पशुपतिको धर्मशालामा बतास अर्गनाइजेसनको व्यापार

अर्थ समाचार

पशुपतिको धर्मशालामा बतास अर्गनाइजेसनको व्यापारमेनपावर कम्पनीदेखि गाडीको 'शो-केस' त्यहीँ सारियो

सविन मिश्र/ उत्तम काप्री बिहीबार, पुस ९, २०७७ १३:१०

काठमाडौं– भारतीय सहयोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १९ रोपनी जग्गामा निर्माण भएको ३ तलाको ४ सय बेड रहेको ‘पशुपति धर्मशाला’मा निजी कम्पनी बतास अर्गानाइजेसनले व्यापार गरिरहेको तथ्य खुलेको छ। धर्मशालामा व्यापार गर्न दिने वातावारण पशुपति विकास कोषले नै बनाइदिएको हो।

३४ करोड रूपैयाँमा निर्माण भएको ४ सय बेडसहितको संरचना र जग्गामा बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिले होटल सञ्चालन गरिरहेको छ। बतास अर्गनाइजेसनले होटलसँगै अहिले आफ्नो कर्पोरेट अफिस त्यहीँ सारेको छ। उसले आफ्ना पुराना गाडीको 'शो-केस' धर्मशालामा नै बनाएको छ।

बतासको कर्पोरेट अफिस यसअघि काठमाडौंको गैरीधारामा थियो। अहिले त्यहाँबाट सामान सार्न थालिएको छ। बतासले गैरीधारामा आफूले भोगचलन गरिरहेको एउटा भवन मासिक ५ लाख रूपैयाँमा भाडामा लगाउने तयारी गरेको छ।

अहिले गौशाला चोकमा रहेको महानगरीय प्रहरी वृत्तलाई धर्मशाला नजिकैको खाली स्थानमा सार्ने गरी योजना तयार गरिएको थियो। वृत्त रहेको स्थानमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको केन्द्रीय कार्यालय बनाउने गरी डिजाइन तयार गरिएको थियो। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालसमेतको मिलेमतोमा सबै धर्मशालासँगैको सबै जग्गा बतासलाई नै दिइएको छ।

पशुपति धर्मशाला र त्यहाँको जग्गा कौडीको भाउमा लिएको बतासले अहिले सम्झौता विपरीत व्यापारिक केन्द्र जस्तो गरी संरचना परिवर्तन गर्न थालेको छ। सम्झौतामा बतासले भवनभित्र एयर कन्डिसनर, इन्टरनेट, टेलिभिजन र पानी तताउने मेसिन राख्न सक्ने उल्लेख छ। तर कम्पनीले आफूखुसी व्यापारिक स्वार्थ पूर्तिका लागि संरचना तोडफोड गरेको छ।

धर्मशाला लिजमा दिने कानुनी आधार नै तयार नगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतासलाई लिजमा दिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदले अहिलेसम्म लिज आउटसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको छैन। तर कोषले १५ वर्षका लागि धर्मशाला बतासको जिम्मा लगाइसकेको छ।

भवन निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म धर्मशाला सञ्चालन नै नगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव ढकालले बतास अर्गनाइजेसनलाई ‘प्रिमियम क्याटेगोराइज एकोमोलेसन’ स्तरको होटल सञ्चालनका लागि १५ वर्षको लिज सम्झौता गरेका छन्। नेपाल-भारत मैत्री ‘पशुपति धर्मशाला’ लिज भाडासम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अहिलेसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषदबाट स्वीकृत भएको छैन।

धर्मशालाको भवनमा अहिले बतास अर्गनाइजेसनको कर्पोरेट अफिसदेखि ट्राभल कम्पनी र लेखापढी फर्मसमेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। बतासकै मेनपावर कम्पनी पनि त्यहीँ सरेको छ। कम्पनीले ४० वटा बेड रहेका ठूला हल रूमहरू अहिले पार्टेसेन गरिरहेको छ। ठूला रूमलाई पनि भाडामा दिन स–सानो बनाउने काम भइरहेको छ।

त्यति मात्रै नभइ अहिले धर्मशालामा रेष्टुँरासमेत बनाउने काम भएको विकास कोष परिषदका एक सदस्यले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। धर्मशालामा अहिले बतासले प्रतिव्यक्ति प्रतिरात ३ हजार रूपैयाँ लिएर होटल सञ्चालन गरिरहेको छ।

कसरी बन्यो धर्मशाला ?
झन्डै २ दशक अगाडि पशुपति विकास कोषको जग्गामा पशुपति दर्शनका लागि आउने गरिब र असहाय तीर्थयात्रीका लागि बास बस्नेदेखि खाना नास्ताका लागि समयसापेक्ष आधुनिक र सुविधासम्पन्न धर्मशाला बनाउने विषय उठान भएको थियो। यसरी निर्माण हुने धर्मशालामा भारतीय राजदूतावासको सहयोग हुने तय भएको थियो।

तर, २०१० सम्म आइपुग्दा धर्मशाला निर्माण गर्ने भन्दै ३ पटक शिलान्यास भइसेको थियो। तर, धर्मशाला बन्ने विषय अगाडि बढेन। फेरि २०१० तिर धर्मशाला निर्माणसम्बन्धी पुरानो फाइल खोज्ने काम भयो। फाइल खोज्दै जाँदा बीचमा धर्मशाला निर्माणका लागि साढे ४ करोड बजेट दिन भारत सरकार तयार भएको र सोहीअनुसार योजना तयार भएको विषय फेला परेको विकास कोषमा त्यतिबेला उच्च तहमा काम गरेका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

कोषले साढे ४ करोड रूपैयाँमा नै धर्मशाला निर्माण गरिदिन दूतावाससँग आग्रह गरेको थियो। तर, दूतावासले उक्त रकममा अहिले धर्मशाला बनाउन नसकिने हुँदा पुनः डिजाइन तथा लगातको विषयमा अध्ययन गर्ने विकास कोषलाई आग्रह गरेका थियो। सोही अनुसार नयाँ डिजाइन र लागत तय गर्दै भारतीय दूतावासलाई जानकारी गराइएको थियो। ३० करोड रूपैयाँको लागतमा ३ तले भवन बनाउने विषयमा दूतावासले बजेट तथा डिजाइनमा सहमति दियो। तर, सन् २०११ पछि २०१४ सम्म धर्मशाला बनाउने विषय फेरि सुनसान नै भयो।

तर, २०१४ का भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा दूतावसले पशुपतिलाई के उपहार दिने त भनेर कोषसँग छलफल गरेको थियो। कोषले विभिन्न विषय अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा दूतावासले ३० करोड रूपैयाँको धर्मशाला बनाउने विषय पहिले तयार भएकाले त्यसैलाई उपहार स्वीकार गर्ने विषय अगाडि बढायो।

त्यसैक्रममा दूतावासले २०१४ मा मोदीको भ्रमणका समयमा ३० करोड रूपैयाँमा ४ करोड रूपैयाँ थपेर फर्निचरसहितको आधुनिक र सुविधा सम्पन्न धर्मशाला बनाउन सहयोग गर्ने र २ करोडको रूपैयाँ बराबरको चन्दन दिने निर्णय गर्‍यो। सोही आधारमा मोदीको नेपाल भ्रमणका बेलामा १९ रोपनी जग्गामा बनाइने धर्मशालाको शिलान्यास भएको थियो। धर्मशाला निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त उद्घाटन गरेका थिए।

धर्मशालामा ८८ वटा सुविधा सम्पन्न रूपमा ३ सय ९७ वटा बेडसमेत तयार भएको थियो। यसरी भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको धर्मशालामा अहिले बतास अर्गनाइजेसनले व्यापार गरिरहेको छ त्यसमा पनि कौडीको भाउमा। धर्मशाला उद्घाटन हुँदा नै लगभग सबै संरचना तयार भइसकेको थियो। एसी, इन्टनेट, फायरका केही कामबाहेक सबै काम भइसकेको थियो। निर्माण पक्षले पनि गर्नुपर्ने काम समयमै तोकेअनुसार नै गरेको थियो। सबै संरचनासहित तयार भएको धर्मशाला विकास कोषले उद्घाटन भएको भोलिपल्टबाट नै सञ्चालन गर्न सक्थ्यो।

तर, कोषले धर्मशाला सञ्चालन नै गरेन। आफूले धर्मशाला सञ्चालन नगरी भाडामा दिने गरी अगाडि बढ्यो। भाडामा दिन भन्दै नेपाल-भारत मैत्री ‘पशुपति धर्मशाला’ लिज आउटसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन तिर लाग्यो। कार्यविधि बन्दै थियो, कार्यविधि पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदबाट पारित गर्नुपर्ने थियो।

उक्त कार्यविधि अहिलेसम्म परिषदबाट स्वीकृत भएको छैन, तर धर्मशाला व्यवसायिक परियोजनका लागि दिइएको २० महिना भन्दा बढी भइसकेको छ। कार्यविधि नबन्दै सेटिङमा धर्मशाला कुनै एक व्यावसायिक घरानाले लिने निश्चित भइसकेको थियो।

सोहीअनुरूप पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०७५ माघ २९ गते तिलगंगास्थित नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भवन दीर्घकालीन् बहालमा प्रिमियमस्तरकाे होटल सञ्चालन गर्न दिनेसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। २०७६ बैशाख २३ गते विकास कोषले बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको आनन्द होटल प्रालिलाई सम्झौता गर्न आउन पत्राचार गरेको थियो। कोषले २०७६ बैशाख ३० गते १५ वर्षे लिज सम्झौता गर्‍यो।

लिज सम्झौता हुँदासम्म धर्मशाला लिजसम्बन्धी कार्यविधी कोषको परिषदबाट स्वीकृत भएको छैन। परिषद सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म पनि धर्मशाला लिज आउटसम्बन्धी कार्यविधि परिषदबाट पारित भएको छैन। आनन्द होटलले भने धर्मशालामा व्यापार थालेको छ। कार्यविधि स्वीकृत नहुँदै दुई पक्षीय सम्झौतापत्रमा भने २०७५ को कार्यविधिलाई जग मानेर २६ बुँदे सम्झौता भएको छ।

कौडीको भाउमा लिज
धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिने प्रक्रिया नै कानुनसम्मत छैन। धर्मशाला भाडामा लगाउने कार्यविधि पारित नै नहुँदै दिनुको अर्को कारण हो कौडीको भाउमा दिँदै आर्थिक हिनामिना गर्नु। १९ रोपनी जग्गा भएको ठाउँमा भनेको ३ तले भवन र भवनभित्र ४ सय बेडसहितको सबै संरचनाको वार्षिक भाडा १ करोड रूपैयाँबाट सुरू भएको छ। प्रत्येक ५ प्रतिशतले बढ्ने भाडा १५ औँ वर्षमा २ करोड ८ लाख रूपैयाँ पुग्छ।

दुई पक्षबीच भएको अवैध लिज सम्झौताको ९ नम्बर बुँदामा लिज भाडाको विषय उल्लेख गरिएको छ। उक्त बुँदामा मासिक ३ तले भवनमा रहेको सबै संरचना र खाली जग्गाको भाडा मासिक ८ लाख ७८ हजार ४ सय ६८ रूपैयाँ १७ पैसाका दरले पहिलो वर्षको भाडामा १ करोड ५ लाख ४१ हजार ६ सय १८ रूपैयाँ तोकिएको छ।

यसरी तय गरिएको भाडामा प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतमात्रै वृद्धि हुने उल्लेख छ। काठमाडौं उपत्यकामा एउटा घर भाडामा दिने व्यक्तिले न्यूनतम वार्षिक १० प्रतिशत भाडा बढ्ने गरी सम्झौता गरेको हुन्छ। तर, पशुपति धर्मशालाको भाडा भने अति नै न्युन राखेर पनि वार्षिक ५ प्रतिशत मात्रै भाडा बढने शर्त राखिएको छ। जुन आर्थिक हिनामिनाका लागि भएको छ।

साथै सम्झौतामा कोषको सहमति विना बतासले संरचना तलमाथि गर्न नपाइने उल्लेख छ। बतासले अहिले आफूखुसी संरचनासमेत भत्काउने तथा थप्ने काम गरिरहेको छ। बतासले लगानी विस्तार गर्न चाहेमा परिषदबाट प्रस्ताव स्वीकृत गरेर मात्रै काम गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, अहिलेसम्म विकास कोषले बतासले आफूखुसी बनाइरहेको संरचनाको विषय परिषदमा नलगेको परिषदका एक सदस्यले जानकारी दिए।

रूम भाडामा के आधारमा ३ हजार?
बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको आनन्द होटल प्रालिले (होटल व्यवस्थापनमा नयाँ कम्पनीलाई दिइएको छ) अहिले २ वटा बेड भएको एउटा रूममा एक रातको ३ हजार रूपैयाँ भाडा लिइरहेको छ। उक्त रकम के आधारमा तय भएको हो, त्यसको कुनै पनि विवरण विकास कोषसँग छैन। सम्झौतमा लिज आउटसम्बन्धी कार्यविधि पारित भएको रेटअनुसार रूम तथा बेड चार्ज तोकिने उल्लेख छ। तर, कार्यविधि नै पारित नभइ शुल्क तय गरिएको छ।

२०७५ भदौमा उद्घाटन भएको पशुपति धर्मशाला लिज आउटसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ भदौ १२ गतेसम्मको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषदबाट पारित नभएको प्रमाण नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको छ। प्रमाणमा २०७७ भदौ १२ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा छलफल एजेन्डाको रूपमा नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिजआउट व्यवस्था सम्बन्धित कार्यविधी २०७५ स्वीकृत गर्ने विषय रहेको थियो।

सोही अनुसार बैठकको प्रस्ताव नम्बर ८ मा यो विषय थियो। तर, उक्त दिनको बैठकमा परिषदका सदस्यहरूले उक्त विषयमा विरोध जनाएपछि स्वीकृतको निर्णय हुन सकेन। विषय विवादमा परेपछि उक्त दिन बसेको बैठकले निर्णय नम्बर ८ मा 'नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालन लिज आउट सम्बन्धित व्यवस्थाको अनुमोदन गर्न विलम्ब हुन गएका कारण उल्लेख गरी हालसम्म भए गरेका कार्यहरू र वर्तमान अवस्थाका बारेमा सम्पूर्ण विवरण राखी आगामी परिषदको बैठकमा पेश गर्न कोष व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने' निर्णय भएको छ।

त्यसपछि बसेको कोषको परिषद बैठकमा उक्त विषय नै एजेन्डामा नपरेको परिषदका एक सदस्यले बताए। ‘बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको आनन्द होटल प्रालिसँग गरेको लिज भाडा सम्झौता रद्द नभएसँगै परिषदबाट नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिज आउट सम्बन्धि कार्यविधी पास हुन दिन्नौं,’ परिषदका ती सदस्यले भने, ‘लिज आउट कार्यविधि परिषदबाट पारित नहुँदै सेटिङमा सम्झौता गर्ने अनि हामीलाई कानुनीरूपमा असर गर्ने कार्यविधी पास गर्न दबाब दिने काम भएको छ।’

परिषदमा अहिले सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने र बाहिरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सदस्यले कार्यविधि पारित नै नभइ के कसरी कुन कानुनलाई जग मानेर सम्झौता भएको हो त्यसको विवरण दिन सदस्य सचिव ढकाललाई भनिरहेका छन्। उनीहरू सबै विवरण प्रष्ट नभएसम्म परिषदबाट कार्यविधि पारित हुन नस्कने बताउँदै आएका छन्।

‘सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न कोषबाट अख्तियार प्राप्त भनेर होटल आनन्द प्रालिसँग सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्र पाएका छौं। त्यो सरासर गलत र झुटको खेती हो,' परिषदका एक सदस्यले भने, 'पुशपति क्षेत्र विकास कोष परिषदबाट ढकाललाई दुई पक्षीय सम्झौता गर्न अख्तियारी दिइएको छैन। अन्य ठाउँबाट अख्तियार लिएको भए हामीलाई थाहा छैन। जहाँबाट अख्तियारी लिएर होटल आनन्द प्रालिसँग सम्झौता गरेको हो त्यहीबाट लिज आउट कार्यविधि पारित गरे हुन्छ। हामी परिषदबाट यस्तो कार्यविधी पास हुन दिँदैनौं।’

धर्मशालामा बिहेदेखि रेष्टुँरा
पशुपतिनाथको मन्दिर दर्शनका लागि आउने गरिब तथा असहाय तीर्थालुका लागि भन्दै भारत सरकारको सहयोगमा बनाइएको पशुपति धर्मशालामा अहिले विवाह पार्टी चल्न थालेको छ। त्यति मात्रै होइन, धर्मशालामा अहिले बारसहितको रेष्टुँरा बनाउने काम भएको छ।

मंसिर १२, १३, १४, १५, १६ र १७ मा धर्मशालामा नै एउटा विवाह सम्पन्न भएको छ। विवाह गर्ने पार्टीले ६ दिनका लागि ५० वटा बेड र ५ वटा हलको लागि ६ लाख रूपैयाँ तिरेको स्रोतको दाबी छ।

उक्त रकम सुत्ने रूम र हलको मात्रै हो। यो त एक उदाहरण मात्रै हो। पछिल्लो समय धर्मशालामा विवाह, उत्सव तथा विभिन्न रमाइलो गर्ने कार्यक्रम हुन गरेको छ। धर्मशाला निर्माण गरिदिने दातालाई समेत यो विषय लुकाइएको छ।

के भन्छन् सदस्य सचिव ?
‘नेपाल- भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिज आउट सम्बन्धी कार्यविधि२०७५ पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषदमा अहिले पनि छलफल भइरहेको छ’, सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले भने, ‘तर, केही प्राविधिक कारणले गर्दा कार्यविधि परिषदबाट पारित हुन सकेको थिएन। अब केही समय भित्रै पास हुन्छ।’

कार्यविधि पास नहुँदै कसरी धर्मशाला १५ वर्षका लागि भाडामा दिइयो भन्ने प्रश्नमा ढकालले भने, ‘ हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार भाडामा लगाउनका लागि सूचना प्रकाशन गरेका थियौँ, सोही अनुसार भएको छ।'

'तर, कार्यविधि परिषदबाट पारित नभइसक्दा २ पक्षीय सम्झौता गर्ने पर्ने अवस्थामा आएपछि कोषको कार्यसम्पादन समितिको निर्णयका आधारमा हामीले बतास अर्गनाइजेसनको आनन्द होटल प्रालिसँग १५ वर्षको दीर्घकालीन बहाल करार सम्झौता गरेका हौं। हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर सम्झौता गरेका छौं,' उनले दावी गरे।

सम्झौताका अधिकांश ठाउँमा २०७५ को कार्यविधि उल्लेख भएको छ। अब त कार्यविधि पास भएको अवस्थामा पनि २०७७ भनेर आउने होला सम्झौता त अवैधानिक भएन भन्ने प्रश्नमा ढकालले सबै कुरा नियमसंगत नै रहेको र केही प्राविधिक कारण कार्यविधि पास नभएको बताए।

धर्मशाला लिज भाडा सम्झौतामा संरचना भत्काउन नपाइने र लगानी विस्तार गर्न परे २ करोड रूपैयाँसम्मको लगानी हुनुपर्ने र उक्त विषय पनि परिषदबाट स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, कसको स्वीकृतिमा धर्मशालामा आफूखुसी संरचना थप्ने तथा भत्काउने काम भएको हो? यो प्रश्नमा ढकालले भने, 'धर्मशालाका संरचना स्वीकृत नलिइ भत्काउन तथा थप गर्न पाइँदैन। यसका विषयमा हामी अब अनुगमन गर्छौं।'

धर्मशालामा विवाह, पार्टी तथा रेष्टुँरा सञ्चालन भएको विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको र जानकारी पाएपछि अनुगमन गरेर मात्रै जवाफ दिने बताए।

के कार्यसम्पादन समितिलाई दीर्घकालीन बहाल करार गर्ने अधिकार दिएको छ ?
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको २०६६ फागुन ६ गते बसेको १०० औं बैठकले कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यसम्पादन समितिको गठन गर्दै अधिकार क्षेत्र सोही समयमै स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ।

परिषद बैठकले पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषदका सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिमा ९ जना हुने उल्लेख गरिएको थियो। समितिलाई परिषदले गर्नुपर्ने नीति निर्माणका लागि गृहकार्य गर्न र सदस्यसचिवको अधिकार क्षेत्रभन्दा माथिका परिषदबाट गर्नुपर्ने तत्कालीन असरका कार्यहरू निर्णय गरी निकास दिन सदस्य सचिवको अध्यक्षतामा कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, ढकालले तत्कालीन असर गर्ने काम जस्तै मानेर दीर्घकालीन् बहाल करार सम्झौता गरेका हुन्।

के भन्छन कानुनका जानकार ?
कुनै पनि संरचनाका लिज आउटका लागि कार्यविधि बनाइन्छ भने उक्त कार्यविधीकै आधारमा लिज भाडा करार सम्झौता हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल बताउँछन्। 'कार्यविधि नै पास नभइ कार्यविधिको जगमा बसेर सम्झौता हुन्छ भने त्यो सम्झौता स्वत: अवैधानिक हुन्छ,' पोखरेलले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।