अनुसन्धान

पशुपतिदेखि नारायणहिटीसम्म : सांस्कृतिक धरोहरमा बतासको व्यापार

सविन मिश्र/उत्तम काप्री बिहीबार, माघ १, २०७७ १६:१४

व्यापारिक प्रयोजनका लागि बतासले लिजमा लिएको पशुपतिको धर्मशाला।

काठमाडौं- बतास अर्गनाइजेसनले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा व्यापार गर्न थालेको २० महिना भयो। सांस्कृतिक धरोहरमा उसले अवैध रुपमा व्यापार गरिरहेको पशुपतिमा मात्र होइन। बतासले पाटन दरबार स्क्वायरको पाटी समेत व्यापारका लागि प्रयोग गरिरहेको छ।

उसको अनौठो यस्तो ‘व्यापार मोह’मा कसैको अवरोध नभएकाले हुनसक्छ, बतास अर्गनाइजेसन थप हौसिएको छ। पछिल्लो समय उसले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा समेत व्यापार शुरु गर्ने तयारी गरेको छ।

पशुपति धर्मशालामा बतासको व्यापारको कथा
मित्रराष्ट्र भारतको सहयोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १९ रोपनी जग्गामा तीन तलाको चार सय बेड क्षमताको पशुपति धर्मशाला निर्माण भएको छ।

त्यही धर्मशालामा निजी कम्पनी, बतास अर्गानाइजेसनले व्यापार गरिरहेको छ। धर्मशालामा व्यापार गर्ने वातावारण भने पशुपति विकास कोषले नै बनाइदिएको हो।

रु. ३४ करोड लागतमा निर्माण भएको चार सय बेडसहितको संरचना र जग्गामा बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिले होटल सञ्चालन गरिरहेको छ। बतास अर्गनाइजेसनले होटलसँगै अहिले आफ्नो कर्पोरेट अफिससमेत त्यहीँ नै सारेको छ। बतास अर्गनाइजेसन गाडीको व्यापार गर्ने कम्पनी पनि हो। उसले आफ्ना पुराना गाडीको ’शो–केस’ धर्मशालामै बनाएको छ।

बतासको कर्पोरेट अफिस यसअघि काठमाडौंको गैरीधारामा थियो। अहिले त्यहाँबाट सामान सार्न थालिएको छ। बतासले गैरीधारामा आफूले भोगचलन गरिरहेको एउटा भवन मासिक ५ लाख रूपैयाँमा भाडामा लगाउने तयारी गरेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

पशुपति धर्मशाला व्यापारिक केन्द्र बनाउने अवैध सम्झौताका २६ शर्तसोमबार, पुस १३, २०७७

धर्मशाला लिजमा दिने कानुनी आधार नभए पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने बतासलाई धर्मशाला लिजमा दिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले अहिलेसम्म लिज आउटसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको छैन। तर कोषले १५ वर्षका लागि धर्मशाला बतासको जिम्मा लगाइसकेको छ।

धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिने प्रक्रिया नै कानुनसम्मत छैन। धर्मशाला भाडामा लगाउने कार्यविधि पारित नहुँदै लिजमा दिनुको अर्को कारण हो– सस्तोमा भाडामा लगाएर आर्थिक लाभ लिने दाउ। १९ रोपनी जग्गा भएको ठाउँमा बनेको तीन तले भवन र भवनभित्र चार सय बेडसहितको संरचनाको वार्षिक भाडा जम्मा रु.१ करोडबाट सुरू भएको छ। प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतले बढ्ने भाडा १५ औँ वर्षमा २ करोड ८ लाख पुग्छ।

दुई पक्षबीच भएको लिज सम्झौताको ९ नम्बर बुँदामा लिज भाडाको विषय उल्लेख गरिएको छ। उक्त बुँदामा तीन तले भवनमा रहेको सबै संरचना र खाली जग्गाको भाडा मासिक ८ लाख ७८ हजार ४ ६८ रूपैयाँ १७ पैसाका दरले पहिलो वर्षको भाडामा १ करोड ५ लाख ४१ हजार १८ रूपैयाँ तोकिएको छ।

'नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिज आउट सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ मा अहिले पनि छलफल भइरहेको छ,' परिषदका सदस्य–सचिव प्रदीप ढकालले भने, 'केही प्राविधिक कारणले गर्दा कार्यविधि परिषदबाट पारित हुन सकेको थिएन। अब केही समयभित्रै पास हुन्छ।'

कार्यविधि पारित नहुँदै कसरी धर्मशाला १५ वर्षका लागि भाडामा दिइयो त? ढकालले भने, 'हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार भाडामा लगाउनका लागि सूचना प्रकाशन गरेका थियौँ, सोही अनुसार भएको छ।'

उनले कार्यविधि परिषदबाट पारित नहुँदै द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि कोषको कार्यसम्पादन समितिको निर्णयका आधारमा बतास अर्गनाइजेसनको आनन्द होटल प्रालिसँग १५ वर्षको दीर्घकालीन बहाल करार सम्झौता गरेको, त्यसक्रममा प्रक्रिया पूरा गरिएको दाबी गरे।
सम्झौतामा धेरै ठाउँमा २०७५ को कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

पशुपतिको धर्मशालामा बतास अर्गनाइजेसनको व्यापारबिहीबार, पुस ९, २०७७

पाटन दरबार क्षेत्रको पाटीमा व्यापार
बतास अर्गनाइजेसनले पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेको पाटीमा पनि व्यापार गर्दै आएको तथ्य खुलेको छ। बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले झन्डै चार वर्षयता दरबार क्षेत्रको पाटीमा व्यापार गर्दै आएको छ।

पाटन संग्रहालय विकास समितिको बोधपाटी १५ वर्षका लागि लिज भाडामा लिएर बतासले व्यापार गरिरहेको छ। बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले १ चैत २०७३ देखि पाटी भवनको १८ कौउल भाडामा लिँदै व्यापार गरिरहेको हो।

सामान्यतया ५ देखि १० वर्षका लागि यस्ता सम्पत्ति भाडामा लगाउने प्रचलन भए पनि एकैपटक १५ वर्षका लागि भाडामा दिइएको छ। पाटीलाई भने बतासले आफूले लिइसकेपछि तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाएको छ। अहिले ती सम्पदामा हिमालयन जाभा कफी सप, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको एक्स्टेन्सन काउन्टर, ग्लोबल आइएमई बैंकको एटिम काउन्टर र एनआइसि एसिया बैंकको काउन्टर चलाइएको छ। तर, १८ कौउलको भाडा भने वार्षिक रु. १७ लाख ४८ हजार ६१२ मात्र तोकिएको छ।

पहिलो वर्षका लागि तोकिएको भाडा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत वृद्धि हुनेगरी लिज सम्झौता भएको पाटन संग्रहालय विकास समितिकी कार्यकारी निर्देशक सरस्वती सिंहले बताइन्। त्यो सम्झौता भन्दा पहिलो लिज भाडा सम्झौता भने ५ वर्षको थियो।

अहिलेको सम्झौता भने १५ वर्षको छ। बोधपाटी भाडामा लगाउने गरी विकास समितिले २०७२ साउनमा पहिलो पटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो। टेन्डर समय एक महिना राखिएको थियो। समय अभाव भएको भन्दै गुनासो आएपछि एक महीना समय थप भएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

पाटन दरबार स्क्वायरकाे पाटीमा पनि बतासको व्यापार बिहीबार, पुस २३, २०७७

नारायणहिटी संग्रहालयमा पनि बतासको कफी सप
नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला र पाटन दरबार क्षेत्रको पाटीमा व्यापार गर्दै आएको बतास अर्गनाइजेसनले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारकमा पनि कफी सप सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र सांस्कृतिक नीतिविपरीत संग्रहालयमा बतासलाई चिया तथा कफी सप सञ्चालन गर्न दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

संग्रहालयले चिया तथा कफी सप सञ्चालनका लागि २०७७ साउनमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो। संग्रहालय विकास समितिको निर्णयअनुसार साउनमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारकमा क्याफ्टेरिया (चिया तथा कफी सप) सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको हो।

नारायणहिटी दरबारको मूल गेटतर्फ चिया तथा कफी सप सञ्चालन गर्न चार वटा कम्पनी टेन्डरमा सहभागी भएका थिए। त्यसमध्ये एउटा कम्पनी, जोकर रेस्ट्रो तथा लाउन्जलाई भने प्राविधिक रूपमै असफल भएको भन्दै टेन्डर प्रक्रियाबाट अलग गरिएको थियो।

त्यसपछि बाँकी रहेका तीन वटै कम्पनी बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतका थिए। टेन्डर हत्याउन बतास अर्गनाइजेसले आफूअन्तर्गतको बिपिएस लिजिङ तथा म्यानेजमेन्ट प्रालि, होटल आनन्द प्रालि र बतास एसोसिएट्सलाई टेन्डरमा सहभागी गराएको थियो।

यसरी सहभागी तीन वटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी रकम तिर्न कबोल गरेको भन्दै संग्रहालय समितिले बिपिएस लिजिङ तथा म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई दुई पक्षीय सम्झौता गर्न आउन ७ पुसमा आशयपत्र जारी गरिसकेको छ। तर, बतास अर्गनाइजेसनले अहिले दुई पक्षीय सम्झौता गर्ने बेलामा तीन वर्षका लागि भनेर गरिएको सूचनाको समय बढाउने चलखेल सुरु गरेको छ।

तीन वर्षमा गरेको लगानीसमेत फिर्ता हुने अवस्था नआउने भन्दै बतासले शक्तिकेन्द्रको दबाबमा त्यसलाई १० वर्षसम्मको बनाउनेगरी खेल शुरु गरेसँगै सम्झौता भएको छैन। सम्झौतामा ढिलो गर्नुको अर्को कारण पहिले बढी कबोल गर्ने कम्पनीले सम्झौता नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार दोस्रो कप्पनीले पाउने र दोस्रो पनि प्रतिस्पर्धामा नगएको अवस्थामा तेस्रो कम्पनीले टेण्डर पाउने भएकाले आफैँले पाउने भएपछि अहिले समय बढाउने खेलमा लागेको जानकारहरु बताउँछन्।