल गर्न प्राप्त निवेदन सम्बन्धमा प्रथम पक्षका तर्फबाट संयोजक कोषाध्यक्ष, परिषदका सदस्य सदस्य तथा धर्मशाला हेर्ने महाशाखा प्रमुख सदस्य सहितको तीन सदस्यीय समितिको सिफारिस भई स्वीकृतिपश्चात आफ्नै लगानीमा गर्नु पर्नेछ ।
१७) दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षको स्वीकृति बेगर गैर सनातनी संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन पाइने छैन । साथै भवन परिसरमा कोषको विरुद्ध कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि गर्न पाइने छैन भन्ने कुरामा दुवै पक्षको पुर्ण मशाला भवन बहालमा लिइ संचालन होटल आनन्दमा नियुक्त हुने कामदार तथा कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलवमानमा नघट्ने गरी नियुक्ति पत्र दिएर मात्र काममा लगाउनु पर्नेछ ।
१९) प्रथम पक्षको धर्मशाला भवन तथा लिगलगापतमा दोश्रो पक्षले आवश्यकतानुसार तेश्रो पक्षलाई यस करारको समय सीमाभित्र रहने गरी र यसै करारमा उल्लेखित शर्त बमोजिम गर्न पाउने गरी आँशिक रूपमा बहालमा दिन पाउनेछ तर तेश्रो पक्षबाट हुन सक्ने काम कारबाहीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दोश्रो पक्षको नै हुनेछ भन्ने कुरामा दुवै पक्षको पुर्ण मन्जुरी रहेकोछ।
२०) दोश्रो पक्षले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तिय कारोबारका लागि आवश्यकतानुसार यस बहालसम्वन्धी करारलाई प्रयोग गर्न र व्यवसाय संचालनका लागि तेस्रो पक्षसँग थप व्यवस्थापन करार गर्न सक्ने कुरामा दुवै पक्षको पुर्ण मन्जुरी रहेकोछ ।
२१) दोश्रो पक्षले यस करार बमोजिमको भवनमा संचालन गर्ने होटेल कारोबारको वार्षिक रूपमा हुने खुद मुनाफाको न्युनतम ५( पाँच) प्रतिशत रकम कुनै कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेछ र सो को प्रमाण त्यस होटलको वार्षिक वासलात बाट पुष्टी हुनु पर्नेछ भन्ने कुरामा दुवै पक्षको पूर्ण मन्जुरी रहेकोछ।
२२) यस करारमा उल्लेखित धर्मशाला भवनमा व्यावसाय संचालन, थप निर्माण, कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, सम्वन्धमा दुवै पक्षका. विचमा कुनै मतभेद हुन गएमा आपसी छलफलका माध्यमबाट विभेदको समाधान गरिने कुरामा दुवै पक्षको पुर्ण मन्जुरी रहेकोछ ।
२३) यस करारमा उल्लेखित विषयमा नेपाल भारत मैत्री 'पशुपति धर्मशाला' लिजआउट व्यवस्थाको कार्यविधि २०७५ वमोजिम तथा अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछन् भन्ने कुरामा दुवै पक्षको पुर्ण मन्जुरी रहेकोछ।
२४) यस करारका पक्षहरूले एक अर्कालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने कुनै जानकारी वा सूचना यसै करारमा उल्लेखित ठेगानामा लिखित रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
२५) यस करारका पक्षहरूले करारको कार्यन्वयनको क्रममा दुबै पक्षले एक अर्कालाई बुझाउनु पर्ने सूचना ती पक्षहरूको आधिकारिक विद्युतीय ठेगानामा प्रेसित गरेमा त्यसलाई सूचना पठाएको मानिनेछ।
२६) यस करारमा उल्लेखित सम्पूर्ण शर्तहरूको अर्थ एवं परिणामको सम्बन्धमा हामी दुवै पक्ष पुर्णरूपमा जानकार रहेका छौं । यस करारका दुवै पक्षले आ/आफुले पालना गर्नु पर्ने दायित्वहरू पुर्णरूपमा पालना गर्ने प्रण गर्दै साक्षिहरूको रोहवरमा प्रथम पक्षको कार्यलयमा बसी यो करारमा हस्ताक्षर गरी आ-आफ्नो कार्यालय तथा कम्पनीको छाप समेत लगाई एक/एक प्रति लियौं दियौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
